ओलीलाई एकल नायक बनाउन एमालेमा फरक मत निषेध

३ माघ, काठमाडौं । मीनबहादुर गुरुङले जग्गासहित दानमा दिने केन्द्रीय कार्यालय भवन लिने निर्णयको विरोधमा बोलेकै कारण एमालेको कारबाहीमा पर्ने नेताहरूको सूची बढ्दै गएको छ ।

जग्गा लिने निर्णय स्वीकार्न नहुने सार्वजनिक अडान फिर्ता लिन नमानेको भन्दै कोशी प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बिमल कार्कीलाई एमालेले ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्‍यो ।

‘पार्टीको विरुद्धमा फेसबुकमा लेखिरहनुभयो, हामीले त्यस्तो नलेख्नुस् भन्यौं । तर स्पष्टीकरण सोधेपछि पनि लेख्नुभयो,’ एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा भन्छन्, ‘त्यसपछि मात्र सुध्रनलाई भनेर ६ महिना निलम्बन गरिएको हो ।’

अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार गत २७–२८ पुसमा बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले अरू दुई जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनीहरूले सुध्रने प्रतिबद्धता गरेकाले नाम सार्वजनिक नगरिने उनले दाबी गरे । ‘सच्चिने कुरा भइसकेपछि नाम सार्वजनिक किन गर्नुपर्यो र ! सुध्रियो, सक्कियो’, अध्यक्ष खतिवडा भन्छन् ।

तर पार्टी निर्णयविरुद्ध स्टाटस लेखेका कारण गत १६ मंसिरमा सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बिमल कार्कीलाई एमालेले सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ । उदयपुर एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कार्की भने पार्टीको अहितमा केही नलेखेको जिकिर गर्छन् ।

‘आलोचना र समर्थन गर्ने संस्कृतिबाट हुर्किएको हुँ । आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ भन्ने स्कूलिङ नै हो । त्यही लोकतान्त्रिक जीवनपद्दति बमोजिम राजनीतिक टिप्पणी गरेको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘मीन गुरूङको दान अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पार्टी सदस्यको मात्र नभएर आम नेपालीकै सरोकार हो ।’

अनुशासनभित्रको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै राजनीतिक विषयमा राखेको टिप्पणीलाई आधार मानेर कारबाही गर्ने कुराले एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रश्न उठेको कार्की बताउँछन् ।

‘मुलुक र पार्टीलाई अहित भइरहेको विषयमा मैले मेरो विवेक बन्धकमा राख्नुपर्ने कुरा त स्वीकार्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘मैले जीवन बिताएको पार्टीमा कहिल्यै गलतलाई सही भन्ने स्कूलिङ थिएन ।’

मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीले दानमा दिने घरबाट पार्टी कार्यालय चलाउन नहुने तर्क गर्दा निलम्बनमा पर्ने कार्की पछिल्ला नेता हुन् । पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल त पार्टीबाटै निष्कासित भइसके ।

२०७९ मंसिरको दशौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँगै अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका रावललाई गत १० पुसको सचिवालय बैठकबाट एमालेले निस्कासन गरेको थियो । त्यही दिन स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरियो ।

यसअघि लुम्बनी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चौधरी निलम्बनमा परेका थिए । पूर्वमन्त्री चौधरीलाई पनि पार्टीको निर्णयविरूद्ध फेसबुक स्टाटस लेखेको र सार्वजनिक अन्तर्वार्ता दिएको आरोप थियो । बाँके–१ (ख) बाट निर्वाचित सांसद चौधरीसहित अरू चार निलम्बनमा परेका छन् ।

अर्थात् जग्गा दानमा लिने निर्णयविरूद्ध आवाज उठाउने जतिलाई निषेध गरेर जाने लगभग घोषित जस्तो नीति ओलीले लिएका छन् । उनले पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूकै कुरा सुनेका छैनन् ।

१० पुसको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे सहित सात पदाधिकारीले बोलेकै कारण कसैलाई पार्टीबाट निकाल्ने हदसम्मको निर्णय नलिन सुझाव दिएका थिए ।

पछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि खिमलाल भट्टराई, ठाकुर गैरे, रचना खड्काहरूले निलम्बन फुकुवाको माग राखे । तर गत २५ असोजमा गुरुङ दम्पत्ति र पत्नी राधिकासँग संयुक्त शिलान्यास गरेको दानको भवन लिने निर्णय सच्याउन ओली तयार भएनन् ।

चर्को सार्वजनिक आलोचना र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आउदा पनि टसमस नभएका ओलीलाई १ पुसको फैसलाले हौसला दियो । सर्वोच्चले १२ कात्तिकको आफ्नै अन्तरिम आदेश बदर गर्दै दानमा भवन लिन मिल्ने फैसला गरे लगत्तै ओलीले पनि कार्बाहीको डण्डा अगाडि बढाएका छन् ।

