‘न्यायका नाममा मिश्र समितिले चरम अवसरवादको अनुमोदन गर्‍यो’

१८ वैशाख, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन हुन लागेको दुई आयोगको पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरूले गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरूका लागि आफूहरूले सिफारिस गरेको नाम फिर्ता लिएको घोषणा गर्दै उनीहरूले नागरिक स्तरबाट समानान्तर रुपमा आयोग गठन गरी सत्यतथ्य अन्वेषणको काम अघि बढाउने चेतावनीसम्म दिएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले सरोकारवाला पीडितहरूको माग र चासो उपेक्षा गरी आफ्नो काम अघि बढाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितका ३६ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदाय, जसको लागि आयोग चाहिने हो, उनीहरूलाई नै बहिष्करण गरी पीडित समुदायसँग एकपटक पनि परामर्श नगरिएको नियन्त्रित र देखावटि प्रक्रिया हामीलाई अस्वीकार्य छ ।’

राज्यको जिम्मेवार निकायले आफ्नो कामकारबाही विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ । उम्मेद्वारहरूको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने मापदण्ड र आधार पारदर्शी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । पीडितहरूले पटकपटक माग र खबरदारी गर्दा समेत त्यसको बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठम्याइ हो ।

उम्मेद्वारहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायमा अनुभव र दक्षता, योगदान र व्यक्तिगत विवरणको गहन अध्ययन गरी संक्षिप्त सूची बनाउनुपर्नेमा अपारदर्शी, राजनीतिक भागवण्डा र पहुँचका आधारमा व्यक्तिहरू समावेश गरिएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायबारे ज्ञान नै नभएका, राजनीतिक भागबण्डामा परेका र पीडितको वकालत गरेकाहरूलाई समेत सूचीमा समावेश गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संक्रमणकालीन न्याय : असफल भएकै बाटोमा सिफारिस समिति

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले भनेका छन्, ‘पीडा सम्बोधनको पर्खाइमा दशकौंदेखी पर्खिरहेका आम पीडित समुदायलाई फेरी पनि धोका दिएको एवं अपहेलित गरिएको दुखद महसुश भएको हुनाले देशभरिका द्वन्द पीडित समुदाय समग्र प्रक्रियाका सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार जाहेर गर्दछौं ।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन देश र समाजले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू आवेदन हालेर भाग लिन नआउने यथार्थ स्वीकार्नुपर्ने भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले त्यस्ता अनुहारलाई सूचीकृत गर्न पहल नगरी ‘निराशाजनक छोटो सूची तयार पारेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पीडित समुदायलाई अर्थपूर्ण सहभागिताबाट वञ्चित गर्ने तर पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बखान गर्न नछोड्ने र पीडक पक्षद्वारा नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्दछौं ।’

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानविन आयोगमा ‘चरम अवसरवाद अनुमोदन गरेको’ भन्दै उनीहरुले समितिको कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरुले एउटै व्यक्ति दुई आयोगका दुवै पदका लागि छोटो सूचीमा समावेश गर्ने कामलाई ‘चरम अवसरवादको अनुमोदन’ भनेका हुन् ।

पीडित समुदायमाथि धोका भएको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले सिफारिस गरेको नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मानव अधिकार आयोगले सिफारिस समितिमा रहेर राजनैतिक हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्ने, विश्वसनीय प्रक्रिया अबलम्वन गर्ने, सक्षम र दक्ष व्यक्ति पहिचान गरी सिफारिस गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसकेकोमा पीडित समुदाय दुःखित भएको छ ।’

दलीय भागवन्डाका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिलाई समावेश नगरी कमजोर आयोग बनाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरूमाथि प्रश्न गरेका छन् । अनि उनीहरूको इशारामा सूची तयार गरेको भनी सिफारिस समितिकै सदस्यहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

नयाँ स्वायत्त प्रकृतिको सिफारिस समिति गठन गरी विश्वसनीय र पारदर्शी रुपमा पदाधिकारीहरू छनोट गर्न उनीहरूको माग छ ।