दार्चुलाको दुःख : आफ्नै जिल्ला आउ–जाउ गर्दा पनि भारतको लिनुपर्छ अनुमति

१६ मंसिर, दार्चुला । दार्चुलाका छाङ्रु र तिंकरका बासिन्दा जाडो छल्न सदरमुकाम खलंगा बसाइँ सरेका छन् । हिउँदका ६ महिना खलंगा झर्ने र ६ महिना पुरानै थातथलो फर्किनुलाई उनीहरु स्थानीय भाषामा ‘कुंचा’ सरेको भन्छन् । छाङ्रु र तिंकरका बासिन्दाका लागि यो वर्षौंदेखि चल्दै आएको सामान्य सिलसिला हो । तर यसमा असामान्य कुरा के छ भने आफ्नै जिल्लाभित्र आउ–जाउ गर्दा पनि उनीहरुलाई भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । र, त्यसवाफत् निश्चित शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

छाङरु र तिंकर गाउँ दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने अति दुर्गम गाउँहरु हुन् । छाङरु गाउँ जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट २८ कोष उत्तरतर्फ ३ हजार २०० मिटर उचाइमा र तिंकर ३ हजार ७०० मिटर उचाइमा पर्दछन् । छाङरु गाउँमा १४० घरधुरी र तिंकर गाउँमा ७१ घरधुरी छन् ।

मंसिर महिनाको जाडो सुरु भएपछि त्यहाँका बासिन्दा पशुचौपायासहित अस्थायी बसाइँ सर्छन् । उनीहरु पैदल हिँड्दै सितापुल पुग्छन् । सितापुलको काठेपुल तरेर भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्छन् । भारतको पक्की बाटोमा गाडी चढेर भारतको धार्चुला आइपुग्छन् । र, महाकाली नदी माथि बनेको झोलुङ्गे पुल तरेर नेपालको दार्चुला सदरमुकाम खलंगा आउँछन् । यो यात्रा छाङ्रु र तिंकरबाट पशुचौपासहित ६ दिनको हुने गर्दछ । मानिसहरु मात्रै ५–६ घण्टामै खलंगा आउन सक्ने स्थानीय बताउँछन् ।

आफ्नै देशको भूगोलभित्र गोरेटो बाटो समेत नभएकाले छिमेकी मुलुक भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतले अनुमति नदिएसम्म आउ–जाउ गर्न पाइँदैन ।

छाङ्रु घर भएका पूर्वप्रदेश सभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहरा भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले बसाइँ सर्नेहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिले ५० रुपैयाँ लिएर परिचयपत्र बनाइदिन्छ । त्यसका लागि नागरिकता, फोटो, पशुचौपाको विवरण बै बुझाउनुपर्छ । त्यो कागज धार्चुला (भारत)को उपजिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा देखाउनुपर्छ । त्यसले अनुमतिको छाप लगाइदियो भने नेपालको दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा पुग्न पाइन्छ, नत्र पाइँदैन ।’

यसक्रममा कहिलेकाहीँ भारतीयबाट दुव्र्यवहार पनि सहनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । यही मंसिर ९ गते पनि आफूलाई एसएसबीले ३ घण्टासम्म झुलाएर दुःख दिएको स्थानीय अमित तिंकरीले बताए ।

‘जनावर हिँड्ने र मान्छे हिँड्ने मात्रै बाटो नेपालतिर बनाइदिने हो भने पनि हामीले यति धेरै दुःख र एसएसबीबाट हेला खेप्नुपर्ने थिएन,’ अमित भन्छन्, ‘सरकारले ठूला कुरा नगरेर हामीलाई बाटो बनाइदिए हुथ्यो ।’