ओलीलाई पायक पर्नेगरी एमालेले निर्णय संस्थागत गरिसकेको छ । ३० मंसिरमा सम्पन्न संगठन विभागको कार्यक्रमबाटै ६ बुँदे संकल्पमा सामाजिक सञ्जाल लेख्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । ‘यो कार्यशाला पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध षडयन्त्र र कुप्रचारको जमेर प्रतिवाद गर्दै पार्टी नीति, नेतृत्व र राजनीतिक कार्यदिशालाई जनताबीच स्थापित गर्ने संकल्प गर्दछ’, संकल्पमा भनिएको थियो ।

त्यो कार्यशालामा महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने कुरा पार्टी मूल्यांकनकै आधार हुने सूचना दिएका थिए । ‘नेताहरुको मूल्यांकनको एउटा आधार सामाजिक सञ्जालमा पार्टी मान्यताहरुको रक्षा र अफवाहरुको प्रतिवाद उसले कसरी गर्छ भन्ने हुनुपर्छ’ उनले भनेका थिए ।

ओलीको निर्णयमा असहमति जनाउने जतिलाई कारबाही भइरहेको एमालेमा ‘नेतृत्वको रक्षार्थ’ भन्ने साझा मत नै तयार पारिँदैछ । त्यसको बलियो उदाहरण हो– गत २०–२३ पुसको केन्द्रीय कमिटी बैठक ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीले जिते, एमाले हार्‍यो

‘नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी छ, पार्टीको कार्यक्रम त्यसैअनुसार बन्नुपर्छ भन्ने एकप्रकारले साझा मत नै थियो’, बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् । फरक मत राख्नेहरूको भविष्य पार्टीमा सुरक्षित नदेखिएकाले पनि अध्यक्षको प्रशंसामा त्यस्तो बोलेको हुन सक्ने अनुमानसहित उनी भन्छन्, ‘राजनीति भनेको शक्तिको खेल पनि भएकाले संघर्ष नहुने कुरै भएन । तर जुन प्रकारको निष्कर्ष पार्टीभित्र तयार हुँदैछ, त्यसले केही सन्देश त दिन्छ ।’

निकट विगतका निर्णयहरू हेर्दा भने ओलीको राजनीतिक उचाइ प्रश्न भन्दा माथि लैजाने प्रयत्नकै निम्ति फरक मतप्रति निषेध भइरहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । माधव नेपाल–झलनाथ खनालहरू एमालेबाट निस्किेपछि एकछत्र चलाइरहेका ओलीले पार्टी कार्यक्रममा अरू नेताको तस्वीर समेत प्रयोगमा ल्याउन छाडिसकेका छन् ।

गत वर्ष १ भदौमा अन्तरपार्टी निर्देशिका–८ जारी गरेरै ओली बाहेक अरू जिवित नेताको तस्वीर नराख्न मातहतको कमिटीलाई निर्देशन दिइएको थियो । ‘कार्यक्रमको गरिमा र मर्यादालाई बढाउन अबदेखि पार्टी र जनसंगठनले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा (तीन अग्रज नेताहरू- संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी र पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारीका अतिरिक्त) पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्य फोटो प्रयोग नगर्ने निर्णय गरिएको छ’, अपानिमा भनिएको थियो ।

यसको कार्यान्वयन त १४ मंसिर २०८० देखि १८ दिनसम्म चलेको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ पुष्पलाल मध्य पहाडी संकल्प अभियानमा देखियो । अभियानभर अन्य पदाधिकारी सहित नेताहरूको भूमिका पछ्याउनेमा सीमित हुँदा हरेकजसो मञ्चमा पत्नी राधिका सहित ओली मुख्य आकर्षण बने ।

ओलीको चाहना बुझेपछि उनको वरिपरि रहनेहरुले भाषण, तस्वीरहरूको संकलन र स्टाटस लेख्ने होड नै चलाए । कतिसम्म भने एमालेमा अहिले ओली नगए कुनै गतिलो मञ्च तयार नहुने स्थिति देखिन थालेको छ ।

जसको पुष्टि स्वयं ओलीकै भाषणबाट गर्न सकिन्छ । ‘मैले यो कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलजीलाई बोलाउनुस्, मसँग समय थोरै छ, म बोल्न पनि भ्याउँदिन भनेर आग्रह गरेको थिएँ,’ गत १ भदौमा पार्टीको भ्रातृसंस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई बोलाउन नमान्नुको कुनै कारण हुँदा पनि हुँदैन । मैले बुझ्या छैन किन नबोलाउनु भएको हो ।’

