चीनमा ओलीले सोचेजस्तै भयो, तर के फाइदा भयो ?

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मंगलबार बेइजिङमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन् । चीनका समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलकोे भेटवार्तापछि दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान र सहकार्यका क्षेत्रमा नौ बुँदे सहमति/सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री यसपटक छोटो र कार्यकारी भ्रमणका लागि निस्केका थिए । कतिपय भ्रमण सूची बाँकी रहे पनि मूलतः उनको मुख्य र औपचारिक भ्रमणका मुख्य सत्रहरू सकिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भेटलगत्तै मैले सिन्ह्वा र ग्लोबल टाइम्समा यस सम्बन्धी चिनियाँ समाचार के कस्ता छन् भनेर हेरेको थिएँ । सिन्ह्वाले चाइनिज प्रेसिडेन्ट सी चिनफिङ अन ट्युस्डे मेट विथ प्राइम मिनिष्टर अफ नेपाल केपी शर्मा ओली इन बेइजिङ भनेर एक वाक्यको समाचार दिएको छ । ग्लोबल टाइम्सले त्यसैलाई कपी पेष्ट गरेको छ जहाँ सी र ओलीको फोटो राखिएको थिएन । यसले चिनियाँहरू यसपटक नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट खासै खुशी थिएनन् कि भन्ने लख काट्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रा आरम्भ हुने बेलामा चाइनाडटओआरजी को सम्पादकीयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले साझा विकास र समृद्धिलाई बढावा दिने आशा व्यक्त गरिएको थियो । जसले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने बुझाउँछ ।

४ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री सामेल हुने कार्यक्रमले दुई देशका बीच जनस्तरका सम्बन्धहरू विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ । यस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सामेल हुँदा जनस्तरमा त्यसको सकारात्मक असर पर्छ । खासगरी चिनियाँ व्यापारिक समुदायसँग प्रधानमन्त्रीले गर्ने अन्तरक्रियाले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा आउन प्रेरित गर्न सहयोग पुग्नेछ । अफिसियल र ठूला नेताहरूसँगका औपचारिक भेट सँगै जनस्तरसँग गरिने संवादको कूटनीतिमा महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो हुनेछ ।

जहाँसम्म ९ बुँदे सहमतिको विषय छ ती विषय दुई देश बीचका नियमित सहयोग आदानप्रदान क्षेत्रका नै हुन् । कतिपय निकै लामो समयदेखि दुई देशका नेताहरूको भेटवार्ताका विषय बन्दै आएका र चीनले सहयोग दिने घोषणा भएकै विषय हुन् । यसबाहेक आर्थिक तथा प्राविधिक आदानप्रदानका सामान्य विषय छन् जसका बारेमा यहाँ चर्चा गरिरहनु नपर्ला ।

यसपटक निकै चर्चा पाएको बीआरआई सम्बन्धी दुई देशको वर्किङ मोडालिटीमा सम्झौता गर्ने चीनको प्रयास थियो । चीनको यो प्रयासलाई सीधै अस्वीकार गर्न या पन्छाउन प्रधानमन्त्री पनि तयार थिएनन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई यता गठबन्धनको सहयात्री दलको चित्त बुझाउनु थियो । यससँगै कांग्रेस नेतृ आरजु राणा विदेश मन्त्रालय सम्हालिरहेकी छन् जसलाई बीआरआई सहमति गराउनुमा खासै रुचि पनि थिएन ।

मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा या प्रधानमन्त्रीका प्रति उत्तरदायी हुने गरी विदेश सम्बन्धलाई निर्धारित गरेको पनि देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री चेपुवामा थिए । उनीसँग दुई वटा विकल्प थिए– या त गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने शर्तमा विदेश मामिलामा कांग्रेसका शर्त स्वीकार गर्नु या गठबन्धन टुटे पनि स्वतन्त्र विदेश नीति लिने । उनले दोस्रो बाटो रोजे । बेइजिङमा जे भयो त्यो पूर्वनिर्धारित थियो ।

भ्रमणले प्रधानमन्त्री आफैंले चीनबाट लिने लाभका बारेमा सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिएका अभिव्यक्तिको पनि बचाउ गर्न नसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

