कानुन निर्माणको विसङ्गति : निजामती विधेयकका ७१ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’

२ भदौ, काठमाडौं । सिद्धान्तत: संसद्ले कानुन बनाउँछ । व्यवहारत: सरकारले विधेयक ल्याउँछ, संसद्ले पास गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयक पास गर्दा समेत संसद्ले ‘तोकिए बमोजिम’ जस्ता शब्द राख्छ र थप ऐन बनाउने अधिकार सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गर्छ । जसका कारण संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वय गर्न अर्को कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जसको निर्माणमा सरकार नै हाबी हुन्छ ।

नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउने अधिकार सरकारलाई संसद्ले प्रत्यायोजन गर्छ । यस्तो प्रावधान यसपटक संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि उत्तिकै राखिएको छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य तारामान स्वार निजामती विधेयकमा के कति ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ मसिनो गरी हेर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय सभाले अतिआवश्यक बाहेक कार्यपालिकालाई कानुन बनाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने मापदण्ड बनाएको छ । यहाँ यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने छ,’ सोमबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले भने ।

संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेक्रम बढेको भनेर त्यसलाई रोक्न यसअघि संसद्ले नै विधायन ऐन बनाएको छ । विधायन ऐनको दफा १५ मा प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने विषय उल्लेख छ । जसले १२ वटा विषयमा संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नहुने भनेको छ ।

(क) कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय,

(ख) सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय,

(ग) कुनै कार्यलाई कसूर कायम गर्ने वा भइरहेको कसूरलाई हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान विषय,

(घ) कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुल्तवी राख्ने विषय,

(ङ) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषय,

(च) नेपालको संविधानमा कानुन बमोजिम हुने भनी विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय, उल्लेख उल्लेख भएका

(छ) मौलिक हकमाथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषय,

(ज) ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेका कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय,

(झ) नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय,

(ञ) पुन: प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषय,

(ट) व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय,

(ठ) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विषय ।

तर, प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको योग्यताको विषय समेत तोकिए बमोजिम हुने भनेर संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । जसमध्ये विभिन्न दफामा गरेर ७१ ठाउँमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्ने शब्द छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ को उपदफा २, उपदफा ४, उपदफा ५ र उपदफा ५ मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल विविध सेवाको तोकिएका पदमा बहाल रहेका कर्मचारी नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुनेछन् ।’

उपदफा ३ मा अधिकृत तेह्रौं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गरिने उल्लेख छ ।

उपदफा ४ मा सेवामा रहने अधिकृत तेह्रौं तहका पदहरू तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

उपदफा ५ मा निजामती सेवाअन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूह रहने व्यवस्था छ ।

उपदफा ६ मा संघीय निजामती सेवामा रहने विभिन्न पदहरूको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा ६ मा रहेको यो प्रावधान विधायन ऐनको दफा १५ प्रतिकुल रहेको भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्य स्वारले प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवामा रहने कर्मचारीको श्रेणी र तहसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाको उपदफा ५ मा ‘…श्रेणी वा तहमा रहने पदनाम तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

दफा ७ मा कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत प्रत्येक निकायले प्रत्येक पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व र अधिकारसहितको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दफा ७ को उपदफा ३ मा ‘…कार्यविवरणको आधारमा योजना, कार्यक्रम, आवधिक लक्ष्य र उत्तरदायित्वसमेत निर्धारण गरी राजपत्राङ्ङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा तोकिए बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने’ भनिएको छ ।

दफा ९ मा दरबन्दखी सिर्जना सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा ९ को उपदफा १ मा ‘कुनै संघीय सरकारी कार्यालयको संगठन संरचना वा दरबन्दी सिर्जना गर्न वा त्यस्तो संगठन संरचना वा दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरका निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञसमेत रहेको तोकिए बमोजिमको समिति गठन गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्ने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

यही दफाको उपदफा ९ मा ‘…वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिम वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको किसिम तथा संख्या यकिन गरी अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकायमा तोकिए बमोजिमको समिति रहने’ भनिएको छ ।

योग्यता नियमावलीमा तोकिने !

