अब आमाले नै दिन सक्नेछिन् आफूले मात्रै हुर्काएका सन्तानलाई नागरिकता

२७ जेठ, काठमाडौं । लामो समयको प्रतिक्षा पछि अन्ततः एकल आमाले आफैंले हुर्काएका सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिन सक्ने भएका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै यो व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि निरन्तरता दिएको थियो ।

तर, संविधानअनुसार कानुन संशोधन नहुँदा आत्मसम्मानको लडाईंमा आमाहरूलाई राज्यले स्वीकार गरेको थिएन । यही कारण आमाले मात्रै हुर्काएका करिब १५ हजार सन्तानले नागरिककता पाउन सकेका छैनन । अब भने संसदले ती आमा र सन्ताहरूलाई राहत हुने गरी कानुन ल्याउने भएको छ ।

यस निम्ति सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल सकेर विधेयक पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको र विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिमा पारित भएकोले अब यो विधेयकमा थप संशोधन नहुने नेताहरू बताउँछन् ।

मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा विधेयक पारित गरेको हो । समितिका सचिव सुरज कुमार दुराका अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही प्राविधिक भाषा मिलाएर विधेयक पारित भएको छ ।

‘नागरिकता जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने शब्दलाई समितिले ‘नागरिकता जारी गर्नेछ’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेको छ । यसले नागरिकता जारी गर्न सरकारलाई थप बाध्यकारी बनाउँछ ।

दुराका अनुसार, विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि बाबुको ठेगाना पत्ता नलागेमा आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुन सक्नेगरी नागरिकता जारी हुनेछ ।

श्रीमान् र श्रीमती सँगै नरहेको र बाबुको पहिचान आमाले खुलाउन नचाहेको अवस्थामा समेत आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता जारी हुनेछ ।

आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता माग गर्दा नदिन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गर्दै संसदीय समितिले केही प्रावधानहरू राखेको छ ।

नागरिकता नदिए ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसको ३० दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदनउपर जवाफ दिइ सक्नुपर्ने व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकले गरेको छ ।

आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता जारी हुनसक्ने परिकल्पना २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नै भएको थियो । यस निम्ति संसद्मा निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । यसअघि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आउँदा समेत यो विषयमा काफी छलफल हुने गर्थ्यो ।

पछिल्लो समय सरकारले यही विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै विधेयक ल्याएको हो ।

यो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । मंगलबार राज्य व्यवस्था समतिले पारित गरेर अगाडि बढाएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आमासँग राज्यको शर्त

‘…नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यत्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ४ मा छ ।

यो प्रावधानले मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गर्नेछ । मूल ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यहीँनेर थप व्यवस्था गरेर सरकारले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिक दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

‘त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।

प्रचलित ऐन अनुसार बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा त्यसअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

यसका अलावा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ ।

जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले जन्म नेपालमा भएको र नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको बेहोरा खुल्ने गरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस आवश्यक हुन्छ ।

आफ्नो वा परिवारको नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वा घरधुरी प्रमाण वा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा सम्बन्धित नागरिकता चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ ।

निवेदनसाथ पेस गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सर्जमिन र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीनजना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सर्जमिनस्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था छ ।

स्थलगत सर्जमिन गर्दा निवेदक नेपालमा जन्म भई निरन्तर रूपमा स्थायी बसोबास भएको तथ्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । कुनै निवेदक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य नदेखिएमा त्यसको जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था संसदीय समितिबाट पारित भएर अगाडि बढेको विधेयकमा छ ।

अब यो विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

त्यसपछि आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता पाउन सकिने प्रावधान लागू हुनेछ ।