नियुक्तिमा दलीय दबाब, तनावमा शिक्षामन्त्री

६ असार, काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्यसचिव रिक्त भएको ५ महिना भयो । तर आयोगले सदस्यसचिव पाएको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत १४ माघमा सदस्यसचिवका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर जसलाई बनाउन चाहेको हो, उसको आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक २२ माघमा फेरि आवेदन मागियो । आवेदन परेको छ तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सदस्यसचिवमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्राध्यापकको दाबी छ । यद्यपि, कांग्रेसले आफू निकटका व्यक्तिलाई बनाउन दबाब दिइरहेको छ । कांग्रेसले प्राध्यापक नभएको व्यक्तिलाई सदस्यसचिव बनाउन भनिरहेको छ । मन्त्रालय अधिकारीका अनुसार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त प्राध्यापकलाई बनाउन चाहन्छन् ।

‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सबै विश्वविद्यालयको नियमन गर्ने संस्था हो । भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई नियमन गर्ने संस्थाको सदस्यसचिव प्राध्यापक राख्नुपर्छ भन्ने आसय मन्त्रीज्यूको छ । तर उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापलाई बनाउनुपर्‍यो भनेर दबाब आइरहेको छ,’ शिक्षामन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सदस्यसचिव छनोट गर्न विज्ञ टोलीले पनि प्राध्यापक हुनुपर्ने कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिविपरीत सदस्यसचिव नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्रीलाई दबाब परेको छ ।

‘कनिष्ठ मान्छेलाई बनाउन प्रस्ताव आएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कम्तीमा प्राध्यापक त हुनुपर्‍यो नि ।’ अनुदान आयोगको सदस्यसचिवको नाम छनोट गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतमा सर्च कमिटी बनाइएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मात्र होइन, अन्य ५ वटा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्न पनि शिक्षामन्त्री पन्तलाई दबाब परेको छ । दबाब दिनेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले निकटकै प्राध्यापकका नेताहरू छन् । सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा पनि कनिष्ठलाई नै बनाउन प्राध्यापकका नेताहरूले दबाब दिएका छन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य रिक्त भएको १ वर्षभन्दा बढी भयो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्च कमिटी बनेको छ । प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर सर्च कमिटीले नाम सिफारिस गर्न खोजेको छ, तर सकेको छैन ।

‘सेवा आयोगमा प्राध्यापक होस् भन्ने हो । सेवा आयोगले प्राध्यापकको मूल्यांकन गर्छ । सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकालई जिम्मेवारी दिँदा मर्यादाको प्रश्न उठ्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको पनि सेवा आयोयको अध्यक्ष र सदस्य पद रिक्त छ । यसमा पनि नाम सिफारिस गर्न समिति गठन भएको छ । तर प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पद खाली छ तर सिफारिस समिति नै गठन भएको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको २ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सिफारिस समिति गठन भए पनि नामको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य नियुक्तिमा पनि सिफारिस समिति गठन भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सबै सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आएका नाम चित्तबुझ्दो नभएपछि मन्त्री पन्त संकटमा परेका छन् ।

‘मन्त्रीज्यू अडानमा हुनुहुन्छ । तर कांग्रेस र एमालेका प्राध्यापक नेताको दबाब कहिलेसम्म थेग्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नाम टुंगो लगाउने विषयमा मन्त्रीज्यू तनावमा हुनुहुन्छ ।’

प्राध्यापकलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ- प्राज्ञ

प्राज्ञहरू पनि योगदान गरेका प्राध्यापकलाई सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । ‘मर्यादा र योगदानको हिसाबले पनि प्राध्यापकलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बनाउनुपर्छ,’ प्राडा लोकराज बरालले भने, ‘सबैले मान्ने र सम्मान गर्ने व्यक्ति त्यस्तो निकायमा जानुपर्छ ।’

चाकडी गर्ने व्यक्तिलाई बनाउदा संस्थाहरू कमजोर हुने उनको निचोड छ । ‘जसलाई पनि टपक्क टिपेर बनाउनुभएन । तर दलीयकरण भयो । विकृति मौलायो,’ उनले भने ।

प्राडा चैतन्य मिश्रको मत भने फरक छ । सेवा आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । ‘त्रिविमा हरेक विषयको विषय समिति छ । त्यो समितिमा विज्ञ सदस्य हुन्छ । जस्तैः समाजशास्त्रमा शिक्षक चाहियो भने किन सेवा आयोगबाट छान्ने ? शिक्षक छान्ने अधिकार विषयगत समितिलाई दिए हुन्छ । सेवा आयोग नै चाहिदैन,’ उनले भने ।

सेवा आयोग दलका मान्छे राख्ने अड्डा भएको प्राडा मिश्रको निष्कर्ष छ । ‘आयोगमा राम्रो मान्छे आउनुपर्ने त हो तर आयोग भनेको पार्टी चलाउने कुरा मात्र भयो । त्यसैले आयोग हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य निकायमा पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बनेको छ । त्रिविमा उपकुलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालमा रेक्टर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको २ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेछ । शिक्षामन्त्री पन्त सबै निकायमा विधि र प्रक्रियाबाट नै नियुक्त गरिने बताउँछन् ।