कर्णालीमा कांग्रेस-माओवादीलाई विरासत जोगाउन दबाब, जितको खोजीमा एमाले

१३ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आठ वटा स्थानीय तहमा मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । एक गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपप्रमुख, एक उपाध्यक्ष र ५ वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । कर्णालीका आठ स्थानीय तहमा रिक्त आठ पदका लागि ४४ जना चुनावी मैदानमा छन् ।

दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा चुनावी माहोल बनाउन विभिन्न रणनीति अपनाइरहेका छन् । चुनावी प्रचारका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू चुनावी कमाण्डर भएर स्थानीय तहमा खटिएका छन् ।

कर्णालीमा यसपटक पुराना दलहरूसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि थपिएको छ । आफूलाई पुराना दलको विकल्प ठान्ने रास्वपाले पहिलो पटक आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा परीक्षण गर्दै छ ।

कर्णालीमा २०७४ यताका चुनाव र उपचुनावमा ठूला गठबन्धन बन्ने गरेको थियो । तर यस पटक सामान्यतः दलहरू एकल प्रतिस्पर्धामा छन् । ३० वैशाख २०७९ को स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए । कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन बन्दा एमाले एक्लै निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

उपनिर्वाचनमा भने कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहमा गठबन्धन गरिएको छैन । केन्द्रमा सत्ता साझेदार कांग्रेस-एमाले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै एक्लाएक्लै चुनाबी मैदानमा होमिएका छन् ।

अहिलेसम्म कर्णालीका कुनै पनि ठाउँमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय नभएको सत्तारुढ दल एमालेका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा गठबन्धन गरेका छैनौँ । केन्द्रबाट पनि त्यस्तो कुनै सर्कुलर आएको छैन,’ उनले भने, ‘एमाले-कांग्रेस सत्तारुढ दल भए पनि चुनावमा भने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गछौं ।’ कांग्रेस, माओवादी र एमाले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने भएपछि यसपटक दलहरूको स्पष्ट जनमत परीक्षण हुने देखिन्छ ।

कर्णालीका स्थानीय तहमा हुने उपनिर्वाचनमा तीन ठूला दलहरू बीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीन मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन् ।

कांग्रेसलाई विरासत गुम्ने डर

दलगत प्रतिस्पर्धाका आधारमा हेर्दा यो उपचुनाव सबैभन्दा बढी कांग्रेसका निम्ति अर्थपूर्ण छ । किनकि उपचुनाव हुने कर्णालीका ८ मध्ये ३ ठूला पदमा यसअघि कांग्रेसले जितेको थियो । अध्यक्ष पदमा उपचुनाव हुने दैलेखको महाबु गाउँपालिका, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुख र रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका-५ को वडाध्यक्ष पद नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो ।

२०७९ मा महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा जित हासिल गरेको कांग्रेस उपनिर्वाचनमा विरासत जोगाउने प्रयासमा छ । महाबुको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेसले जितेको त्यो पहिलो पटक थियो ।

महाबु गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका लछुमन गुरुङले जितेका थिए । उनले एमालेका हरिप्रसाद उपाध्यायलाई पछि पारेका थिए । कांग्रेसका गुरुङले २ हजार ९०७ र एमालेका उपाध्यायले २ हजार ५१९ मत प्राप्त गरेका थिए । गत निर्वाचनमा महाबुका- ६ वडामध्ये तीन वडा कांग्रेसले जित्दा दुई माओवादी र एक वडा एमालेले जितेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

महाबुमा पुराना र नयाँ दलको महाटक्कर

तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेर कांग्रेसले नलगाडको उपाध्यक्ष पद जितेको थियो । नलगाडमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहित पार्टीको मत पाएर कांग्रेसले उपाध्यक्ष जितेको थियो । एमालेकी सुनिता बोहोराले ३ हजार ३९३ मत पाउँदा ५ हजार ४०६ मत पाएर कांग्रेसकी सरिता सिंह विजयी भएकी थिइन् । तर यो उपचुनाव कांग्रेस एक्लै लड्दैछ । नलगाडका १३ वटा वडामध्ये माओवादीले पाँच, कांग्रेसले चार, एमालेले तीन र एक स्वतन्त्रले जितेका थिए ।

सानीभेरी गाउँपालिका-५ को वडाध्यक्षमा कांग्रेसका अल बहादुर खत्री निर्वाचित भएका थिए । उनले माओवादीका तीर्थ बहादुर खत्रीलाई २८ मत अन्तरले हराएका थिए । अहिले त्यहाँ माओवादी, कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै भिड्दै छन् ।

कसैसँग गठबन्धन नगरी र एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा रहँदै प्रतिस्पर्धामा होमिएको कांग्रेसका निम्ति यो उपचुनाव अर्थपूर्ण छ ।

दबाबमा माओवादी

कर्णालीमा माओवादीलाई उपचुनावको चर्को दबाब छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरू समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दल र पूर्व माओवादी घटकहरू जुटाउन लागिपरेका छन् । तर कर्णालीमा भने माओवादी एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएको छ ।

माओवादीले २०७४ यता कांग्रेस वा एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गर्दै आएको थियो । यस पटक माओवादी आफैंले यी दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ । पहिले जितेका २ वडाध्यक्षसहित एक उपाध्यक्ष पद जोगाउन पनि माओवादीलाई सजिलो छैन ।

माओवादीले २०७९ को चुनावमा जितेको हुम्लाको सार्केगाड, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका-७ र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका-४ को वडाध्यक्ष पदका निम्ति उपचुनाव हुँदै छ ।

