+
+
Shares
अन्तर्वार्ता : विजयप्रसाद मिश्र :

‘न्यायाधीशले गर्ने काममा कर्मचारी हावी हुन थाले’

बाहिर रहेको व्यक्तिलाई मुद्दा फैसला गरेसरह ‘कारागार भित्र पठाइदिनू’ भनेर आदेश गर्नेसम्मको काम भयो । कर्मचारीहरू प्रशासनको काममा सीमित रहने, न्यायनिरुपणको काम न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्ने मान्यताको पालना हुनुपर्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ वैशाख १७ गते २२:०६
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र ।

शाखा अधिकृतस्तरका एक कर्मचारीको लहडका कारण रेशम चौधरी पाँच घण्टामा थुनामा बस्नुपर्‍यो । यो घटनाले सर्वोच्च अदालत प्रशासन नियन्त्रण प्रणालीमा पनि समस्या देखिएको छ । घटनाका बारेमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रसँगको कुराकानी :

बुधबारको अनधिकृत पत्राचारको घटनालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

नहुनुपर्ने घटना भयो । प्रशासनमा भएका कर्मचारीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको देखियो । केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले ठूलो आकार लिँदै गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा धेरै प्रकारका ट्रेड युनियनहरू सक्रिय छन् ।कर्मचारी प्रशासनमा अलि कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरू प्रशासनको काममा सीमित रहने, न्यायनिरुपणको काम न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्ने मान्यतालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने देखियो । यो हामीले निकै पहिलेदेखि उठाएको विषय पनि हो ।

एउटा कर्मचारीले मुख्र्याइँले गर्दा अदालत, सुरक्षा निकाय नै यसरी चुक्दोरहेछ ?

अरुतिरबाट खारिएको र अनुभवी व्यक्तिले सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट सेवा प्रदान गरुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । विभिन्न अदालतमा काम गरेको र न्यायप्रशासन बुझेको व्यक्ति सर्वोच्चमा रहनुपर्ने हो । मुद्दा दर्तादेखि पेशी व्यवस्थापन र फैसला कार्यान्वयनसम्म काममा पारंगत र न्यायको मर्म बुझेको कर्मचारी रहनुपर्ने हो ।

उनीहरूमा हामी राष्ट्रसेवक हौं, सेवामुखी भावले काम गर्नुपर्छ । हामी जनतामुखी हौं, तर शासक होइनौं भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्छ । प्रशासन प्रमुखले कर्मचारीहरूलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने हो । आफ्ना कर्मचारीहरूले के कस्तो गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी र हेक्का राख्नुपर्ने हो ।

के अहिले मुलुकको न्यायालयमा त्यो भइरहेको छैन ?

कतिपय अवस्थामा अदालतको साइनबोर्डभन्दा प्रशासनको साइनबोर्ड नै अगाडि राखेको देखिन्छ । जनताको आँखाबाट हेर्दा अदालतभन्दा प्रशासन पो ठूलो हो कि भन्ने देखिएको छ । यो दुर्घटनालाई पाठको रूपमा सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । किनभने, हरेक दुर्घटनाले एउटा शिक्षा दिन्छ । त्यस्तो शिक्षालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा देखा परेको कमी–कमजोरी, त्रुटि र ‘हाइपर’ प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।

यो घटनाले न्यायप्रशासनको चुकुल त फुस्किनै आँटेको रहेछ भनेर बुझ्न मिल्छ ?

एउटै घटनाले समग्र प्रणालीको चुकुल फुस्कियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । सयौं संख्यामा कर्मचारी रहेको ठाउँमा अनुशासन तोडिन सक्छ । यदाकदा यसप्रकारको विकृति जन्मिन सक्छ । एकाध विकृतिलाई लिएर समग्र प्रशासनको ‘स्याम्पलिङ’ गरेर मूल्यांकन गर्नु उचित नहोला ।

तर, यो घटनाले ठूलो सबक सिकाएको छ । बाहिर रहेको व्यक्तिलाई मुद्दा फैसला गरेसरह ‘कारागार भित्र पठाइदिनू’ भनेर आदेश गर्नेसम्मको हिम्मत राख्नेमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ । मुद्दाको दर्तादेखि अन्य पत्राचारहरूमा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीले कति दुःख पाइरहेका होलान ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कानुन व्यवसायी र बारले यो घटनालाई कत्तिको गम्भीर रूपमा लिएको छ ?

सामान्यबाहेक न्यायप्रशासनमा हुने अन्य घट्ना गम्भीर खालको नै हुन्छ । न्यायपालिका र अदालत संवेदनशील ठाउँ हो । न्यायको अस्त्र चल्ने ठाउँमा बौद्धिक चिन्तन र विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ । त्यो निष्कर्षलाई मूल्य–मान्यता मानेर मुलुकभर कार्यान्वयन गरिन्छ । प्रक्रिया नै मिचेर अनधिकृत रूपमा पत्र जारी हुन्छ भने यसप्रकारको घटनाक्रमलाई हेरेर हामीले आफ्नो नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।

अहिले आएर ती कर्मचारीको विगत पनि विवादरहित नरहेको भन्ने कुरा आएका छन् । त्यसबारे अदालत प्रशासनले किन हेक्का नराखेर संवेदनशील ठाउँमा जिम्मेवारी दिएको होला ?

यस्तै काम गराउनका लागि पक्कै पनि उनलाई यहाँ सरुवा गरिएको होइन । प्रशासक पनि हरेक कर्मचारीको मनभित्र पस्न सक्दैनन् । सद्विवेकका साथ असल नियतले काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । कसैको सनक वा उत्तेजनात्मक प्रवृत्ति धेरै छ भने राम्रा मानिसहरूको बीचमा राखेर उसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि हुनसक्छ । तर, उनमा त्यो सद्भावको विकास भएको देखिएन ।

यो घटनाबाट न्यायिक नेतृत्वले के पाठ सिक्नुपर्छ ?
अदालत प्रशासनले के गर्ने के नगर्ने भन्नेबारे कानुन, नियम, निर्देशिकाहरूमा स्पष्ट व्यवस्था छ । न्याय खोज्ने मानिसले धेरै दिन धाएर वकिलको अफिसमा मुद्दा लेखाएर लैजान्छ । अदालत जानासाथ प्रशासनको धक्का खानुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीले ‘यसलाई विपक्षी बनाउनु, यसलाई नबनाउनु’ भनेर निर्देशन दिन्छन्, फाइल फालिदिन्छन् । सच्याएर लग्यो, इजलासले ‘तिम्रो त पहिलेको कुरा नै ठिक थियो’ भनेर प्रतिक्रिया दिन्छ । लामो मेहनतले वकिलले तयार पारेको विषयवस्तुलाई कर्मचारीले ‘हुँदैन’ भनेको भरमा निषेध गरिदिन्छन् ।

यसले वकिल र सेवाग्राहीको सम्बन्धमा पनि चिसोपन ल्याएको छ । कर्मचारी प्रशासनले निश्चित सीमामा बसेर गर्नुपर्ने कामलाई आफ्नो मूल विषय सम्झँदा समस्या आएको छ, त्यसलाई सच्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?