चिनियाँ राष्ट्रपतिले पाँच वर्षअघि कबोलेका थिए ८५ अर्ब, अहिले अढाइ अर्बको सम्झौता

१८ मंसिर, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पाँच वर्ष अघि दुईपटक गरेर नेपाललाई करिब ८५ अर्ब रुपैयाँबराबर अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भने चीनले २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नगद सहयोग दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अप्रिल २०१९ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले १ अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात करिब १९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यो रकम दुवै देश सहमत भएका जीवनस्तर सुधार, विपदपछिको पुनर्निर्माणलगायत परियोजनामा खर्च गर्ने दुई देशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसलगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले साढे ३ अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात करिब साढे ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटको अवसरमा उनले २ वर्षभित्र उक्त सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

ती दुवै घोषणाअनुरुपको अनुदानमध्ये अहिलेसम्म एक पैसा पनि नेपालमा प्राप्त हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि राष्ट्रपति सी जिनपिङले ५० करोड चिनियाँ युआन अर्थात् करिब ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । अहिले प्रतिबद्धता गरेको रकमसमेत जोड्दा चीनबाट नेपालले पाउनुपर्ने अनुदान रकम ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

तर, नेपाल र चीनबीच मंगलबार २ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ७० करोड) रुपैयाँ नगद सहयोग दिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसबाहेक विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न चीनले करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता पनि गरेको छ । तर, यो सीले घोषणा गरेको अनुदान रकमभन्दा फरक भएको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ ।

वर्षको ११ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने नेपालले चीनसँग २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुदान सम्झौता गरेरै लिनुपर्ने विषयले चकित बनाएको एक पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिकै स्तरबाट गरेको प्रतिबद्धताकै रकम ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, त्यो पैसा कसरी ल्याउने, कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भनेर नेपाल चीनबीच कुनै छलफल भएन । २ करोड डलर जस्तो सानो नगद अनुदान स्वीकार गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो, चीनसँग सम्झौता नै गरेर त्यो पैसा लिने भनियो, उपलब्धिका रुपमा ९ वटा सम्झौतामध्ये त्यसलाई पनि राखियो,’ ती पूर्वसचिवले बताए । यसले नेपालको मानसिकतालाई उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।

चीनले पनि अनुदान दिन्छु भनेर घोषणा गर्ने तर नियमित उपलब्ध गराउने खुद्रे सहयोगमा त्यसलाई घटाउने गरेको ती पूर्वसचिवको अनुभव छ ।

चीनले दिएको अनुदानमा सबैभन्दा पछिल्लो समय बनेको एउटा राम्रो परियोजना भनेको सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र रहेको उनी बताउँछन् । चीनको ३ अर्ब ६० करोड सहयोगमा बनेको यो तालिमकेन्द्र ०७४ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

वर्षमानका पालामा दिन्छु भनेको रकम अहिले आयो

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा उनले चीन भ्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए । त्यसबेला उनले ट्रान्सहिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनसँग नेपालले ‘अनुदान, सफ्ट लोन, सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याजरहित ऋण र ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ फन्डबाट समेत ऋण लिने गरी’ सम्झौता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट पनि पारित भइसकेको थियो ।

तर, बीआरआईका सन्दर्भमा नेपालले अहिलेसम्म लिएको पोजिसनभन्दा त्यो फरक किसिमको दस्तावेज भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘बीआरआईका सन्दर्भमा ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ फन्डबाट सहयोग लिने प्रतिबद्धता नेपालले अहिलेसम्म गरेको छैन, तर तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले त्यो सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी थियो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।

नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामाथि काम गरिरहँदा यो सम्झौताको मस्यौदा पनि छलफलमा आएको थियो । तर, त्यसमा नेपालले सही गर्नै नहुने मत एमाले–कांग्रेस दुवैको भएपछि छुट्टै दस्तावेज तयार भएको स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्ने भएपछि चीनबाट केही न केही सहयोगको घोषणा होस् भन्ने चाहना नेपाली पक्षले त्यसबेला राखेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

त्यही बेला चिनियाँहरुले त्यो सम्झौतामा सही गरेबापत नेपाललाई २ करोड डलर अनुदान दिने बताएका थिए, त्यसमा नेपाल पनि सहमत भएको स्रोतको भनाइ थियो ।

तर, भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा गठबन्धन नै परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेपछि त्यो योजना त्यत्तिकै रोकिएको थियो । ‘चिनियाँहरुले सायद त्यो पैसा विनियोजन गरेर राखेका थिए, नेपाललाई लिनू भने, नेपालले पनि नाइँनास्ती नगरी लियो,’ अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।