बागमतीमा कांग्रेसको किचलो : सहजीकरणको जिम्मा केसीलाई

११ साउन, काठमाडौं । कांग्रेसकै नेताबीच जारी शक्ति संघर्षले बागमती प्रदेश सरकार विघटनको संघारमा पुगेको परिस्थिति सम्हाल्ने प्रयास जारी राखेको नेपाली कांग्रेसले केन्द्रबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मा नेता राजन केसीलाई दिएको छ ।

कांग्रेसकै कारण कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्ने स्थितिमा सहजीकरण गर्न राजन केसीलाई प्रतिनिधि तोकिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । ‘सहजीकरणका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाइदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पार्टीले केन्द्रीय सदस्य र कीर्तिपुरबाट निर्वाचित सांसद राजनकुमार केसीलाई प्रतिनिधि तोकेको छ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।

प्रदेशको कुरा प्रदेशले नै मिलाउने भन्दै उनले त्यसमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहुने बताए । केसीले सहजीकरण मात्रै गर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र प्रदेश कार्यसमिति सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ दुवै देउवा पक्षकै नेताहरु हुन् । बजेटमा आएको असन्तुष्टिको मौकामा बानियाँले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न पाउने भएकाले लामालाई हटाएर बानियाँ दलको नेता बन्ने प्रयासमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागमतीमा मुख्यमन्त्री बन्न दबाब बढाउँदै इन्द्र, बहादुरले थेग्लान् ?

बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २१ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरिसकेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल एमालेसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेर ८ साउन २०८१ मा लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी बागमतीमा कांग्रेसका पहिलो मुख्यमन्त्री पनि हुन् ।

लामाले कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पनि ९ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसैले बानियाँले दबाब बढाएका हुन् ।

कांग्रेसभित्रको यो शक्ति संघर्षलाई स्वाभाविक रुपमा लिएको महामन्त्री शर्मा बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यो खालको कुरा स्वाभाविक हुन्छ । यसलाई विधि प्रक्रिया भित्रैबाट टुंग्याउने हो,’ उनले भने । प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावमा माथि मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउनु परे पनि प्रक्रियामा लगिने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अविश्वास प्रस्ताव राख्ने २१ सांसदको जिकिर- मुख्यमन्त्रीको कामले जनआक्रोश बढ्यो