
२ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनीले पूर्ण क्षति भएका सात वटा मन्त्रालयलाई अन्यन्त्र व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको छ ।
प्रदेशको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ चौकीटोलस्थित एउटै भवनमा रहेका चारवटा मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम, रोजगार तथा यातायात र खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय आगजनीबाट ध्वस्त भएका छन् ।
हेटौंडा–१० स्थित एउटै भवनमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय, ११ नम्बर वडास्थित थानाभर्याङमा रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि तोडफोड र आगजनीले ध्वस्त बनेको थियो ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक मूल्यांकन गरिने बताए । मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कार्यालय व्यवस्थापन गर्न लागेको बताउँदै उनले तत्काल गर्न सकिने काममा प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिएको उनको भनाइ छ ।
क्षतिग्रस्त सात वटा मन्त्रालयले कार्यलय व्यवस्थापनका लागि भवनहरुको खोजी गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कार्यालय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीमा छन् । अन्य ५ वटा मन्त्रालय भने भवनको खोजीमा रहेको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।
भौतिक मन्त्रालय आफ्नो मातहतको कार्यालय सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण हुने भएको छ । यो भवन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि रहेको छ । कृषि मन्त्रालय १ नम्बर वडाको चाइवाक्वारटमा रहेको आफ्नो मातहतको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको दुई वटा भवनमा स्थानान्तरण भएको छ ।
बाँकी पाँच वटा मन्त्रालयको लागि भवनको व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । सामाजिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेको भवनमा मर्मतसम्भार गरेर पुन: कार्यालय रहन सक्ने अवस्था देखिएको बताउँदै प्राविधिक मुल्यांकनपछि मात्रै निश्चित हुने उनले बताए । सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बसेको भवन काम लाग्ने स्थितिमा नरहेकाले त्यसको लागि छुट्टै भवन आवश्यक रहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयको लागि पनि छुट्टै भवन आवश्यक रहेको मन्त्री तामाङले जनाए । यी मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वरपरका भवनमा व्यवस्थापन गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरभित्र रहेको उद्योग मन्त्रालय रहेको भवनमा, प्रदेश प्रमुख सचिवको निजी निवास रहेको भवनमा मन्त्रालय राख्न सकिने उनले बताए ।
मन्त्री तामाङले उल्लेख गरेका भवन २०७२ सालको भूकम्पमा क्षति पुगेर रातो स्टिकर टाँसिएको भवन हुन् । हेटौंडामा उपलब्ध सरकारी निकायको भवन अभाव रहेकाले तत्काल मन्त्रालय व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको हो । ‘तत्काललाई यी भवनहरुबाट भए पनि काम चलाउन पर्यो । विस्तारै व्यवस्थि गर्दै लैजान्छौं ।’ तामाङले भने ।
२०७४ मा स्थापित बागमती प्रदेश सरकार यो ८ वर्षसम्म तत्कालीन अञ्चलस्तरीय कार्यालय रहेका भवनदेखि संघीय सरकार मातहतका कार्यालय बसेका भवनबाट काम गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
हाल आगजनी भएका चौकीटोलस्थित चार वटा मन्त्रालय रहेको भवन यातायात कार्यालयको लागि निर्माण गरिएको थियो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बसेको भवन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको लागि केहि महिनाअघि मात्रै बनाइएको थियो । कृषि मन्त्रालयले हेटौंडा उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको त्याहाँ कृषि थोक बजार बस्न सकेको छैन् ।
२०७८ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले हालको सरकारी अड्डा भएको क्षेत्रमै (मुख्यमन्त्री कार्यालय आसपास) मन्त्रालय बनाउने गरि डीपीआरसमेत बनाएको थियो । १० कार्तिक २०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्व सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणलाई हेटौंडाको १६ नम्बर वडा पुर्याएको थियो । तर, हालसम्म प्रदेश सरकारले जग्गासमेत पाउन सकेको छैन् ।
प्रतिक्रिया 4