‘राजदूत फिर्ताको निर्णयले चुनावी माहोल बिग्रिन सक्छ’

राजदूत फिर्ता गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णय तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

यो आएको असन्तुष्टि र परिवर्तन (जेनजी आन्दोलन) को एउटा भाग हो। खासगरी, संविधानमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या भयो भनेर मानिसहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

राजदूत नियुक्ति नीतिहरूमा हुने चलखेल, राजनीतिक भागबण्डा र योग्य मान्छेले अवसर नपाउने अवस्थाले यो क्षेत्र नै बदनाम भएको थियो। पैसा तिरेर वा नातागोताका आधारमा अपारदर्शी नियुक्तिहरू हुँदा राम्रो मान्छे गए पनि ‘पैसा तिरेको वा नाता लगाएको’ भन्ने अविश्वासको माहोल बनिसकेको थियो। यही कारणले मानिसहरू अहिलेको संरचनामा भएका सबै मान्छेहरूप्रति नकारात्मक छन्।

तर, यसलाई हेर्दा दुईवटा कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। त्यो भनेको सरकारको रणनीतिक प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कामको प्रभावकारिता हो।

सरकारको म्यान्डेट जम्मा छ महिनाको छ, जसको मुख्य उद्देश्य चुनाव गराउनु हो। यस्तो अवस्थामा अन्य क्षेत्रको नीतिगत काममा लागेर सरकार आफ्नो मुख्य उद्देश्यबाट विचलित हुने वा असफल हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि भन्ने कुरामा सरकार रणनीतिक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीहरूले गरेका सबै निर्णयको विपक्षमा जान खोज्दा माहोल बन्नेभन्दा भत्किने सम्भावना बढी हुन्छ।

राजदूत फिर्ताको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो असर पर्छ?

बारम्बार सरकार फेरिँदा राजदूत बदल्ने हाम्रो पुरानै कमजोरी हो, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई हेर्ने नजर असाध्यै नकारात्मक र कमजोर भइसकेको छ। एक जना राजदूत एक वर्ष मिसनमा बसेपछि मात्र त्यो देशसँग सम्बन्ध स्थापित हुन्छ र बल्ल राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सकिन्छ। तर, यहाँ त राजदूतहरू छ महिनाका लागि मात्र रहने परिस्थिति बन्यो, जसले सकारात्मक सन्देश जाँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् फिर्ता बोलाइएका ११ राजदूतहरू (नामावली)

तर, सरकारको सोच कस्तो होला जस्तो लाग्छ भने— अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकाहरू अहिलेको आन्दोलनले विस्थापित गरेको शक्तितर्फ बढी बफादार हुने सम्भावना कम हुन्छ। साथै, उनीहरूको वैधता र विश्वास त्यहाँ कमजोर हुने हुँदा, सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँ राख्नुको ठूलो उपलब्धि नदेखेको पनि हुन सक्छ।

यो निर्णय चयनमुखी किन भयो होला?

मलाई लाग्छ, सरकारले दुई–तीनवटा मापदण्ड बनाएको हुन सक्छ। जस्तै, अस्ट्रेलियाका राजदूत चित्रलेखा यादव क्यान्सरको उपचार गरिरहनुभएको सन्दर्भलाई मानवीय कोणबाट हेरेको हुन सक्छ।

स्पेन र कोरियाका राजदूत महिला, जनजाति पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको र उहाँहरूको समन्वयकारी भूमिकालाई सरकारले विश्वास गरेको हुन सक्छ। उपसभामुखसम्म भइसकेका व्यक्ति पार्टीका स्ट्रङ क्याडर भए पनि तत्काल सरकारलाई असहयोग नगर्ने विश्वास पनि गरिएको हुन सक्छ।

श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत पार्टीका ‘कार्यकर्ता’ नभएको, कमिसनमा काम नगरेको र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति इमानदार भएका कारण अहिलेको सुधारको आन्दोलनको मर्मअनुरूप हुनसक्ने आकलन सरकारले गरेको हुन सक्छ।

यो सबै हुँदै गर्दा, सरकारले राजदूत बोलाउने अधिकार राख्छ। सरकार एउटा उद्देश्यले बनेको हुन्छ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा राजदूतहरू सहयोगी हुन सक्छन् भन्ने विश्वस्त हुन सक्यो भने राख्छ, नत्र फिर्ता बोलाउँछ।

राजदूत फिर्ताको यो निर्णयले चुनावको माहोलमा संशय गर्ने वा चुनाव नहोस् भन्नेहरूलाई बल पुर्‍याउने खालको वातावरण बन्छ कि जस्तो लाग्छ?

मलाई त्यो डर हो। सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन गराउने हो, त्यो पनि छ महिनाभित्र। यो पार्टीहरू आक्रोशित भइरहेको र अर्को शक्तिले संविधान नै मान्दिनँ भनिरहेको बेला, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने, सौहार्द वातावरण बनाएर शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने मुख्य ध्येय सरकारको हुनुपर्छ।

यसका लागि, अहिले संरचनामा भएका मान्छेहरू सहयोगी देखिँदासम्म उनीहरूलाई चलाई राख्न आवश्यक छैन। छ महिनामा फेरेर के हुन्छ र? यसरी एक कार्यकाल नसकिँदै फेर्ने अभ्यास पनि हामीले चाहेको होइन।

यदि ती व्यक्तिहरूले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा असहयोग गरेको देखिएन भने, उनीहरूलाई नचलाउँदा हुने हो। सरकारले अधिकार नराख्ने भन्ने होइन, तर यो निर्णय रणनीतिक हिसाबले आफ्नो उद्देश्यमूलक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कति सहयोगी हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनु पर्छ।

कतिपय यस्ता कुरामा बढी केन्द्रित भइयो भने मुख्य विषयबाट ध्यान विचलित हुन्छ। त्यसैले सरकार रणनीतिक हुनुपर्छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न यो गरेको हो भनेर हेर्न मिल्दैन ?

जेनजीहरूलाई पनि सन्तुलनमा राखेर जानुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने आन्दोलन भड्काउन चाहनेहरूले कतिपय जेनजीहरूलाई सरकारलाई असहयोग गर्ने लाइनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। सायद, सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने सोचबाट यो काम भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।