
२८ भदौ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अहिलेसम्म जनमत पार्टी आधिकारिक रुपमा कायम छ । जेनजीको आन्दोलन चर्केपछि भदौ २४ जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे ।
यद्यपि उनले मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लिखित राजिनामा बुझाएका छैनन् । राजीनामाको चारदिनपछि अनलाइनखबरले खबर सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आफूले राजीनामा नदिने बताए ।
यसको चर्को आलोचना हुन थालेपछि जनमतको संसदीय दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई एउटा पत्र पठाएर मुख्यमन्त्री र मन्त्री फिर्तासहित समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको छ ।
जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले आज प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘विषय- समर्थन फिर्तासहित मुख्यमन्त्री/मन्त्री फिर्ता बोलाइएको सम्बन्धमा’ अगाडि लेखिएको छ ‘उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो दल जनमत पार्टीले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता साथै मुख्यमन्त्री/मन्त्री लाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी सहित निवेदन गर्दछौं ।’
संसदीय अभ्यासमा यो अनौठो घटना हो । किन भने मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दिएपछि स्वतः सरकार विघटन हुन्छ । तर नेतृत्व गरेकै दलले यसरी प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेको घटना नेपालको संघीयताको अभ्यासमा यो पहिलो हो ।
२५ जेठ २०८१ मा बनेको जनमतका सिंह नेतृत्वको सरकारमा हाल जमतको उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेत छ ।
प्रतिक्रिया 4