सरकारलाई प्रचण्डको खबरदारी – निजामती विधेयक नअड्किओस्

११ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएर उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘जो हामीले धेरै मिहिनेत गरेर सदनमा पुर्‍यायौं । सदनबाट समितिमा आयो । समितिबाट पास गर्यौं तर, सदनमा पुगेर कार्यसूचीमा चढेर पनि हटाउने प्रक्रिया देख्दा चिन्दा पनि परेको छ’, प्रचण्डले भने ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार हुँदा नै यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । सभामा आएर दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले २ जेठ २०८२ मा पास गरेर यो विधेयक सभामा पठाएको थियो । १ असार २०८२ मा पेश भएको थियो । ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । तर, त्यसदिन सभामा यो कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन ।

प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा समेत यो विषय परेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्को क्यालेन्डरमा आएन शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयक

संसद्‌मा विधेयकहरू अड्किएकाले पनि संसद्को अवरोध हटाएर अगाडि बढ्न प्रमुख प्रतिपक्ष लचिलो भएको ख्याल गर्न सरकारलाई उनको आग्रह छ ।

‘सरकारसँग एउटा समझदारी बनाऔं भन्नुको पछाडि यी विधेयक ऐनमा छिटो रुपान्तरण होउन भन्ने हो’, प्रचण्डले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि असार १५ गतेसम्म ल्याउने भनेर सहमति भएको छ । नागरिकता लगायतका विषय जो छ । यसलाई छिटो पास गरौं भन्नका लागि पनि सदनको कामकारबाहीमा सरकारसँग केही लचक भएका हौं ।’

तर, सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने कुरामा कम ख्याल गरेको अनुभूत भएको भनेर उनले आफूलाई चिन्ता लागेको बताएका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री मानवीर राई पनि थिए । आफूले सरकारको नेतृत्वलाई समेत यो विषयमा आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले फेरि पनि निजामती लगायतका विधेयक नअड्काउन आफ्नो अपिल रहेको बताए ।

‘अलिकत चिन्ता भएको छ । यस (निजामती विधेयक)लाई त्यतिकै टारिने त होइन ?’ प्रचण्डले भने, ‘मैले सरकारको ध्यानाकर्षण त गराइराखेको छु । म विशेष रुपमा अपिल गन चाहन्छु– त्यहाँ कहिँ कतै छेड्‌खानी वा त्यसलाई डिले (ढिलाई)  गर्ने काम नगरिओस्‌ ।’

संसदीय समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट पास भएका विधेयकलाई सभामा पनि अगाडि बढाउन भूमिका खेलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो भूमिका निरन्तर हुन आवश्यक रहेको बताए । समितिका सदस्यहरूले समेत निजामती विधेयक अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रदेश निजामति सेवा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ ।

ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कर्मचारीको दबाबमा निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्किएको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन् ।