जेनजी आन्दोलनले गुम्यो २३ सय ५३ को रोजगारी, खर्ब नजिक आर्थिक क्षति

२५ मंसिर, काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण २ हजार ३ सय ५३ जनाको रोजगारी गुमेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ ।

समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुतीकरण गरे ।

प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका कारण २ हजार ९ सय ९९ जनाको रोजगारी प्रभावित बनेको छ । साथै, १३ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर वस्तु तथा सेवा उत्पादन प्रभावित भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयले योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ५ असोजमा यो समिति गठन भएको थियो । समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलन क्रममा सात प्रदेशमै क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २ सय ६२ छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार २३ भदौमा २०, २४ मा ३७ र त्यसपछि २० गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । २ हजार ४ सय २९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका १ हजार ४ सय ३३ घाइते भएका छन् ।

समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर भएको समितिको मूल्यांकन छ । जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था २ हजार १ सय ६८ छन् । २ हजा ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख बराबर छ ।

त्यस्तै १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार बराबर नोक्सान हुन पुगेको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख  बराबर क्षति भएको छ ।

निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबर क्षति भएको छ ।

सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमश: १० र २२ प्रतिशत छ । समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

पुनर्निर्माणतर्फ भवनमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख र सवारीसाधनमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख लाग्ने अनुमान छ । अन्य भौतिक सम्पत्तिका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।

पुनर्निर्माणमा संघतर्फ २४ अर्ब ६९ करोड ५८ लाख लाग्ने अनुमान छ । प्रदेशमा ३ अर्ब ७४ करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब ८६ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ ।