५२ संवैधानिक पदाधिकारी पक्षका वकिलको बहस– ‘नियुक्ति संविधानसम्मत थियो’

२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पक्षमा वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरूले त्यो नियुक्ति जायज र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा ओली सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा नियुत्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा नियमित सुनुवाइ चलिरहेको छ । ५२ पदाधिकारीहरूमध्ये केहीका कानुन व्यवसायीले अब त्यतिबेलाको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउन नसकिने जिकिर गरेका हुन् ।

लोक सेवा आयोगका सबै पदाधिकारी अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा अमात्यको प्रतिरक्षा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेतले पुरक निवेदनबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये सुरुमा २० जनाको नियुक्ति भएको थियो भने दोस्रो चरणमा ३२ जना नियुक्त भएका थिए । सुरुको नियुक्ति बदर माग गरेका कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले दोस्रो नियुक्तिपछि भने रिट निवेदन नदिई पुरक निवेदन दायर गरेका थिए । त्यही विषयलाई प्रश्न उठाउँदै उनले पूरक निवेदनको भरमा नियुक्ति खारेज गर्न नहुने दलिल पेस गरेका हुन् ।

उनले बहसनोटमा तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोगले गर्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र त्यसैले गर्दा अध्यादेश ल्याउनु परेको उनीहरूको जिकिर हो । अध्यादेश रहर नभई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको बहसनोटमा जिकिर छ ।

दुईपटक जारी भएको अध्यादेशको आधारमा ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भएको तर अहिले अध्यादेश खारेज भइसकेको भन्दै ती पदाधिकारीहरूले ‘अस्थित्वमा नै नरहेको अध्यादेशको पुनरावलोकन नहुने’ भन्ने नजिर यो मुद्दाको हकमा पनि आकर्षित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेतको जिकिर छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेमा विकल्प खोज्नुपर्छ’ भन्ने नजिर प्रतिपादन गरेको भन्दै बहस नोटमा उनले सभामुख अग्नि सापकोटाको असहयोगका कारण संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम हुन नसकेको र अध्यादेशको विकल्प खोज्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले अध्यादेशको गणपुरक सम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक भावना प्रतिकुल नभएको समेत दाबी गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफारिस र नियुक्तिमा नै बाधा ल्याउने प्रयास भएकाले गणपुरक संख्या हेरफेर गर्नुपरेको उनको दाबी छ ।

रिट निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबिना पदाधिकारी नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाइएको थियो । ती पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले समितिको अस्थित्व नै नभएकाले संसदीय सुनुवाइ नहुनुलाई स्वभाविक भनेका छन् । र, उनीहरूले आफूहरूको नियुक्तिले कसैको संवैधानिक अधिकारमा आघात नपुगेको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

५२ संवैधानिक पदाधिकारी : के थियो कार्यविधि, कसरी भए नियुक्त ?