बजेटलाई निजी क्षेत्रको सुझाव : लगानी दशक घोषणा, नीतिगत स्थायित्व

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

महासंघले लगानी सम्बद्ध एकीकृत निकाय र कानुन सहित लगानी दशक घोषणा गर्न माग गरेको छ । स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन, नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन समेत महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार महासंघद्वारा आयोजित आव २०८२/८३ को पूर्वबजेट अन्तर्क्रियामा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव हस्तान्तरण गरे । सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले सम्भव र उपर्युक्त भएसम्म सुझाव बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको माग गर्नु जायज भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका सुझाव सुन्न र तदनुरूप नीतिगत स्थायित्वका लागि काम गर्न तयार रहेको समेत बताए ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्न सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी अध्यादेशबाट नीतिगत सुधार गरेको उनले स्मरण गरे । ‘तर यो पर्याप्त छैन, हामी क्रमशः सुधार गर्दै जाने छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको माग र सहभागितामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेस गर्दै महासंघ अध्यक्ष ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणमा विद्यमान निराशा कम गर्न यस पटक बजेटले महत्त्वपूर्ण र दुरगामी महत्त्वका विषय समेटनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाऊने र सर्वसाधारणको क्रयशत्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्यून माग हुन गई निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको सुझाव छ ।

सम्भावना भएर पनि विविध कारण लगानी हुन नसक्नुले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको उल्ल्खे गर्दै अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्न सुझाव दिए ।

‘समग्रमा हामी जस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकीकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी आएको र यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गर्दै उनले कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउने बताए ।

यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव अध्यक्ष ढकालले दिए ।

उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत उपलब्ध गराउन र स्वदेशी वस्तु उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादन भण्डारण, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्बद्ध व्यवसायीको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने सकिने उल्लेख गर्दै उनले साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्फत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघले ईआईएको अध्ययन र स्वीकृति ६ महिनाभित्र हुने र आईईईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाइ ३ महिनाभित्र स्वीकृति गर्ने र ईआई र आईईईलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महासंघको सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले पर्यटन विकास हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए । हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँचमार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराइ पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

नेपालको सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ वर्षमा करिब १५ करोड भारतीय मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिने अवसर रहको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेकाले बजेटले बजार माग बढाउनुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै अन्य सुझावमा १ सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदार समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रूपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाए निजको आश्रित परिवारलाइ सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।