स्थानीयले जोगाएको सार्वजनिक जग्गा उपमहानगरबाट दलनिकट संस्थालाई वितरण

४ असार, बुटवल । स्थानीयले वर्षौंदेखि संरक्षण गरेको जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिकाले कानुनविपरीत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट संस्थाहरूलाई वितरण गरेको छ ।

बुटवल–१३ बेलबास वडा कार्यालय नजिकैको सार्वजनिक जग्गा उपमहानगरले कृष्णप्रसाद भट्टराई र पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानसहित अन्य संस्थाहरूलाई भवन बनाउन वितरण गरेको हो । उपमहानगरले दुवै प्रतिष्ठानलाई दुई-दुई कठ्ठा जगा दिएको छ ।

दल निकट संस्थाहरूलाई भवन बनाउन जग्गासहित लाखौं बजेट दिएकोमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायत १३ राजनीतिक दलले आपत्ति जनाउँदै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा आफूखसी बाँंड्न कानुनले दिँदैन । तर बुटवल उपमहानगरपालिका कानुनको बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक जग्गा वितरण गरिरहेको छ ।

१३ दलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक जग्गा कुन विधि, कानुन र प्रक्रियाले वितरण गरियो भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।

‘सत्तामा रहेका दुई ठूला दल निकटका संस्थालाई जग्गा बाँड्दा अन्य दललाई किन जानकारी समेत गराइएन ? नक्सा पास नगरी सार्वजनिक जग्गामा आफूखुसी भवन बनाउने अतिक्रमणकारीलाई किन सरकारी बजेट उपलब्ध गराइयो ?,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न माग गर्दर्छौं ।’

सार्वजनिक जग्गा दलनिकट संस्थालाई बाँडिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई समेत जानकारी गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता वामदेव भुसालले बताए ।

उनका अनुसार २०४६ सालदेखि २०६५/०६६ सम्म विभिन्न कालखण्डमा उक्त जग्गामा सुकुम्बासी र भूमाफियाहरूले कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर स्थानीय जनताले प्रतिकार गरी जोगाएका थिए ।

उपमहानगरले कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठानलाई भवन निर्माणका लागि ३० लाख बजेट दिएको छ । यस्तै पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका लागि २२ लाख बजेट विनियोजन भएकामा त्यसरी रकम दिन कानुनले नमिल्ने भएपछि उक्त रकम रकमान्तर गरेर पितृ भवन बनाउन दिइएको रास्वपा नेता भुसालले बताए ।

उपमहानगरपालिकाले कर्सो नेपाल, भिजन नेपाल, लायन्स क्लब, जितेश्वरी सामुदायिक वन, आमा समूह आदिका नाममा जग्गा वितरण गरेपछि कतै भवन र टहरा बनाउने क्रम चलेको छ भने कसैले साइनबोर्ड राखेर जग्गा ओगटेका छन् ।

स्थानीय बासिन्दा र सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति बेगर सत्तारुढ दल निकटका संस्थाहरूलाई मात्रै जग्गा र बजेट वितरण गरेकोबारे नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेय, वडाध्यक्ष नारायण पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालसँग चासो राख्दा गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भुसालले बताए । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर जग्गा संरक्षणको माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘यो विषयमा विरोध भएपछि नगर प्रमुख पाण्डेयले पहिला पनि मलाई एक्लै बोलाउनुभएको थियो । मैले मानिनँ । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता समेत ४ जना भेट्न गयौं । तर नगर प्रमुखले कहिले थाहा छैन भन्ने त कहिले ज्ञापनपत्र दिएर जानूस् भनेर हल्का रुपमा लिनुभयो,’ भुसालले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्र वडा कमिटी अध्यक्ष गिरीराज पौडेलले नगर भित्रको सार्वजनिक जग्गा सत्ताधारी दलले मनोमानी ढंगले आफू निकट संस्थालाई बाँड्नु र भवन बनाउन लाखौं बजेट दिनु अख्तियारको चरम दुरुपयोग भएको बताए ।

‘सत्तारुढ दुई पार्टीका स्वर्गीय नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई देशभरका पालिकापिच्छे भवन बनाउन जग्गा र बजेट बाँड्दै जाने हो भने भविष्यमा अरु दलका नेताका नाममा पनि यसरी नै जगा र बजेट बाँड्ने नजिर बस्छ । अनि मुलुकले थेग्न सक्दैन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर गरिने यस्ता निर्णय रोकिनुपर्छ, कानुनविपरीत निर्णय गर्नेहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वडा सभापति टीकाराम अधिकारीले वडाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सक्रियता देखाई जग्गा अतिक्रमण रोक्न अनुरोध गर्दा स्थानीय सरकार नै गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको बताए ।

‘जनताले लामो समयदेखि जोगाइराखेको सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न माग गर्दा साना दल भनेर बेवास्ता गर्ने, कुरा नसुन्ने काम मेयरबाट भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘नारा र भाषणमा समानताको कुरा गर्ने मेयरको व्यवहार ठिक उल्टो र पक्षपाती छ ।’

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले १३ दलको ज्ञापनपत्र बुझेपछि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अध्ययन समिति बनाउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न लागेको बताए ।

‘समितिको संयोजक असार ४ गतेसम्म तोक्छौं,’ प्रजिअ घिमिरेले भने, ‘यो विषय अलि गम्भीर प्रकृतिको छ, समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा कानुन अनुसार अघि बढ्छौं ।’

बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता शिव रानाले दलहरूको ज्ञापनपत्र अध्ययन गरेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए ।

सार्वजनिक जग्गा वितरणको विरोध जनाउँदै माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नेकपा (विप्लव), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा नेपाल, नेसपा (नयाँ शक्ति), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, र जनमत पार्टीका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

बुटवलमा नेकपा एमालेका निर्वाचित तत्कालीन मेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठको पालादेखि नै कानुनविपरप्त सार्वजनिक जग्गा सत्तारुढ दल निकट संस्थालाई वितरण गरिँदै आइएको छ । बुटवल जेसिस, आश्रित प्रतिष्ठान, होेटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ लगायत कतिपय संस्थाहरूले संस्थाको सचिवालय प्रयोजनका लागि जग्गा माग गरेर ठूला व्यावसायिक भवन बनाई मासिक लाखौं भाडा बुझ्दै आएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्ववरिष्ठ अधिकृत एवं अधिवक्ता विष्णु खनालले सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीय तहले आफूखुसी बाँड्न नमिल्ने बताए । यसरी बाँड्नु गैरकानुनी, दण्डहिनतालाई प्रश्रय र सुशासनविरुद्ध भएको खनालले बताए ।

‘स्थानीय तहले सिफारिस दिनसक्छ, तर सार्वजनिक जग्गा बाँड्न पाउँदैन । यो संस्थागत अतिक्रमण हो,’ खनालले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा कसैलाई लिजमा मात्रै दिन पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ, तर बुटवलमा बाँडिएको जग्गाहरूको हकमा मन्त्रिपरिषदले निर्र्णय गरेको छैन ।’ यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा माथि गएर सार्वजनिक जग्गा बाँड्नु अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेको मानिने अधिवक्ता खनालले बताए ।

दुई वर्षअघि बुटवल- १७ रानीगञ्जमा एक दर्जन संस्थाले भवन बनाउने भन्दै साइनबोर्ड गाडेर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न खोजेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले साइनबोर्डहरू हटाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेका थिए ।