यसपालिको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका दुईवटा कार्यसूची प्राथमिकतामा थिए । पहिलो बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटीमा चीनसँग सम्झौता गर्ने र विकास सहायता प्राप्त गर्ने । यद्यपि प्रधानमन्त्रीका योजना छनोटमा परेको प्राथमिकता राम्रा मात्र थिएनन् ।

दोस्रो उनलाई दबाब दिइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपालले चीनको बैंकबाट लिएको ऋण चीन सरकारलाई नै तिर्न लगाउने । पहिलोले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिन्थ्यो भने दोस्रोले देशमाथि बढ्दै गएको ऋणको भार कम गर्न मद्दत गर्थ्यो ।

पहिलोलाई बीआरआई अन्तर्गतका योजनामा ऋण नलिने नीति सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्न थालेपछि चीन तर्केको थियो । दोस्रो बुँदा चाहिं चीनको नीति नबुझेर गरिएको गनगन मात्र थियो । एक महिना पहिले दूतावासमा भएको एउटा भेटमा नेपाली पत्रकारहरू समक्ष चिनियाँ राजदूतले चीनले ऋण दिएर मिनाहा गरेको इतिहास छैन भन्दै आफ्नो अडान प्रष्ट पारेकै थिए जसबारे प्रधानमन्त्री जानकार नहुने प्रश्नै उठ्दैन ।

यसरी हेर्दा यो भ्रमणबाट आम जनताले गरेको आशा अनुरूपको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री भने यत्तिकैमा सन्तुष्ट भएका हुनसक्छन् किनभने उनले आफ्नो प्राथमिकतामा बीआरआईलाई राखेका थिएनन् । उनका मन्त्री र पार्टी नेताहरू नै एक कदम अगाडि बढेर चीनबाट ऋण लिइँदैन भन्दै बीआरआईकै धज्जी उडाइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीहरू सम्बन्धलाई जीवन्त बनाइरहन पनि अर्को देशमा जान्छन् । ओलीको भ्रमणलाई पनि त्यही सद््भाव भ्रमणका रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसपालि उनले भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धको शैली परिवर्तन गरेका छन् । दिल्ली नगई पेकिङ जान हुन्न भन्ने जस्ता उपनिवेशकालीन परम्परा तोडेका छन् । यसो गरेर उनले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई थप फराकिलो बनाउन मद्दत नै गरेका छन् ।

अब ओलीको चुनौती भने दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई पनि लिकमा ल्याउनु हुनेछ । यो कूटनीतिक उल्झनको नेपाल पाटो मात्र अवश्य छैन । दिल्लीले नचाहिकन यसमा सुधार ल्याउन नेपालले मात्र बल गरेर सम्भव हुने कुरा पनि होइन । त्यसमाथि गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीसँग भारतको सम्बन्ध सुध्रियोस् भन्ने चाहँदैन । वर्तमान भ्रमणलाई चीनमा दिइएको महत्वको स्तरलाई हेर्दा चिनियाँहरूले दिल्लीसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाऊ र चीनमा सहयोग र सहकार्यका लागि आऊ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहेको जस्तो भान हुन्छ ।

हामीकहाँ एउटा प्रचलन जस्तो बनेको छ कि प्रधानमन्त्री विदेश जानु भनेको केही लिन जानु हो । विदेशले दिने दान या ऋणले हाम्रो अर्थतन्त्र उकासिन्छ । जुन प्रधानमन्त्रीले धेरै सहयोग ल्यायो उसको भ्रमण सफल भयो भन्ने अनर्थपूर्ण न्यारेटिभ बन्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका विषयमा पनि यस्तो टिप्पणी शुरू हुनेछ । वास्तवमा यो गरिब देशका नागरिकको गरिब हुुनुको हीनताबोधी रोग हो । र हाम्रो जस्तो देशको मनोविज्ञान नै स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोम लिएर बनेको हुन्छ । जसले गर्दा जुन देशमा गए पनि यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि भनेर संशयपूर्ण टीकाटिप्पणी सुरु हुन्छन् ।

