जनसङ्ख्या बढाउन नयाँ नीति ल्याउँदै सरकार

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा घट्दो जनसङ्ख्याले भयावह अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् । युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, लैंगिक असमानता लगायतका कारणले जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा गएकाले विज्ञहरूले जनसङ्ख्यामा सन्तुलन कायम गर्न विद्यमान नीति नै बदल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१ ले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने ठहर गर्दै नयाँको नीतिको गृहकार्य सुरू गरेको छ । बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय लगायतका अधिकारी र विज्ञबीच छलफल र सुझाव संकलन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१ परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८१ प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको हो ।

‘तत्कालीन नीति अहिलेको आवश्यकतासँग मिल्दैन’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइ, शहरीकरण, विदेश पलायन जस्ता कारणले जनसङ्ख्यामा आएको असन्तुलन रोक्न नयाँ नीति आवश्यक छ ।’

चिन्ताजनक जनसङ्ख्या वृद्धिदर

यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले जनसङ्ख्याको वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनु चिन्ताजनक भएको बताए ।

नेपालमा १९११ सालमा भएको पहिलो जनगणनामा ५६ लाख ३८ हजार जनसङ्ख्या थियो । त्यसपछिको दुई दशक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएपनि त्यसपछिका दशकमा भने वृद्धिदर बढेर २.२७ सम्म पुगेको थियो । तर सन् २०२१ सालसम्म आइपुग्दा भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ मा झरेको छ ।

‘अहिले जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कममा झरिसकेको छ । विद्यमान नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ,’ डा. रेग्मीले भने ।

यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला असन्तुलित आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइ, दक्ष जनशक्तिको तीव्र पलायन, असन्तुलित विकास लगायतलाई सम्बोधन गर्ने नीति खाँचो रहेको बताउँछन् ।

स्रोतः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (सन् २०२१)

२०४८ सालको त्यो महत्त्वपूर्ण मोड

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ नेपालको जनसांख्यिक बनावटमा २०४८ साल महत्त्वपूर्ण मोडको रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यतिबेलादेखि नै जन्मदर प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ ।

२०७१ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिले पनि दम्पतीलाई दुई वा सोभन्दा कम बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गरेको थियो । गुरुङका अनुसार पुरानो भइसकेको त्यो नीति बदल्नुपर्छ ।

‘जनसङ्ख्या यसरी घट्नु राम्रो होइन । अब सोचविचार गरेर नयाँ नीति बनाउनुपर्छ’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘राज्यले छोरा र छोरीबीचको असमानता हटाउन कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा रहेका १४२ जातजातिमध्ये केही समुदायको जनसङ्ख्या एक हजारभन्दा कम रहेको र प्रजनन् दर घट्दै गएमा ती समुदायको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ । ‘केही समुदायमा प्रोत्साहन गरेर सन्तान जन्माउने कानुन ल्याउनुपर्छ’, गुरुङले भने ।

जनसङ्ख्या घट्दै जाँदाको असर लैंगिक अनुपातमा पनि देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा पनि अधिंकाश दम्पतीमा छोराको मोह कायम नै छ । बालिकाको तुलनामा बालक जन्मिने दर धेरै छ । जनगणना भएको वर्ष २०७८ सालमा ११२ बालक जन्मिँदा १०० बालिका जन्मिएको देखिन्छ ।

जन्मको समयमा हुने लिङ्ग अनुपातको वर्तमान स्तर एशियाली मुलुकका धेरै देशको तुलनामा नेपाल माथि पुगेको छ । भारतमा १०८, जापानमा १०५ र बंगलादेशमा १०५ रहेको छ । चीनमा भने नेपालसरह ११२ छ ।

जिल्लास्तरमा हेर्दा लैङ्गिक अनुपात मधेश प्रदेशका जिल्लामा अधिक देखिन्छ । यो अनुपात सबैभन्दा धेरै धनुषामा १३३ र सिरहामा १२८ छ । पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा १२४ छ । सबैभन्दा कम भने मुस्ताङमा ९२ र रोल्पामा ९७ देखिन्छ । मुस्ताङ, रोल्पा, इलाम, ओखलढुंगा, धनकुटा, हुम्ला र मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा छोरीभन्दा छोराको सङ्ख्या माथि छ ।

गुरुङका अनुसार अहिलेकै दरमा तथ्यांक बढ्दै गएमा अबको केही दशकमै देशमा लैंगिक असन्तुलन भयावह हुनेछ ।

घट्दो प्रजनदर

नेपालको जनसङ्ख्या नियन्त्रण नीतिको इतिहास देशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सन् १९५५ देखि नै सुरु भएको मानिन्छ ।

सन् १९७६ मा गरिएको नेपाल प्रजनन सर्भेको तथ्यांक अनुसार एक महिलाले सरदरमा ६ दशमलव ३ बच्चा जन्माउने गरेका थिए । तर सन् २०२१ आइपुग्दा प्रजनन् क्षमता भएका एक महिलाले १ दशमलव ९४ बच्चा पाइरहेका छन् ।

डा. रेग्मीका अनुसार सात दशक अगाडि कुल जनसङ्ख्यामा बालबालिकाको हिस्सा ३८ प्रतिशत थियो । तर अहिले १० प्रतिशतले घटेर २८ मा आइपुगेको छ ।

‘बालबालिकाको सङ्ख्या निरन्तर रूपमा घट्दै गएको छ । तर पछिल्ला दिनमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या पनि घट्न थालिसकेको छ,’ डा. रेग्मी भन्ने, ‘यो जनसङ्ख्याको असमानताको ठूलो चेतावनीको संकेत हो ।’

