सर्वोच्चको पत्रमा ‘राष्ट्रपतिबाट अपराधलाई राजनीतीकरण’ भएको व्यहोरा

१७ वैशाख, काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीबीच आज एकीकरण घोषणा सभा हुँदै थियो । तर घोषणा सभास्थल प्रज्ञा भवन कमलादीबाट नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्रेर डिल्लीबजार कारागार लग्यो ।

उनी पक्राउ परेपछि एकता घोषणा कार्यक्रम पनि स्थगित भयो । २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डको प्रमुख योजनाकार भएको आरोपमा जन्मकैदको सजायँ पाएका रेशम राष्ट्रपतिबाट २०८० जेठमा कैद मिनाहा पाएर जेलमुक्त भएका थिए ।

तर अहिले उनी किन पक्राउ परे भन्ने चासो बढ्यो । अनलाइनखबरको जिज्ञासामा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्यले ‘फैसला कार्यान्वयन’का लागि भनेर सर्वोच्च अदालतबाट पत्र प्राप्त भएकाले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको बताए ।

२०७२ भदौमा भएको टीकापुर काण्डका प्रमुख आरोपी चौधरीलाई २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजायँ सुनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसरमा राष्ट्रपतिले जेठ १४ गते कैद मिनाहाको निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि सोही वर्षको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन रेशम जेलमुक्त भएका थिए ।

जेठ १६ गते नै शारदा कडायतले चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । कडायत टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी हुन् । उनले दायर गरेको मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

तर आज सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेको पत्र डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमा पठाएर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भनिएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सर्वोच्च प्रशासनबाट पठाइएको सो पत्रले सर्वोच्च अदालतमा हंगामा मच्चिएको छ ।

के छ सर्वोच्चको पत्रमा ?

सर्वोच्चको पत्रमा रेशम चौधरीले क्रुर अपराध गरेको ठहर गरी सर्वोच्चले जन्मकैद (२० वर्ष) कैद हुने फैसला गरेको अवस्थामा त्यसको पूर्णपाठ नआई राष्ट्रपतिबाट अपराधलाई राजनीतिकरण हुने गरी २०८० जेठ १४ गते कैद माफी दिइएको प्रसंग उल्लेख छ ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘..प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्म कैद २० (बीस) वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा सम्मानीय राष्ट्रपति महोदयबाट श्री सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतिकरण हुने गरी मिति २०८० ।२।१४ मा दिइएको माफी यस अदालतमा मिति २०८० ।२।१६ मा दर्ता भएको मु.नं. ०७९–WO–१३३७ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक वृहत पूर्ण इजलासबाट शिघ्रातिशिघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा…।’

पत्रमा रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ हुने व्यहोरा समेत उल्लेख छ ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘मु. नं. ०८० WF–००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास काठमाडौं, रिगल ढकाल समेत भएको मुद्दधा मिति २०८०।०७।१६ मा फैसल भएको व्याख्या, नजिरको समेत अनुशरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसला पछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदी पुर्जी जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधाखर्च दिई कैदमा राख्नु हुन यस अदालतको मिति २०८०।०२।०२ को फैसला अनुसार अनुरोध छ ।’

बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगल ढकाललाई सर्वोच्च अदालतले कैद माफी दिएपछि चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पा मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले कैद मिनाहाको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

कैदीलाई कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो छ । कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

सोही नजिरका आधारमा रेशमलाई पनि पक्राउ गर्न सर्वोच्चले भनेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्यले बताए । ‘पछि कैलाली जिल्ला अदालतबाट कैद पुर्जी जारी हुने नै हुँदा अहिले चाहिँ जेठ २ गतेको फैसला अनुसार थुनामा राख्नू भन्ने हिसाबले अदालतले लेखिदिएकाले रेशमलाई पक्राउ गरिएको हो,’ आचार्यले भने, ‘त्यसमा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नू भन्ने हिसाबले प्रहरीलाई लेखिएकाले त्यसमा हामीले आवश्यक सहयोग गरिदिएका हौं ।’