जे भन्थे, त्यो गरेनन्

अहिले आफ्नै सचिवालयको शक्ति प्रयोग गरेर पार्टीमा अघि बढिरहेका ओलीले एमाले अध्यक्ष बन्नुअघि भने आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण र नेतृत्व हस्तान्तरणका पक्षमा चर्को वकालत गरेका थिए ।

२०७१ सालमा दोस्रोपटक पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा ओलीले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न पुस्तिका नै प्रकाशन गरेका थिए । ‘जबज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण’ शीर्षकमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनले प्रकाशन गरेको उक्त दस्तावेजमा ओलीले पार्टीमा हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गुटबन्दी सिर्जना (अराजकता) भन्नु गम्भीर गल्ती हुने तर्क गरेका थिए ।

‘लोकतान्त्रिकरणले गुटबन्दी सिर्जना गर्‍यो र बहुपदीय संगठनात्मक ढाँचाले बहुकेन्द्र निर्माण गर्यो भन्ने आपेक्ष लगाउनु भनेको नाच्न नजान्ने आँगनलाई दोष लगाए जस्तै हो’ उक्त दस्तावेजमा तत्कालीन एमाले संस्थापनप्रति ओलीको उल्टै आरोप थियो, ‘यस्ता आग्रहहरुमा एक नायकत्वको पुरातनपन्थी अवधारणा अभिव्यक्त भएको तथ्य स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।’

एकल व्यक्तिको नेतृत्व रहँदा २०५४ सालमा पनि पार्टी फुटेको उदाहरण दिएर ओलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्षपोषण गरेका थिए ।

नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई झिनो मतान्तरले हराएर अध्यक्ष जित्दा ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जबजकै अभिन्न अंग भएको तर्क गरेका थिए । कम्युनिष्ट आन्दोलनकै लोकतान्त्रिकरणलाई जबज मार्फत सैद्धान्तिकरण गरेका मदन भण्डारी आफैले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास अपनाएका थिए । ओलीले मदनका तिनै विचार दोहोर्‍याउँदै उक्त पुस्तिका लेखेका थिए ।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा सहाना प्रधान वाममोर्चाको अध्यक्ष र तुलसीलाल अमात्य मानार्थ अध्यक्ष थिए । जबकि शक्तिका हिसाबले कम्युनिष्ट खेमाको बलियो प्रभाव तत्कालीन नेकपा मालेसँग थियो । तर त्यसका महासचिव मदन भण्डारीले अग्रजहरूलाई सम्मानित भूमिका दिएर पनि नेतृत्व लिए । निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि नेकपा (माक्र्सवादी) सँग एकता गरेर मदन भण्डारी दोस्रो बरियताको नेता बनेका थिए ।

नेपालकै पहिलो कम्युनिष्ट एवं पाका नेता मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष मानेर मदन भण्डारी महासचिव बसेका थिए । कम्युनिष्टहरूबीच एकता गर्ने प्रस्तावलाई पार्टीको नीति र नेतृत्वकै कुशलताको विषय बनाइएको थियो ।

राज्य र पार्टी लोकतान्त्रिकरणबारे मसिनोगरी निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका मदन भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेज जबजलाई समेत मतदानमा सामेल गराएका थिए । महासचिव मदन भण्डारीसँगै सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, बद्री खतिवडा, रघुजी पन्तहरुको दस्तावेज मतदानमा लगिएको थियो ।

‘मदनको कार्यक्रममा फरक मत राखेर त्यसबेला मतदान गरियो, अत्याधिक मत जबजले नै पायो’, पुराना एक नेता भन्छन्, ‘मतदान गर्दा जबज कमजोर भएन, बरु बलियो विमर्श भयो । सातौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा मार्गदर्शक सिद्धान्त नै मान्यौ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ओली स्वयंले लेख्नुपर्ने भयो स्पष्टीकरण

ती नेताका बुझाइमा, यदि पार्टीभित्रको बिमति वा प्रतिस्पर्धाले कुनै प्रस्ताव र व्यक्ति कमजोर हुने भए संभवतः मदन भण्डारी एउटा प्रक्रियामा सामेल सामान्य नेता भन्दा माथि उठ्ने थिएनन् । किनकि मदनले हरेक निर्णयमा ठूलठूला विमति र आलोचना खेप्नु परेको थियो । जसलाई मदन भण्डारी जबजकै एक अंश भनेर स्वीकार्थे ।

‘प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । यो स्वभाविक र प्रकृतिसंगत कुरा हो । त्यसको उल्टो केवल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरू पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन’ मदन भण्डारीले जबजमै लेखेका थिए, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु, सामाजिक संस्थाहरु, नेताहरु र अधिकारीहरुको बारेमा आफूलाई लागेको कुराहरु स्वतन्त्र रुपमा बोल्न दिनुपर्छ ।’ पार्टी सदस्य र नागरिकले पाउने त्यस्तो सुविधालाई मदनले बहुलवाद र खुला समाजको अवधारणासँग जोड्थे ।

