बागमती सरकारले ल्यायो ६७ अर्बको बजेट, कुन मन्त्रालयलाई कति ?

१ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

आज आइतबार साँझ साढे ८ बजेदेखि सुरु प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बिनियोजन गरेका हुन् । बजेट वक्क्तव्यका क्रममा उनले ७६ अर्ब भनेर सम्बोधन गरेपछि प्रदेशसभा बैठकमा हल्लाखल्ला भएको थियो । लगत्तै आफ्नो वक्क्तव्य सच्याएर ६७ अर्ब सम्बोधन गरेका थिए ।

चालूतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ६१ द्यशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार बिनियोजन भएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्न दिउसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि बजेटको आकारलाई लिएर सरकारमा विवाद उत्पन्न भएपछि साँझ मात्रै बैठक बस्न सकेको हो ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्बको बजेट ल्याउने सहमति भएकोमा बजेटको आकार झण्डै ४ अर्ब बढाइएको भन्दै सरकारमा मतभेत सृजना भएको थियो । अन्ततः बजेटको आकार ६८ अर्बमै यथावत राखिएपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अनुमोदन गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको मन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख बिनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ सय करोड ६७ लाख विनियोजन भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले जानकारी थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले जनाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख बिनियोजन भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख बिनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । खानेपानी, उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख बिनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट आकार मन्त्री काफ्लेले उल्लेख गरेनन् ।