
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विगतमा नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई थप शुल्क लगाउने व्यवस्था असोज मसान्तसम्म स्थगित गरेको छ।
- बोर्डले सेवा गुणस्तर सुधार नगरेसम्म नवीकरणको सङ्ख्या बढ्न नसक्ने र सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताएको छ।
- ठूला सरकारी अस्पतालमा सीमित जनशक्ति, उपकरण अभाव र औषधि उपलब्धता नहुने समस्या सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्।
३१ असोज, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विगतमा स्वास्थ्य बीमा गरेर नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई असोज मसान्तसम्म नवीकरण नगरेमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
बोर्डले बिहीबार निर्णय गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न दर्ता सहयोगी र दर्ता अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।
यसअघि बोर्डले ११ भदौमा जारी गरेको सूचनामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकले असोज मसान्तसम्म बीमालेख नवीकरण नगरेमा थप शुल्क लाग्ने उल्लेख गरेको थियो ।
जसअनुसार म्याद कटेको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्दा योगदान रकमको १० प्रतिशत, ६ महिनाभित्र ३० प्रतिशत, एक वर्षभित्र ५० प्रतिशत, एक वर्षपछि शत प्रतिशत, दुई वर्षपछि तीन गुणा र तीन वर्षपछि चार गुणा थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
बोर्डले हालको परिस्थिति र आवश्यक संरचना तयार गर्न थप समय चाहिने भन्दै यो व्यवस्था स्थगित गरेको हो । यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि बीमा नवीकरण नगरेका नागरिकलाई तत्काल थप शुल्कको बोझबाट राहत मिलेको छ ।
तथ्यांकअनुसार हाल ६५ प्रतिशत विमितले मात्र बीमा नवीकरण गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवधारणाअनुसार सेवा प्रदान गर्न नसक्दा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
ठूला सरकारी अस्पतालमा कमजोर पूर्वाधार, सीमित जनशक्ति र लामो समय पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही असन्तुष्ट छन् ।
सामान्य चेकजाँचका लागि घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने, चिकित्सकले पर्याप्त समय नदिने र थप जाँचका लागि उपकरण अभाव वा बिग्रिएको अवस्था रहेको गुनासो छ ।
यस्तै, फार्मेसीमा तोकिएको औषधि नपाइने समस्या पनि उत्तिकै छ । बीमाले समेटेका धेरै औषधि उपलब्ध नहुने र सेवा प्रदायकको व्यवहारमा हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको नागरिकको गुनासो छ ।
बोर्डले सेवा गुणस्तरमा सुधार नगरेसम्म नवीकरणको सङ्ख्या बढ्न नसक्ने स्पष्ट छ।
सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार सुदृढीकरण, औषधि उपलब्धता र उपकरणको नियमित मर्मत जरुरी छ। साथै, सेवा प्रदायकको व्यवहार सुधार र सरकारको भुक्तानी प्रक्रिया चुस्त बनाउनुपर्ने सेवाग्राही बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4