२४ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ ले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त मानिनेछ ।’
बीमा बोर्डको सदस्यमा मनोनीत भएकी जुनु श्रेष्ठ ११ पटक बैठकमा उपस्थित भइनन् । ४ वैशाख २०८१ मा बीमा बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको थियो । तर एकाएक जुनुले सोमबार बसेको बैठकमा उपस्थित जनाइन् ।
जुनुलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।
जानकारी नदिई तीन पटक बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित भएमा उक्त पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको भन्दै नियम बमोजिम आवश्यक कार्यान्वयनलाई तत्कालीन बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काटेका थिए ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८१ पुस १ गतेदेखि चालू आव २०८१ र ०८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि हालसम्म एघारौँ बोर्ड बैठक बसिसक्दा लगातार अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । बोर्डको सदस्यको अनुपस्थितिले यस बोर्डको बैठक र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ ।’
भौतिक रूपमा उपस्थिति नभएपछि जुनुलाई हटाएर बोर्ड सदस्यबाट रिक्त बनाइएको थियो । उनी हटाइएपछि अहिले एक सदस्य पद रिक्त राखिएको छ । उनको नाम बीमा बोर्डको वेबसाइटमा समेत छैन । तर उनले भने सोमबार बोर्डमा बैठकमा उपस्थिति जनाइन् ।
‘जुनु हिजोको बैठकमा हुनुहुन्थ्यो । हाजिर पनि गर्नुभयो,’ बोर्डका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
बोर्डका एक सदस्यका अनुसार श्रेष्ठ यसअघिका बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएपछि उनको विषयमा बैठकमै छलफल उठाइएको थियो । ती सदस्यका अनुसार श्रेष्ठ तीन पटकसम्म बैठकमा उपस्थित नभएको अध्यक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यस बेला उनलाई औपचारिक रूपमा बर्खास्त गरिएको भने थिएन । जुनु अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन् । केही समय अगाडि फर्किएपछि उनले आफू उपस्थित हुन पाउनुपर्ने माग बोर्डका सदस्यसँग राखेकी थिइन् ।
यसैबीच, जुनुले स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग भेटेर आफ्नो विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । ‘यसअघिका दुई वटा बैठकमा उनलाई बोलाइएको थिइन । जुनले मन्त्रीसँग छलफल भयो भन्नुभएको थियो,’ बोर्डका सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछिल्लो बैठकमा भने उनलाई सहभागी गराइएको थियो ।’
सोमबारको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकसहित सात जनाको उपस्थिति थियो ।
श्रेष्ठ श्रम मन्त्री दीपककुमार शाहको श्रीमती हुन् । सञ्चार माध्यममा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले श्रम मन्त्री दीपकुमार साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको समाचार प्रकाशन भयो । नियुक्त गरिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएपछि जुनुले भने त्यसको खण्डन गरेकी छिन् ।

आफू नियुक्त नभएको र पत्रसमेत नलिएको उनले स्पष्टीकरण दिएकी छन् । ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य सम्बन्धी आइरहेको खबर प्रति मेरो कुनै सम्बन्ध छैन र मैले मनोनयन सम्बन्धी कुनै पत्र पनि बुझेको छैन,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।
जुनुले यसअघिको नियुक्ति पत्र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ट्याउँदै लेखेकी छिन्, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमा भएको हो । २०८० सालमा भएको यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्मका लागि हो । अहिलेको पुनः नियुक्तिको विषय मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो । साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन । तसर्थ अहिलेको नियुक्ति सम्बन्धी आइरहेको खबर भ्रामक हो र त्यसप्रति मेरो खेद छ ।’
बैठक पारित गर्यो वार्षिक बजेट
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक सदस्यका अनुसार बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि वार्षिक बजेट पारित गरेको छ ।
२५ चैतमा बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० पूरा हुनेछ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्न छलफल भएको थियो ।
ती सदस्यका अनुसार बैठकको मुख्य एजेन्डा वार्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट पारित गर्ने नै थियो । ‘भोलि हुने वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बजेट पास भएको पुस्तक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले बजेट पारित गरिएको हो,’ ती सदस्यले भने ।
बैठकमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ । ऐनका केही बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसबारे थप अध्ययन गरी अर्को बैठकमा अन्तिम निर्णय गर्ने सहमति भएको सदस्यले बताए ।
ती सदस्यका अनुसार ऐन संशोधनका प्रस्तावहरूबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिएकाले तत्काल निर्णय नगरी अर्को बैठकमा फाइनल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
‘जुनुले हिजोको बैठकमा सदस्यको रूपमा सहभागी जनाइन्, हाजिर पनि लगाएकी थिइन्,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रतिक्रिया 4