शीर्ष नेतालाई पठाउन नसक्दा प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्न सकेन : मन्त्री गुरुङ

२८ चैत, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

बिहीबार ललतिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरुले शीर्ष नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाउन नसक्दा प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको तर्क गरे ।

मन्त्री गुरुङले प्रदेशका समस्याहरू बल्झिन थालेको बताए ।

‘तपाईंहरूले भन्नुहुन्छ नि नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकता भनेर, अलिकति त्यस्तो पनि हो’ उनले भने, ‘अहिले सरकारका प्रवक्ताको रूपमा प्रदेशका समस्याहरू धेरै बल्झिए, संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर हामी अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौं । यसमा तपाईहरूले पनि साथ दिनुपर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समेत गठन गरिएको बताए ।

‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कानुनी प्रबन्ध मात्रै हो, संवैधानिक होइन’ उनले भने, ‘अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ओझेलमा पार्न  जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्न सकोस् भनेर कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो । यसलाई पनि नकारात्मक हिसाबले हेर्नु हुँदैन ।’

उनले संघीयता सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारहरू बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कानुन र ऐन बनाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी बलियो बनाउने कानुन र ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन हुँदाहुँदै पनि वित्तीय संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताए ।

‘मुलुकमा रहेको विकासको असमानतालाई हटाउन तल्लो तहलाई वित्तीय अधिकार प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने ।