जेनजी प्रदर्शनमा बागमती प्रदेशका ६० भवन, ५३ गाडीसहित  ९० करोडको क्षति

९ असोज, हेटौंडा । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा बागमती प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, भवन, सवारी, जिन्सी गरेर ९० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीे सम्पत्तिको क्षति भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार काठमाडौं, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरका संरचना र सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश राजधानीसमेत रहेको मकवानपुरमा रहेका कार्यालय, भवन, सवारी र जिन्सी सामग्रीमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले पाँच वटा जिल्लामा गरेर प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालय र ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको जानकारी दिए ।

काठमाडौंमा दुई वटा कार्यालयको ३ वटा भवन, चितवनमा ३ वटा कार्यालयको १० वटा भवन, भक्तपुरको एउटा कार्यालयको दुई वटा भवन, मकवानपुरमा १७ वटा कार्यालयको ४० वटा भवन र ललितपुरको ३ वटा कार्यालयको ५ वटा भवनमा क्षति पुगेको हो ।

भवनतर्फको क्षति रकम ४७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्री तामाङले जनाए । उनकाअनुसार १४२ वटा दुई पाङ्ग्रे र ५३ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ ।

सवारीसाधनतर्फ २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँको जिन्सी सामग्रीमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यालय, भवन, सवारी, जिन्सीसमेत गरेर कूल क्षति रकम ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणका लागि बागमती सरकारलाई ७१ करोड ४१ लाख ४० हजार व्ययभार थपिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । सरकारले संरचना पुर्नस्थापनाको लागि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा काठमाडौंबाट आएका दुई विज्ञसहितको टोलीले हेटौंडास्थित विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभाहल, कार्यालय र निकायहरूको भवनको प्राविधिक मूल्यांकन गरेको हो । प्राविधिकहरूको टोलीले आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनको जाँचबुझ गरेको हो ।

२४ भदौमा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरेका कारण हेटौंडास्थित बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवन तत्काल बस्न अयोग्य भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक परीक्षणपछिको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनमध्ये १० वटा तत्कालका लागि अयोग्य देखिएको सूचना अधिकारी बासुदेव दाहालले जानकारी दिए ।

क्षतिग्रस्त भवनहरूको प्राविधि अवस्था बताउन ‘रेड’, ’एल्लो’ र ‘ग्रीन’ गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । यी भवनहरूलाई तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने ’हरियो’, मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने ’पहेँलो’ र पूर्ण रूपमा असुरक्षित तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ’रातो’ गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको ईन्जिनियर दाहालले बताए ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ स्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय गरी चार वटा मन्त्रालय बसेको भवन, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभा हल, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख सचिव निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेश सभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको कार्यालय तत्काल बस्न अयोग्य छन् ।