राजधानी काठमाडौंमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका चर्का बहस भए पनि स्थानीयका पीडाबारे राज्यले देखे/नदेखेझैं गरेकोमा उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपाली नागरिक नेपाली भूमिमा आउजाउ गर्दा पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद भएको छाङ्रुबासी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य बोहरा बताउँछन् । ‘नेपाल प्रवेश गर्न भारतीय प्रशासकको फोन आउनुपर्छ, नेपालका सिडिओ मार्फत जानकारी गराउनुपर्छ, यो एकदम दुःखद हो,’ पूर्वसांसद बोहरा भन्छन्, ‘ब्यास गाउँपालिकाका गाउँलेहरु जहिले पनि जाडो सिजनमा बसाइँ सरेर खलंगा आउँछन् । त्यसैले उनीहरुलाई सिमानामा रोकटोक हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ ।’

स्थानीयले खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान चौंरीमा बोकाएर ढुवानी गर्छन् । आउ–जाउ गर्नेक्रममा ती सामान पनि एसएसबी र भारतीय कर्मचारीहरुले खानतलासी गरेर दुःख दिने गरेको गुनासो छ । ‘कहिलेकाहिँ उनीहरुलाई मन परेको सामान देखे भने अनेक निहुँ बनाएर जफत गरिदिन्छन् । चीनमा बनेका सामान त झन् देखिसहँदैनन्,’ तिंकरका एक स्थानीयले भने, ‘नागरिकहरुले घरायसी प्रयोजनका लागि चाइनिज समान ल्याउन खोज्दा भारतले अनुमति दिने गरेको छैन ।’

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशी नेपालतर्फ बाटो नहुनु नै तिंकर र छाङ्रुबासीका लागि प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन् । तर आपसी समन्वयमा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘बोर्डर एरियामा दुवैपक्षले संयमता अपनाउनुपर्छ, त्यो हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

पूर्वप्रदेश सभा सदस्य बोहराका अनुसार पञ्चायतकालसम्म नेपालको बाटो राम्रो थियो । भारतीयहरु पनि नेपालको बाटो हिँडेको इतिहास छ । त्यसपछि भारततर्फ बाटो निर्माणले तीव्रता पाउँदा नेपालमा भने सुस्त भयो । कतिपय ठाउँमा भत्के/बिग्रेका बाटाहरु पनि मर्मत सम्भार भएनन् । भारतीय भूमितर्फ सडक बनाउने क्रममा बिष्फोट गराउँदा नेपालको भूभागमा पनि पहिरो गएर बाटो बिग्रिएका छन् ।

‘नेपालको बाटो बनाउन भनेर बजेट त छुट्याइयो तर जहिले पनि फ्रिज भयो,’ पूर्वप्रदेश सांसद बोहरा भन्छन्, ‘किन भनेर सोध्दा हामीले बिष्फोट पदार्थ प्रयोग गर्न पाएनौं भनियो ।’

बाटो मर्मत गर्न २०७६/७७ तिर कोठेधारदेखि तिंकरसम्मको करिब ७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । ब्यास गाउँपालिकाको सुनसेरासम्मको कच्ची सडकमा पहिले नै ठेक्का लागिसकेकाले त्यो खण्ड त्यतिबेला नेपाली सेनाले जिम्मा पाएनन् । २०७९ सालपछि भने त्यो समेत नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको थियो । तर नेपाली सेनाको काम भने सन्तोषजनक नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘भारतीयतिर धमाधम सडक बनेको छ । खुटीदेखि माथिसम्म पनि कालोपत्रे भइसकेको छ,’ पूर्वप्रदेश सभा सदस्य बोहरा भन्छन्, ‘हामी चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा बढी गर्ने, व्यवहारिक रुपमा काम नगर्ने भयौं ।’

नेपालीहरुले आफ्नै जिल्लाभित्र आउ–जाउ गर्दा पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष नेपाल सरकारकै रहेको भन्ने लागेको छ दानसिंह तिंकरीलाई । ‘हामीलाई आफ्नै घर आउन/जान पनि भारतबाट पास बनाउनुपर्छ,’ दानसिंह भन्छन्, ‘सबभन्दा ठूलो गल्ती हाम्रै राज्यको छ । बाटोघाटो छैन, अर्को देशको बाटो हिँड्नुपर्छ । हामीले खानेपानी, मालबस्तु सबै भारतको बाटोबाट ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले चाहेको बेला पाइन्छ, नत्र त्यो पनि पाइँदैन ।’