श्रेणीअनुसार कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता समेत सरकारले नियमावलीमार्फत तोक्ने गरी सरकारले ऐन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० उपदफा ७ र उपदफा १५ मा निजामती सेवाका विभिन्न पदको उम्मेदवार बन्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र करार सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमार्फत सरकारले तोकेर लागू गर्ने भनिएको छ ।

उपदफा ७ अनुसार ‘…बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पदका लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा बहाल रहेको र बढुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको निजामती कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।’

अगाडि भनिएको छ, ‘तर सहायक पाँचौ तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहेको वा सो पदबाट अधिकृत छैटौं तहमा तहवृद्धि भएको निजामती कर्मचारीले तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा नेपाल प्रशासन सेवाको तोकिए बमोजिमको समूहको अधिकृत सातौं तहको पदमा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछ ।’

उपदफा १४ अनुसार मुख्य कार्य गर्ने भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका पद बाहेक राजपत्र अनकिंत पाँचौं श्रेणीको रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन । यसरी मुख्य कार्य गर्ने भनी तोकेका पद बाहेकका राजपत्र अनंिकत पाँचौं श्रेणीका अन्य पदबाट सम्पादन हुने काम सेवा करारबाट गराउनु पर्नेछ ।

‘…सेवा करारबाट काम गराउँदा सेवा करार बमोजिम काम गर्ने व्यक्तिका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गर्नु पर्नेछ,’ उपदफा १५ मा भनिएको छ ।

विधेयकको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा पनि निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुनको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता नियमावली मार्फत तोक्नु पर्ने विषय प्रस्तावित छ । सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता यकिन गर्ने र निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुनको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल कर्मचारीको योग्यता तोक्ने विषयमा संसदले सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नहुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यदि कर्मचारीको योग्यताको विषय समेत अधिकार प्रत्योजन गरेर सरकारलाई छाडियो भने विधायन ऐनको दफा १५ विपरीत हुन जान्छ । यस्तो हुन दिनु हुँदैन, हामीले मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

तोकिए बमोजिम आरक्षण

संघीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धी आरक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत सरकारले नियमावलीमा तोक्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

विधेयकको दफा ११ को उपदफा २, उपदफा ३, उपदफा ९ र उपदफा ११ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यो दफामा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जहाँ निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये उनन्चास प्रतिशत पद छुट्याई त्यसको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको पचास प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी पचास प्रतिशत पदमा अन्य समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘…पिछडिएको क्षेत्र’ भन्नाले तोकिए बमोजिमका जिल्ला तथा स्थानीय तह सम्झनु पर्छ ।’

उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘..विपन्न खस आर्य’ भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति र त्यसरी परिचयपत्र उपलब्ध नगराएसम्मका लागि तोकिएबमोजिम भन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएको खस आर्य समूदायको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।’

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको पदमा कुनै खास प्रकृतिको कामका लागि तोकिए बमोजिमका अपांगता भएका व्यक्तिहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था उपदफा ९ मा छ ।

उपदफा ११ मा आरक्षित सिटका लागि छुट्याइएको पदमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले आफूले बुझाउने दरखास्त फारामसँग आफू सम्बन्धित समूहको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने तोकिए बमोजिमको कागजात पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

निजामती पदस्थापन कर्मचारीको सम्बन्धी कार्यविधिलाई नियमावलीमा समेट्ने प्रस्ताव छ ।

निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण एकरुपता हुने गरी राख्न ‘निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, अभिलेख सम्बन्धी कार्यविधि नियमावलीमा तोकिने’ भनिएको छ ।

यसबाहेक कर्मचारीको शपथग्रहण सम्बन्धी कार्यविधि नियमावलीमा समेट्ने भनिएको छ ।

सरकारमै सरुवा–बढुवाको अधिकार

कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको मापदण्ड बनाउने अधिकार पनि सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २६ को उपदफा ३, उपदफा ९ र उपदफा २० मा निजामती सेवाका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था नियमावलीमा तोक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २८ उपदफा को ५ र उपदफा ६ मा राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ । यसो गर्दा राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूको बढुवा निष्पक्ष, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन सक्ने सरकारको दाबी छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३४ को उपदफा १, उपदफा ५, उपदफा ६, उपदफा ८, उपदफा १५ र उपदफा १६ मा निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमको ढाँचा, मूल्याङ्कन अवधि, मूल्याङ्कन विधि, मूल्याङ्कनकर्ता र कर्मचारीको दायित्व लगायतका व्यवस्था नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ३५ उपदफा १ मा निजामती सेवामा भौगोलिक क्षेत्रलाई विभाजन गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था छ । भौगोलिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

