नागरिक अगुवाको धारणा: संकट समाधानको पहल राष्ट्रपतिले नै लिनुपर्छ

२६ भदौ, काठमाडौं। नागरिक अगुवाहरूले वर्तमानको संकट समाधानका लागि राष्ट्रपतिले नै पहल लिनु पर्ने बताएका छन्। नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था भएको तथा संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले नै संकट समाधानको पहलकदमी लिनु अपरिहार्य रहेको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ।

‘नेपालको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र समाजवाद उन्मुखताजस्ता आधारभूत प्रस्तावनालाई कुनै हानी नपुर्‍याई नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले नै संकट समाधानको पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ,’ नागरिक समाजका विभिन्न १६  सदस्यले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्र्दै भनेका छन्।

उनीहरूले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक थलो संसद्बाट संविधानसम्मत प्रक्रियामार्फत संकटको निकास निकाल्नु पर्ने अडान व्यक्त गरेका छन्।

‘नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिमूलक वैधानिक संस्था संसद् रहेको हुँदा यो संकटको निकास पनि संविधानसम्मत प्रक्रियामार्फत हुनुुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहेको पनि आम जनमानसलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नागरिक अगुवाहरू नीलाम्बर आचार्य, पीताम्बर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, रत्नसंसार श्रेष्ठ, गीता त्रिपाठी, विन्दु शर्मा, सुशील प्याकुरेल, जगत देउजा, श्याम श्रेष्ठ, परशुराम तामाङ, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, विश्वप्रकाश भण्डारी, राजेन्द्र महर्जन, गोविन्द छन्त्याल र महेश मास्केले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

उनीहरूले जेनजी पुस्ताले गरेको यो आन्दोलन नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले गरेका विभिन्न आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीको जगमा उभिएको बताएका छन्। त्यसैले वर्तमान आन्दोलनले यसअघिका भन्दा थप प्रगतिशीलतातर्फ अघि बढाउने विश्वास जनाएका छन्।

‘यो आन्दोलन नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले गरेका विभिन्न आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीको जगमा उभिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले आजसम्म प्राप्त जे–जे उपलब्धि छन्, तीभन्दा थप प्रगतिशीलतातर्फ उन्मुख बाटो नै आजको राजनीतिक संकटको सही निकास हो। तर, अहिलेको संकटको समायमा प्रतिगामी शक्तिका गतिविधिबाट हामी सतर्क र सजग रहनु जरुरी छ।’

उनीहरूले संकटको समयमा प्रतिगामी शक्तिका गतिविधिबाट सतर्क र सजग रहनु पनि अपील गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा दुई दिने आन्दोलनमा राज्यले अनावश्यक बल र नृशंसता प्रदर्शन गरी ३० भन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेको भन्दै बर्बर दमन र ध्वंसात्मक अराजकताको स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानविन गरी दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।

विषम परिस्थितिमा नेपाली सेनाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन गरेको प्रयत्नले आम नागरिकको विश्वास र आदर पाउन सफल भएको बताएका नागरिक अगुवाहरूले समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा प्रधानसेनापतिले त्यस्तो सन्देश दिनुले अचम्मित बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले नेपाली स्ेनालाई विगतमा गरेको पेशागत व्यावसायिकताको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउँदै कुनै पनि मूल्यमा नागरिक सर्वोच्चता र संवैधानिक सर्वोच्चता अन्तगर्त रहेर संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउनु पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।