उपचुनाव हुने हुम्लाको सार्केगाड गाउँपालिकामा पुरानो गठबन्धन नहुनु माओवादीलाई चुनौती हो । यहाँ कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा माओवादीबाट चन्द्रसिंह कार्कीले जितेका थिए । ३ हजार २६९ मत ल्याएर कार्कीले जित्दा एमालेकी जुनकुमारी फडेराले १ हजार ६४ मत पाएकी थिइन् ।

अर्कातिर उपचुनावमा माओवादीको रिक्त स्थान आफैंमा दबाब हो । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा २०७९ मा कांग्रेस-माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । उक्त गठबन्धनको भागबण्डा अनुसार नगर प्रमुख माओवादीले पाएको थियो भने उपप्रमुख कांग्रेसको भागमा परेको थियो ।

तीन दल एक्लाएक्लै लड्दा कांग्रेस पुनः उपप्रमुख लिने दाउमा छ भने माओवादी प्रमुखसँगै उपप्रमुखमा पनि जित निकाल्ने रणनीतिमा छ । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीका टेकबहादुर रावलले कांग्रेसका छवि पन्तलाई नलगाडको प्रमुखमा हराएका थिए । त्यसबेला उपप्रमुख पनि माओवादीले नै जितेको थियो ।

यो परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नलगाडमा माओवादी बलियो देखिन्छ । त्यसैले माओवादीलाई उपप्रमुख जित्नुपर्ने दबाब छ । कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका भन्दै आएको माओवादीलाई उपनिर्वाचनबाट पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।

जितको खोजीमा एमाले

कर्णालीमा प्रमुख तीन दलमध्ये सबभन्दा सहज अवस्थामा नेकपा एमाले देखिन्छ । प्रदेशमा यसअघि एमालेले जितेका २ वडामा मात्र उपचुनाव हुँदै छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका-१३ र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-५ गरी दुई वटा वडाध्यक्ष पद एमालेले जितेको थियो ।

एमालेका नेताहरूका अनुसार उपनिर्वाचनमा एमालेले यसअघि पराजित ठाउँहरूमा जितको खोजी गरिरहेको छ । ‘हामीलाई गुमाउनु केही छैन, तर हारेका पालिकाहरूमा जितको खोजीमा छौं,’ प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो पटक हाम्रो हार्ने भन्दा जित्ने सम्भावना राम्रो छ ।’

ती पदाधिकारीले भनेजस्तै दैलेखको महाबुमा एमालेले चुनावको सम्मुखमा एकीकृत समाजवादीका नेता जंगबहादुर शाहीलाई पार्टीमा फर्काएर अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । ०७४ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका शाही अध्यक्ष पदमा विजयी भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्केगाडको संकेत, ०८४ लाई सन्देश

उतिबेला अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । तर ०७९ मा भने एमालेका उम्मेदवार पराजित भए । एमालेका उम्मेदवार हार्नुको तत्कालीन कारण समाजवादी हो । एमाले विभाजन हुनुपूर्व महाबु एमालेको पकड क्षेत्र थियो ।

२०७४ को तुलनामा २०७९ मा एमाले पार्टी फुटका कारण महाबुमा कांग्रेस नै पहिलो शक्ति थियो । २०७९ मा पनि समाजवादीबाट अध्यक्ष लडेका शाहीले एमाले र कांग्रेसलाई कडा टक्कर दिएका थिए । अहिले उनै शाही एमालेमा फर्किएर पुनः अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेका छन् । जसका कारण महाबुमा एमाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनेको छ । यद्यपि, निर्वाचनको मुखैमा पार्टी प्रवेश गरेर अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका शाहीप्रति एमालेकै नेता-कार्यकर्ता सन्तुष्ट नरहेको पनि बताइन्छ ।

नलगाड नगरपालिकामा पनि यसअघिका चुनावमा कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धनलाई चुनौती दिएको एमालेले यसपटक दुवै दललाई हराउने रणनीतिका साथ चुनावी मैदानमा होमिएको छ । कांग्रेस-माओवादी दुवै दलको विरासत तोडेर एमाले पहिलो पटक जित निकाल्ने दाउमा छ ।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । २०७४ र २०७९ मा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा गठबन्धन भए पनि वडामा भने तीनै दलबीच प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । यसमा रोचक त के छ भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक वडाहरूमा २०७४ मा जुन नतिजा आएको थियो, २०७९ मा पनि त्यस्तै नतिजा आएको छ ।

कति छन् मतदाता ?

कर्णालीका आठ पालिकामा हुने उपनिर्वाचनमा ४२ हजारभन्दा बढी मतदाताले भाग लिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लाका आठ पदका लागि ४२ हजार २७७ जना मतदाता छन् ।

दैलेखको महावु गाउँपालिकामा नौ वटा मतदान स्थल र १६ वटा निर्वाचन केन्द्रहरूबाट १२ हजार ६१४ जना र दुई वटा मतदान स्थल रहेको दैलेखकै दुल्लु नगरपालिका-१३ को वडा अध्यक्ष पदका लागि दुई हजार ७०६ जना मतदाता छन् ।

१६ वटा मतदानस्थल भएको जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपमेयर पदका लागि १६ हजार ४४९ जना र जाजरकोटकै कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को वडा अध्यक्ष पदका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा एक हजार ३०२ जनाले मतदानमा भाग लिने छन् ।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदका लागि १२ वटा मतदानस्थल रहेका छन् । उपनिर्वाचनमा ६ हजार ८१० जना मतदाता, रूकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका-५ को वडा अध्यक्ष पदको लागि हुन लागेको निर्वाचनमा एक हजार ४३४ जना र कालिकोटको तलिागुफा नगरपालिका-४ को वडा अध्यक्ष पदको लागि ६ सय नौ मतदाता रहेका छन् ।

डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका-५ को अध्यक्षका लागि हुने उपनिर्वाचनमा ३५३ जना मतदाताले मतदानमा भाग लिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।