यसपालि पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अगाडि बीआरआईको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चीनबाट ऋण लिनुहुन्न भन्ने अनर्थपूर्ण न्यारेटिभ स्थापित गर्ने र दबाब दिने प्रयास गरियो । विदेश भ्रमणमा जान लागेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विदेश नीति तय गर्ने अधिकार नदिएर खासगरी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको हात–खुट्ट बाँध्ने काम ग¥यो । सायद यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सद्भाव भ्रमणमा सीमित रहन पुग्यो ।

नेपालको आर्थिक विकास र खासगरी पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक विकासमा अति आवश्यक पर्ने स्रोत (पूँजी) जुटाउने सन्दर्भमा र चीनसँगको कनेक्टिभिटी मार्फत नेपालको दीर्घकालीन भू–अर्थनीतिक तथा रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मामिलामा यसपटक पनि नेपाल चुक्न पुग्यो । कांग्रेसले थापेको यो ढोक्साले नेपाललाई दीर्घकालसम्म नोक्सान पुग्ने निश्चित नै छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण दुई वटा पक्षबाट इतिहासमा सम्झिन लायक हुनेछ । पहिलो हो– प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन या सहकार्य सम्बन्धी कार्ययोजनामा सहमति गर्नबाट पछि हट्न गरेको सम्झौता र विदेश नीति निर्धारणमा एमालेले गुमाएको पहलकदमी । दोस्रो हो– कांग्रेसले लिएको बीआरआई विरोधी अडानबाट पर्ने प्रभाव ।

पहिलो विषय निकै गम्भीर महत्वको छ । शक्तिका दृष्टिले प्रधानमन्त्री ओली केवल गठबन्धन दलका निरीह प्रधानमन्त्री होइनन् । उनी संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष पनि हुन् । सँगै उनले २०७२ को भारतीय नाकाबन्दी पछि निकै जोखिम उठाएर चीनसँग हिमालय वारपार सम्पर्क सञ्जालका विषयमा रणनीतिक महत्वको सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिलाई भारतीय दबाबबाट मुक्त राख्ने प्रयास पनि गरेका हुन् । त्यसयता आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो स्थान बलियो बनाइरहन उनले कूटनीतिक जुवा खेल्दै गरेका पनि हुन् । तर उनी जे गर्थे आफ्नो खुशीले गर्थे । यसपालि उनको त्यो शक्ति कतै देखिएन ।

बीआरआई चिनियाँ विदेश नीतिको मुख्य निर्देशक सिद्धान्त हो भन्नेमा ओली राम्रोसित परिचित छन् । नेपालको आर्र्थिक विकास नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न लागेको सन्दर्भमा यहाँ पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने स्रोतका लागि उपलब्ध संयन्त्रहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ ताकि हामी स्रोतको खडेरीमा फस्नु नपरोस् । त्यसका लागि बीआरआई लगायत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाहरूको महत्वबारे पनि ओलीलाई जानकारी नभएको होइन । तर यसपटक नेकपा एमालेले आफ्ना अडानहरू त्यागेर परराष्ट्र नीति निर्माणको जिम्मेवारी गठबन्धनको सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई दिएको जस्तो छ ।

कांग्रेसले आरम्भदेखि नै बीआरआईलाई ऋणको पासोको रूपमा व्याख्या गर्दै आयो । जबकि बीआरआई सहकार्यको प्रस्ताव हो जसमा स्रोत व्यवस्थापनमा नेपालले माग गर्दा चीनले बीआरआई कोष मार्फत ऋण पनि दिन सक्छ । नेपालले छनोट गर्ने योजनामा चीनको सहयोग चाहिंदा उसले अनुदान मात्र दिन सकिन्न, केही तिमीहरू आफंै व्यहोर, केही हामी अनुदान पनि दिउँला त्यसले नपुगेर माग्छौ भने ऋण पनि दिउँला भनिरहेको हो । यस्तो योजना बनाउ, त्यसमा ऋण लगानी गर भनिरहेको होइन ।