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटिरहेको र गाउँका बस्ती रित्तो बनिरहेको सन्दर्भमा पुरानो नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर छलफल थालिएको बताए ।

२०७८ को जनगणनाको तथ्यांक अनुसार ३४ जिल्ला र तीन सय १९ तहमा जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको भन्दै बढ्दो असन्तुलनलाई कम गर्नका लागि सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेल बताउँछन् ।

सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्नु तथा विदेश जानेको सङ्ख्या वृद्धि हुनुमा रोजगारी र अवसर अभाव प्रमुख समस्या रहेको भन्दै उनले यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महसुस गरेर ऐन परिमार्जनमा लागेको बताए ।

‘प्रजनन दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा नजाओस्, त्यसको असर जनसांख्यिक विकासमा नपरोस् भनेर अपनाउँदै आएको नीतिमा परिमार्जन गर्न खोजेका छौं, मन्त्री पौडेलले भने, ‘नीतिगत परिमार्जनका लागि तयार छौं । यो केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको पनि जिम्मेवारी हो ।’

मन्त्री पौडेलले अगाडि थपे, ‘आफ्नो पालिकाभित्र जनसङ्ख्या किन घट्यो भनेर पालिकाहरूले पनि सोच्नु जरुरी छ । नागरिकलाई स्वेदशमै टिकाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’

कम सन्तानमा परिवारको बढी आकर्षण रहनुमा महिला आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन थाल्नुलाई समेत लिने गरिन्छ । महिलाले जागिर वा व्यवसाय गर्दा धेरै सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् । यसको प्रभाव सन्तान उत्पादनमा समेत देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य सर्वसुलभ नहुनु र भएको शिक्षामा समेत दुई वटा वर्ग छुट्टिँदा आज भविष्यको बोझ नउठाउने सोचमा युवा पुस्ता पुगेको देखिन्छ । त्यसले पनि थोरै सन्तान जन्मिरहेको विज्ञ बताउँछन् ।

यसबाहेक वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका लागि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारणले ढिलो विवाह गर्ने तथा सन्तान उत्पादनको प्रजनन् समयमा श्रीमान–श्रीमती सँगै नबस्ने स्थिति बढ्दो छ । जसले गर्दा ढिलो सन्तान जन्माउने वा एक–दुई सन्तान मात्रै जन्माउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

त्यसका साथै सन्तान हुर्काउन पनि आर्थिक तथा सामाजिक अवरोध छ । अहिले अधिकांश मानिस एकल परिवार नै रुचाउँछन् । जसले गर्दा बालबालिका हेरविचार गर्नका लागि सामाजिक, पारिवारिक सहयोग उपलब्ध हुँदैन ।

‘ढिलो विवाह, बच्चालाई हुर्काउन एकदमै महँगो स्वास्थ्य, शिक्षा छ । जसका कारण अर्को सन्तान नै नजन्माउने प्रवृत्ति बढ्दा यस्तो असन्तुलन आइरहेको छ,’ पूर्व सचिव तथा सार्वजनिक नीति विज्ञ प्रतापकुमार पाठकले भने ।

यस्तै नेपालमा गर्भपात गराएर पनि छोरा पाउने प्रवृत्ति विकराल रहेको चिकित्सक बताउँछन् । लिङ्गको पहिचान गराएर गर्भपतन गराउनु दोहोरो अपराध मानिन्छ ।

छोरा पाउनकै लागि अवैध गर्भपतन गराएको विभिन्न अध्ययनले नै देखाएका छन् । लिङ्गको छनोटका आधारमा गरिने गर्भपतन तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यस्तै कारणले परिवारलाई सानो बनाइरहेको छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेयले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिग्रँदै थिति, एक सन्तान नीति

जनसङ्ख्या वृद्धि गर्न कस्तो नीति अपनाउने ?

जनसाङ्ख्यिक तथ्यांकको अध्ययन गरेर नीति नबनाए भविष्यमा समाजले अकल्पनीय समस्याको सामना गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८१ प्रारम्भिक मस्यौदा आन्तरिक बसाइँसराइ तथा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, बाह्य बसाइँसराइलाई सीपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, स्वदेशमा उपयुक्त र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सीपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई अधिकारमुखी सेवाका रूपमा संस्थागत गर्दै सुरक्षित र स्वस्थ लैंगिक विभेदमुक्त जन्म अधिकार सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।

जनसङ्ख्या सम्बन्धी छरिएका कानुनी प्रावधान तथा सवाल समेटी एकीकृत राष्ट्रिय जनसङ्ख्या ऐन र नियमावली तयार गरी लागु गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, मन्त्री पौडेलले एक सन्तान नीति अँगालेको चीन र जापानले सम्भावित जोखिम कम गर्न अहिले विभिन्न नीतिमा काम गरेर सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गरिरहेको सन्दर्भलाई उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

‘विभिन्न देशले जनसङ्ख्या बढाउन गरेका प्रोत्साहित कामलाई नेपालले पनि गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न जरूरी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘कुन नीति लिँदा उपयुक्त हुँदा छलफल गरेर अगाडि बढौं ।’

यस्तै मन्त्रालय प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले देशमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति ल्याइने बताए । ‘सरकारले उच्च शिक्षा सहुलियत, पढ्दै काम गर्ने सीपयुक्त रोजगारी दिँदा जनशक्ति बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘स्वदेशमा उपयुक्त र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिजर्ना गर्नेगरी नयाँ नीति ल्याइनेछ ।’

मन्त्रालयले विज्ञको सुझावका आधारमा ऐन परिमार्जन गरेर संशोधनका लागि आगामी चैतसम्म संसदमा लैजाने गरी तयारी थालेको छ ।