दफा ३६ को उपदफा १ र उपदफा २ मा कर्मचारीको बढुवा र खुला प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । बढुवा र खुल्ला प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक बढुवा र खुल्ला प्रतियोगिताको लागि आवश्यक पर्ने योग्यताको निर्धारण नियमावलीमा गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित विधेयकको ३७ को उपदफा १ मा काबु बाहिरको परिस्थिति परि बढुवाको फारम पेश गर्न नसक्ने भएमा विद्युतीय माध्ममबाट पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन वा फारम पेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विधेयकको दफा ४२ मा छ । यो दफाको उपदफा ५ मा तहवृद्धि मापदण्डसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ४५ को उपदफा (२) र (४) मा निजामती कर्मचारीको तलब सम्बन्धी अध्ययन र वृद्धिको व्यवस्था प्रस्तावित छ । कर्मचारीको तलब अध्ययन प्रतिवेदन र तलबवृद्धिको व्यवस्था नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

कर्मचारीको दुर्घटना बिमा र शैक्षिक बिमा सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ५० को उपदफा (४) र (५) मा छ । जहाँ दुर्घटना बिमा र शैक्षिक बिमा सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

तोकिए बमोजिम सेवा–सुविधा

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५४ को उपदफा (१) मा निजामती कर्मचारीले पाउने सवारी सम्बन्धी व्यवस्था सुविधा नियमावलीमा तोक्ने व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारले पाउने आर्थिक सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा सिफारिस आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

निजामती कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राजपत्र प्रकाशन गरेर नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

निजामती कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्ने भनिएको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई दिईने अभिमुखिकरण तालिम र तालिम सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमै राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रचलित ऐनअनुसार निजामती कर्मचारीले सरकारी मनोनयनमा तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा जादा कबुलियत गर्नुपर्छ । यससम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र आवश्यक व्यवस्था नियमावलीमा गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए निजामती कर्मचारीले कार्यालयमा लगाउनु पर्ने पोशाक सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमै राखिनेछ ।

दण्ड–सजायमा सहुलियत

सरकारी कर्मचारीले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर निजामती विधेयकमा राखिएको छ । प्रतिबन्ध लगाएका कार्य गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले कारवाही भोग्नुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९२ मा कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सरकारी कर्मचारीले ८ प्रकृतिका आचरण पालना गर्नुपर्नेछ ।

विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले आफू मातहतका कर्मचारीलाई यी आचरणको पालना गराउनु पर्नेछ । ‘आचरण पालना गर्नुपर्ने कर्मचारीले त्यस्तो आचरण उल्लंघन गरेमा अख्तियारवालाले समयमै विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ’ विधेयकको दफा ९३ को उपदफा १ मा छ ।

विभाग वा कार्यालयले थप आचरणहरू नियमावलीमा तोक्ने सक्ने भनेर यहाँ पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

दण्ड–सजायमा समेत सहुलियत प्राप्त हुने गरी निजामती कर्मचारीलाई सजाय दिने विभागीय अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने भनिएको छ । विधेयकको १०२ को उपदफा (२) अनुसार निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने अधिकारी तोकिएको हुनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा तोकिनेछ ।

विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै कुनै नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले पाउने बेतलवी विदा सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा तोकिने भनिएको छ ।

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको दर्ता एवं प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवास्तरीय ट्रेड युनियनको गठन, दर्ता, व्यवस्थापन लगायत अन्य व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यसको कार्यविधिगत विषय नियमावलीमा राख्ने भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि निजामती कर्मचारीले पाउने निजामती सेवा पुरस्कार लगायतका व्यवस्था पनि नियमावलीमै तोकिनेछ ।