बीआरआई आफंैमा ऋण त्यो पनि चर्को ब्याजमा अझ चीनले भनेको ठाउँमा लगाउनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो न्यारेटिभ बनाएर कांग्रेस बीआरआईलाई नेपालमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न निरन्तर लागेको थियो । एमसीसीको समयका बहसले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् । यसमा भूराजनीतिक बाह्य खेलाडीको हात कति छ भन्ने त थाहा भएन तर कांग्रेसका नीति र नेपालमा चीनको भूमिका बढ्नुहुन्न भन्ने बाह्य शक्तिहरूको एउटै स्वार्थ मिल्नु संयोग मात्र होइन ।

कांग्रेसले प्रस्ताव गरेकै मस्यौदालाई स्वीकार गर्दै एमाले महासचिव लगायतका नेताहरूले नेपालको प्रस्ताव ऐतिहासिक भएको भन्ने वक्तव्य नै दिए । जबकि कांग्रेस यस मामिलामा औपचारिक रूपमा केही बोलिरहेको छैन । निरन्तर चीनसँग संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री र महिनै नबिराई चीन भ्रमणमा गइरहने नेकपा एमालेको उच्च नेतृत्वलाई चीनको अडान थाहा थिएन भन्न मिल्दैन ।

भ्रमणका क्रममा चीनमा जे भयो त्यसले नेपाल बीआरआईमा सहकार्य गर्न तयार भएको छैन भन्ने सन्देश चिनियाँहरूकहाँ गएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ऋण मात्र होइन दुईपक्षीय सहयोग, लगानी र पर्यटन आगमनका लागि समेत बीआरआईमा सहमतिमा पुग्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुनेथियो । कांग्रेसले त्यसलाई रोक्यो र नेपालको विदेश नीतिलाई असन्तुलनतिर धकेलिदियो । अब प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि यो सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन कठिन छ ।

त्यसो भए ओलीले के गरे त भन्ने प्रश्न आउँछ । प्रष्ट छ उनले चीनसँगको सम्बन्ध र नेपालको दीर्घकालीन हितको तुलनामा गठबन्धनको निरन्तरता र आफ्नो पदको सुरक्षालाई रोजे । राजनीतिमा के रोज्ने भन्ने प्रश्न तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितिमा भर पर्छ । नेताले र देशले पनि आफ्ना तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभ–हानि हेरेर नीति बनाउँछन्, बदल्छन् । सम्झौता पनि गर्छन् र संघर्ष पनि । यसपालि ओलीले आफ्नो दलको सत्तालाई निरन्तरता दिन वाञ्छनीय देखेको र त्यसका लागि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारका सम्भावनालाई थाती राखेको जस्तो देखियो ।

त्यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई असफल भ्रमण भन्न मिल्दैन बरु यो त उनले रोजेको बाटो हो । यसबाट देश र स्वयं नेकपा एमालेलाई के फाइदा भयो भन्ने विषय चैं पछि मूल्यांकन हुँदै जाला ।

विदेश नीतिका मामिलामा दुई ठूला दलका बीच सहमति हुनु एकदम राम्रो हो तर एउटा दलले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार र क्षमता गुमाउनु चैं चिन्ताको विषय हो । अहिलेका घटनाक्रमले नेपाललाई एकपक्षीय रूपमा विश्वका अरू शक्तिकेन्द्रहरू (भारत, अमेरिकी धुरी)तिर धकेल्ने जोखिम बढाइदिएको छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई सहज घेरामा राख्न नसक्दा हुने भूराजनीतिक जोखिम नेपाललाई महँगो सावित हुन सक्छ । आरम्भदेखि नै पश्चिमा झुकाव भएका देउवाका कारण अहिले जे भएको छ अवश्य पनि यो नेकपा एमालेको विदेश नीति सम्बन्धी मान्यता भन्दा विपरित छ ।

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको विदेश नीतिलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो स्वतन्त्रता केही समयलाई बन्धक राखेको भए पनि यसको दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ कति रहन्छ भन्ने अझै प्रष्ट छैन ।

व्यक्तिको राजनीतिक जीवनको समयसीमा हुन्छ, देशको जीवनमा आउने उतारचढाव त समयसँगै सल्टिंदै पनि जान्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समयको सीमा बुझेरै कदम चालेको जस्तो देखिन्छ । सबैलाई थाहा छ ओली समवयीहरूमा निकै चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् ।