बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज, यी हुन प्राथमिकताका विषय

१४ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आज बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।

दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिले झैँ प्रदेश सभामा हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएकाले १४ जेठको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुन यसअघि नै सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा समिति बनाएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता पूर्वमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्साल, एमालेबाट मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेल र पूर्वमन्त्री केशव पोख्रेलको चार सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको थियो ।

समिति संयोजक चित्रकारले १० बुँदामा नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई सुझाव दिइएको जानकारी दिए । समितिले काठमाडौंमा खुलेका प्रदेश सुशासन केन्द्र, सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयलाई हेटौंडामा व्यवस्थापन गर्नेदेखि, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड जस्ता निकायलाई खारेज गरी अनावश्यक संरचना हटाएर चालु खर्च कम गर्ने नीति अबलम्बनका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

हेटौंडा र काठमाडौंमा तरकारी तथा पशुपन्छीमा  विषादी अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति ल्याइने, खर्च प्रणालीलाई सुदृढ गर्न अल्प कार्यविधि निर्माण गर्ने परम्परालाई तोड्दै दीगो कार्यविधि निर्माणको नीति लिइने, अनुत्पादक क्षेत्रका अनावश्यक तालिम संचालन निरुत्साहित गर्ने नीति अबलम्बन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

करको दायरा फराकिलो बनाएर राजश्व वृद्धि गर्ने नीति अख्तियार गरिने, सीप विकास तालिम एकद्वारा प्रणालीबाट गर्न ‘बास्केट फण्ड’ बनाइने, ललितपुर महानगरपालिकालाई ‘हस्तकला राजधानी’ घोषणा गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिने सुझाव समितिले दिएको छ ।

यसैगरी, बहुवर्षीय योजना पुनरावलोकन गर्ने नीति अबलम्बन गरिने, प्रदेशको भूगोल र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नयाँ सडक ट्रयाक निर्माणको योजनामा निरुत्साहित गरिने, प्रदेशका विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्ने नीति लिइने, पीटीएमटी गुरुयोजनामा परेक सडकमध्ये ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा परेका कम्तिमा १–१ वटा सडकको स्तरोन्नति गरिने मस्यौदामा रहेको छ ।

टुक्रे योजनालाई भन्दा प्रभावशाली योजनालाई प्राथमिकता दिने, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको सम्पदाको संरक्षणका लागि जीर्णोद्धार र पुनः निर्माणको नीति लिने तर नयाँ मठमन्दिर, विहार, मस्जिद, तथा चर्च निर्माण गर्न बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिइने समितिले सरकार दिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।