
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- जेनजी आन्दोलनपछि बैंकहरूको कर्जा लगानी ४ अर्बले घटेको छ र उद्योगी–व्यवसायीले लगानी घटाएका छन्।
- नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २४ असोजसम्म बैंकहरूको कर्जा वृद्धि ०.५ प्रतिशत मात्र छ र निक्षेप १ खर्ब ५८ अर्बले बढेको छ।
- नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले चुनाव नहुँदासम्म कर्जा माग नबढ्ने र आर्थिक गतिविधि सुस्त रहने बताए।
३१ असोज, काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बैंकहरूको कर्जा लगानी ऋणात्मक भएको छ । आन्दोलनका कारण त्रसित उद्योगी–व्यवसायीले लगानी थप गर्ने भन्दा पनि घटाउन थाल्दा बैंकहरूको कर्जा घटेको हो ।
कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा वाह्य सूचक सबल भएको देखिए पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र नै समस्यामा रहेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले पनि थप असर गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा उद्योग–व्यवसायमा भएको तोडफोड र आगजनीले उद्योगी–व्यवसायी त्रसित छन् ।
आन्दोलनमा उद्योगी–व्यवसायी पनि निसानामा परेपछि लगानी बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पक्षमा उनीहरू देखिँदैनन् । व्यवसायीहरू नै लगानी बढाउन नचाहेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग पनि ठप्प जस्तै रहेको बैंकहरूको भनाइ छ ।
‘अर्थतन्त्रले आफ्नो ट्र्याक लिन सकेको थिएन,’ एक बैंकरले भने, ‘जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा थप क्षति गरेको छ, अर्थतन्त्रमा लगानी थपिई आर्थिक गतिविधि बढाउन उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उकास्न जरुरी छ ।’
जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा थप लगानी निरुत्साहित गरेको ती बैंकको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि २४ असोजसम्म बैंकहरूको कर्जा ४ अर्बले नकारात्मक छ । गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड अर्थात् ८.४ प्रतिशतले बढेको थियो । यो कर्जा लगानी पनि लक्ष्यको करिब आधा मात्रै हो ।
गत आवको मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आवको मौद्रिक नीतिले १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । तर, चालु आव पहिलो त्रैमास अर्थात् २४ असोजसम्म बैंकहरूको कर्जा वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत मात्रै छ ।
जेनजी आन्दोलनले आर्थिक वृद्धिसमेत प्रभावित हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण समेत घटाएका छन् । चालु आव २४ असोजसम्म बैंकहरूको कर्जा वृद्धि २८ अर्बले मात्र बढेको छ । उक्त अवधिमा करिब १ खर्ब ५८ अर्ब निक्षेप थप भएको बैकर्स संघले जनाएको छ ।
आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जा माग नभएको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर घट्दो छ, कर्जाको माग नभएकाले तरलता अधिक भएको हो,’ शर्माले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष असोजमा मात्रै बैंकहरूमा १ खर्ब १६ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।’
अहिलेको परिस्थितिले आगामी फागुनसम्म नै कर्जाको माग नबढ्ने शर्माको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चुनाव नसकेसम्म कर्जा माग बढ्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘असोज महिनामा त कर्जा लगानी शून्य नै छ,’ शर्माले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासको विवरण आए पनि रिकभरीमा जेनजी आन्दोलनले कस्तो असर परेको छ भन्ने देखिन्छ ।’
केन्द्रीय बैंकका अनुसार करिब साढे ८ सय ऋणी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जनन्जी आन्दोलबाट प्रभावित भएको छ । ती ऋणीको करिब डेढ खर्ब बराबर कर्जामा आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको र ३८ अर्ब बराबर नोक्सानी भएको छ । यो नोक्सानीले वित्तीय प्रणालीमा पार्ने असरका सन्दर्भमा अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताए ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह र निर्यात बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको छ । वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर निक्षेप थपिने र कर्जा माग नबढ्दा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीयोग्य रकम छ । वित्तीय प्रणालीको तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले हरेक दिनजसो निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत पैसा खिच्दै आएको छ । बिहीबारसम्म वित्तीय प्रणालीको साढे ७ खर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको छ ।
तर,जेनजी आन्दोलनमा आगलागी र तोडफोड भएका संरचना पुनर्निर्माण अघि बढेको खण्डमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने उनले बताए । राजनीतिक वातावरणमा सुधार नआएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको माग नबढ्ने र उद्योगी–व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून रहेको शर्माको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ६७ खर्ब १ अर्ब छ । त्यसैगरी बैंकहरूको कर्जा ५० खर्ब ९ अर्ब बराबर छ । २९ असोजसम्म वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप ७४ खर्ब ५५ अर्ब छ भने कर्जा लगानी ५६ खर्ब ३३ अर्ब रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । उक्त अवधिमा वित्तीय प्रणालीको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.६६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4