केपी ओलीले यी मान्यतालाई दोहोर्‍याउँदै मदनका विचारको सान्दर्भिकताबारे पैरवी गर्ने गर्थे ।

एमाले अध्यक्ष हुँदै गर्दा ओलीले पनि पार्टीभित्र कुरा राख्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्ने र छिटोछिटो नेतृत्व हस्तान्तरणको सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

‘आफू बाहेक अरुले पार्टीको नेतृत्व गर्नै नसक्ने मनोदशा बोकेर कसरी नयाँ नेतृत्व निर्माण हुन सक्छ र राष्ट्रले नयाँ नेतृत्व पाउन सक्छ ?’ नवौं महाधिवेशनमा ओलीको प्रतिबद्धता थियो, ‘म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, अब पार्टी छिटोछिटो नयाँ नेतृत्व हुँदै नयाँ पुस्तामा नै जाने स्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । म त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै अघि बढ्न चाहन्छु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ता उतार्दै एमाले

पार्टी सञ्चालनमा बहुपद र उमेर हदको पक्षधर ओली पार्टी नेतृत्वको नायकत्व रहने प्रणालीकै विरोधमा थिए । ‘एउटाले आदेश दिने, अरु सबैले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको नायकत्वको जुन सोच छ, त्यो एकल नायकत्ववाला सोच हो’ त्यसबेला पार्टीकै मुखपत्र नवयुगको अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए, ‘एउटा नायक एकल हुन्छ, अरु सबै सहयोगी भन्ने खालको यो अत्यन्तै पिछडिएको र सामन्ती चिन्तन हो ।’

बहुपद र सामुहिक निर्णय प्रणालीमै जोड दिँदै ओलीको थप तर्क थियो, ‘…हामी त नायकहरुको खेती गर्छौ र नायकहरु पैदा गर्छौ । हाम्रो गोलकिपर नायक छ, तर गोल हान्ने मान्छे चाहिँ छैन भन्ने खालको अवस्था हुनु हुँदैन । एक से एक एघारवटै हाम्रा खेलाडी मैदानमा एक–एक नायक र असाधरण हुनैपर्छ ।’

ओलीले आफू पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा बहुपदीय सामुहिक नेतृत्व संरचना र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उनी कतिसम्म हौसिएका थिए भने पार्टी विधानले दिएको पाँच वर्ष पनि नेतृत्वमा नरही अर्का नेतालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अरु कोही होइन, उनै ओलीको थियो ।

‘म त भन्छु अब एक कार्यकाल पनि पुरा गर्नु हुँदैन । किनभने नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको प्रक्रिया धेरै अवरुद्ध भइसक्यो, त्यसलाई सहज र स्वभाविक रुपमा अघि बढाउन अब हामीले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उक्त पुस्तिकामार्फत् ओलीको प्रस्ताव थियो, ‘.. नेतृत्वका लागि यो पनि योग्य छैन, त्यो पनि छैन, यो पनि हुँदैन र त्यो पनि हुँदैन भन्नु गलत अवधारणा हो । उठ्नै नदिने, जिम्मेवारी नै नदिने, तर योग्य छैन भन्ठान्नु स्वयंमा गलत दृष्टिकोण हो ।’

लिखित दस्तावेज र अन्तर्वार्ताहरूमा दिएको अभिव्यक्ति जस्तै ओलीले नवौं महाधिवेशनमा वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलसँग नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता गरेका थिए । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता पद पाउन सकिने सम्भावना स्वयं ओलीले देखाएपछि वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेलहरुले पनि विगतको गुट बदलेर ओलीलाई साथ दिन पुगेका थिए ।

तर पुरा अवधि पनि अध्यक्ष नबस्ने प्रतिबद्धता गरेका ओली तेस्रो कार्यकाल पनि नेतृत्व गर्ने योजनामा छन् ।

अझ समर्थकका विचारमा नारा नै चल्ने गरेको छ, ‘आज होइन भोलिलाई, दश वर्ष ओलीलाई !’

तर ओली भने १० होइन, २० वर्ष नै जान सक्ने सम्भावनाबारे ढुक्क छन् । एमालेको कास्की जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन क्रममा उनले केही समयअघि भनेका थिए, ‘कतिलाई ओली नभइदिएको भए यसोउसो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लागेको होला, तर मेरो कपाल पलाउन थालेको छ । जुँगा पनि काला हुँदै गएका छन् । त्यसैले २० वर्ष अरूले आश नगरे हुन्छ ।’