विश्व पौडेललाई भौतिकमन्त्रीको ‘काउन्टर’ : मन्त्रालय खारेजीको बहस औचित्यहीन र व्यर्थ

२७ माघ, काठमाडौं । अघिल्लो साता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भौतिक मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

पौडेलेको प्रस्तावको ‘काउन्टर’ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै खारेज गर्ने विषयको बहस व्यर्थ र औचित्यहीन छ,’ आइतबार मन्त्री दाहालको सचिवालयबाट प्रेसित विज्ञप्तिमा छ ।

विज्ञ मानिएका व्यक्तिमार्फत नै यस प्रकारको धारणा आउँदा आफू तीन छक्क परेको मन्त्री दाहालले बताएको उनको सचिवालयले लेखेको छ ।

‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै पो खारेज गरौं भन्नुभएछ । यसरी कुरा आउँदा मलाई अरू कुराभन्दा पनि यस्ता मान्छे पनि नेपालको थिंक ट्यांक संस्थामा नेतृत्व गर्न पुगेछन् भन्ने कुरामा पो चिन्ता लाग्यो,’ उनले लेखेका छन् ।

मन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले अगाडि लेखेको छ, ‘कसरी योजना आयोग चलाए होलान्, के विचार ल्याए होलान् ? बहस गरौं भनेर यस्ता मान्छेलाई खासै स्पेस दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, पनि केही नेतृत्वमा रहनु भएका साथीहरूले पनि बहस गर्न खोजे जस्तो देखेर उहाँहरूको सम्मानका लागि आफूले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालय भएकाले केही कुरा लेख्न मन लागेर लेख्दैछु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्षको प्रस्ताव : भौतिक मन्त्रालय खारेज गरौं

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देशको विकास खर्चको एक तिहाइभन्दा बढी काम हुने मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै योजना आयोगजस्तो स्थानमा बसिसकेको मान्छेले देशको विकासलाई कमजोर बनाउने प्रस्ताव कसरी ल्याए होला भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

यस्ता छन् भौतिकमन्त्रीका तर्क

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत तीन विभाग (सडक, रेल र यातायात व्यवस्था) र एउटा पानीजहाज कार्यालय रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री दाहालले रेल अन्तर्गत जनकपुर जयनगर हुँदै बर्दीवाससम्मको काम भइरहेको र यसलाई हाल निजगढसम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग लगायत दुई विशाल छिमेकी देश जोड्ने अन्य रेल मार्गको पनि अध्ययन अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनले बताएका छन् ।

पानीजहाज र यस सम्बन्धी कार्यालयबारे मन्त्री दाहालले लेखेका छन्, ‘पानीजहाजका सम्बन्धमा विधेयक नै संसदमा दर्ता भई आन्तरिक जलयानलाई व्यवस्थित बनाउने र समुद्रसम्म नेपालको पानीजहाजको पहुँच बढाउने गरी काम हुँदैछ ।’

सडक विभागका सन्दर्भमा सम्पूर्ण बजेटको झन्डै ९० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरेको र विभाग अन्तर्गत पूर्वपश्चिम फैलिएका ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग लगायत हजारौं स्थानीय सडक सञ्जालको काम भइरहेका बताएका छन् ।

बरु, यसलाई व्यवस्थित गर्न नेसनल रोड अथोरिटी बनाउने हो कि भन्ने छलफल अगाडि बढाउने सोचिरहेको उनको भनाइ छ । यो अथोरिटी भौतिक मन्त्रालय मातहत नै हुनुपर्ने भन्दै उनले पूर्वपश्चिम ४ वटा लोकमार्गले ६७ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

उत्तर–दक्षिण मार्ग र करिडोर अगाडि लम्किँदै गरेको भन्दै उनले नागढुंगा–मुग्लिन, मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–नारायणघाट सडक र तराईदेखि उच्च हिमालसम्मका कालोपत्र सडक, फास्टट्र्याक, नागढुंगा टनेल समेत अब सञ्चालन तयारीमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

त्यसैगरी सिद्धबाबा टनेल र अन्य कति सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु भए औंला भाँचेर गन्दै जानुपर्ला भन्दै दाहालले यी यबै कुरा आँखाले त देखेकै हुनुपर्ने हो नि भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘तीन महिनाभित्र खार्पुनाथमा पुल बनेर कर्णाली हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट जोडीसकेपछि मुलुकभरिका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालबाट यातायातको सम्पर्क स्थापित हुनेछ,’ दाहालल योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्ष पौडेललाई थप काउन्टर दिएका छन्, ‘मलाई एउटा विषय दिमागी दिवालियापन जस्तो लाग्यो, बैंकमा पैसा छ तर बीपी राजमार्ग बनेन रे ! मित्र बैंकमा पैसा क–कसका छन्, त्यसले बीपी राजमार्ग बनाउन पाइन्छ र ? तपाईंको सोचाप्रति दया लागेर आयो ।’

सरकारको ट्रेजरीबाट बाढी प्रकोप शीर्षकमा पैसा छुट्टिएको र अब तीव्र गतिमा यो राजमार्ग बन्ने मन्त्री दाहालले दाबी गरेका छन् । उनले ग्वार्को फ्लाई ओभर चैत–वैशाखसम्ममा बनिसक्ने दाबी पनि गरेका छन् ।