९० प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याउन बजेट अभाव

९ असार, काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मुलुकको कुल जनसंख्याको करिव ६६ प्रतिशत शहरी जनसङख्या र बाँकी सहर उन्मुख क्षेत्र रहेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तित जीवन शैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र राष्ट्रका लागि आर्थिक रुपमा समेत लगानीका दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावी क्षेत्रको रुपमा स्थापित भएको बताए ।

‘मानव विकासको यसै संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी विगत केही दशकदेखि राज्यले यस क्षेत्रको विकासमा दिएको महत्वको फलस्वरुप नेपालमा पानीजन्य रोगहरुबाट अत्याधिक रुपमा हुने गरेको बाल मृत्यु दर घटेको, मानिसको सरदर आयु बढेको छ’, उनले भने ।

जनस्वाथ्यमा परेको अनुकुल प्रभावका कारणले उत्पादकत्व वृद्धि भई ग्राहस्थ्य आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला र विशेषत: बालिकाहरुको जीवनयापन सहज हुँदै गएको र शिक्षामा तिनको पहुँच वृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजाहरु देखिएको मन्त्री यादवले बताए ।

मन्त्री यादवले ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खानेपानी पुर्‍याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव रहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत जनसङख्यालाई आधारभूत खानेपानी तथा २८ प्रतिशत जनसङ्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुगेको छ । ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव छ । बजेट नबढाए लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ’, उनले भने ।

आम नागरिकलाई शुद्ध, सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । जनतालाई लाभ दिने खालका खानेपानीका ठुला योजना समयमै टुङ्याइने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

यसैगरी मन्त्री यादवले तराई मधेश लगायत काठमाडौंको भूमिगत पानीमा समेत देखापरेको प्राणघातक तत्व आर्सेनिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एकीकृत तथा बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए ।

बजेट अभावका कारण ढल प्रशोधन संघ सरकारले मात्रै प्रचलनमा ल्याएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउन नसकेको बताए ।