नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन र अमेरिका बीचको प्रतिस्पर्धा नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) ले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदबाट एमसीसी पास हुन नदिएको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगाएका थिए । याद गरौं त्यसबेला उनीहरू एउटै पार्टीभित्र थिए ।

बलात्कार अभियोग खेपेसँगै सभामुख महराले राजीनामा दिएका थिए । पछि उनी गिरफ्तार समेत भए । त्यसै बेलामा एमसीसीको चरम विवादले नेकपा ध्रुवीकरण हुँदै विभाजनको सँघारमा पुगेको थियो ।

नेकपाभित्र बीआरआईको समर्थन र एमसीसीको आलोचना एकैपल्ट जस्तो भएको थियो । यद्यपि नेकपा विभाजनमा अरू फ्याक्टरहरू पनि छन् । र, यता चीनसँग असाध्यै निकट मानिएका महरा पटक–पटक भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिनमा परिरहेका छन् । महराका आफ्नै गतिविधि, अनि त्यसमा हुने स्वाभाविक अनुसन्धान आफ्ना ठाउँमा छन्, तर सँगसँगै गणतान्त्रिक नेपालमा चीन र अमेरिका बीच एमसीसी प्रकरणमा देखिएको यो प्रतिस्पर्धालाई पहिलो अध्याय मान्न सकिन्छ ।

यस अवधिमा संसदबाट एमसीसी पास हुनुअघि चीन र अमेरिका बीच जुहारी नै चल्यो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी पास नभए चीनको दबाबमा रोकिएको ठान्ने जनाउ दिंदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी प्रचण्डलाई दबाब दिएको सार्वजनिक हुनासाथ चीनको प्रतिक्रिया झन् कडा रूपमा आएको थियो । चीनले त्यसलाई अमेरिकाको बलजफ्ती कूटनीति भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई ‘प्यान्डोराको बाकस’को उपमा दियो । एमसीसीको सन्दर्भमा चीनले गत २०२२ को फेब्रुअरीको १० दिनभित्र चारपटक प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

२०८१ साल मंसिर १९ गते बेइजिङमा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनका लागि ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड को–अपरेसन’मा हस्ताक्षर भएदेखि चीन र अमेरिका बीच नेपालमा दोस्रो प्रतिस्पर्धाको अध्याय शुरु भएको मान्न सकिन्छ । योसँगै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट सन् १९५९ मा विद्रोह गरी भारतको हिमाचल प्रदेशको धर्मशालाबाट निर्वासित सरकार चलाइरहेका दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनोटको बहस पनि यही अध्यायमा आएर जोडिएको छ ।

गत जुलाई ६ मा ९० वर्ष पुगेको अवसरमा दलाई लामाले आफ्नो उत्तराधिकारी चीन बाहिर हुने उद्घोष गरिसकेका छन् । लामाको उत्तराधिकारी छनोटमा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा तिब्बती युवाहरूले तिब्बतियन ओरिजनल ब्लड (टीओबी)को व्यानरमा भाग लिएका थिए । अहिले त्यसको नेता तेन्जिङ दावा लामा नक्कली नागरिकता प्रकरणमा प्रहरीको छानबिनमा छन् ।

बीआरआई चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम हो भने दलाई लामा फ्याक्टर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सुरक्षा र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको प्रश्न हो । चीन र अमेरिका बीच देखिएको प्रतिस्पर्धाले एमसीसी संसदबाट पास हुने समयमा जस्तै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा अवरोध मात्र ल्याएको छैन, नजानिंदो गरी नेपाली राजनीतिमा खम्पा विद्रोहपछि पुन: दलाई लामा र निर्वासित तिब्बतीहरूको विषय केन्द्र भागमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।

इतिहासदेखि हेर्दा तिब्बतमा प्रभाव पार्ने ठाउँहरूमा बेइजिङ र काठमाडौं हुन् । भीम मल्लदेखि सन् १९०३ को चन्द्रशमशेरको पालासम्म नेपालको तिब्बतमाथि एकप्रकारले प्रभाव र दबाब दुवै थियो । आधुनिक नेपालको इतिहासमा तिब्बतसँग भएका मुख्य तीन युद्धहरूमा दोस्रो पटक वि.सं. १८४९ मा त नेपालले चिनियाँ सेनासँग युद्ध गर्नुपरेको थियो ।

यसरी हेर्दा इतिहासदेखि तिब्बतमाथि प्रभाव पार्ने ठाउँ काठमाडौं पटक–पटक ‘स्वतन्त्र तिब्बत’का गतिविधि बढाउने केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ ।

‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधिको केन्द्रमा नेपाल

करिब एक लाख तिब्बती शरणार्थी अहिले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भने १२ हजार ५०० तिब्बतीहरूसँग शरणार्थी परिचयपत्र छ । नेपाली नागरिकता लिएका र नलिएका गरी करिब २० हजार तिब्बतीहरू नेपालमा बसोबास गरिरहेको सरकारी आँकडा छ । विभिन्न अमेरिकी नीतिगत कागजातहरू हेर्दा दलाई लामाको भारतमा निर्वासनपछि हिमालय क्षेत्रका बर्मादेखि भुटान, नेपाल, भारतहुँदै अफगानिस्तानसम्म—चीनको प्रभाव विस्तार हुन नदिई दलाई लामाको सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रभाव मार्फत चीनलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास भारत र अमेरिकाले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पाइन्छ ।

दलाई लामाले भारतमा आश्रय लिएपछि नेपाल समय–समयमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ अभियानको केन्द्रविन्दु हुँदै आएको छ । १९७० को दशकमा मुस्ताङलाई आधार बनाएर अमेरिकी र भारतीय सहयोगमा तिब्बती ‘खम्पा’ समूहले सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरेको इतिहास छ । तर सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको बेइजिङ भ्रमणपछि अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधार भएसँगै अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीहरूलाई दिइरहेको तालिम, हतियार र खाद्यान्न सहयोग रोकियो । खासगरी सोभियत संघलाई एक्ल्याउन अमेरिकाले त्यसरी चीनसँग सहकार्य शुरु गरेको थियो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा माओ जेदोंग र चाउ एन–लाईसँगको सहमति अनुसार खम्पा विद्रोह नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना परिचालन गरेका थिए । अमेरिका–चीन सहकार्य नभएको भए शायद नेपालले त्यो खम्पा विद्रोह त्यति सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने थिएन ।

खम्पा विद्रोह नियन्त्रणपछि पनि प्रत्येक वर्ष हजारौं तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्ने क्रम जारी रह्यो । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) बीच सन् १९८९ मा ‘भद्र सहमति’ भयो । सो अनुसार नेपालले नयाँ आगन्तुक तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको आधिकारिक मान्यता नदिई उनीहरूलाई भारत जान सहजीकरण गर्ने नीति अपनायो । तर १९९२ पछि नेपालमै जन्मिएका करिब पाँच हजार तिब्बती युवाहरू अझै पनि शरणार्थी परिचयपत्रविहीन छन्, जसका कारण उनीहरूले अध्ययन, व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

तिब्बती शरणार्थीहरूले स्वतन्त्र तिब्बतको नारा सहितको दोस्रो ठूलो प्रदर्शन २००८ देखि २०१३ सम्म काठमाडौंमा गरे । सन् २००८ को बेइजिङमा हुन लागेको ओलम्पिक गेमको विरोध स्वरूप शुरु भएको प्रदर्शन लगभग चार–पाँच वर्षसम्म चल्यो । सो अवधिमा बौद्ध क्षेत्रमा मात्र तीन तिब्बतीले आत्मदाह समेत गरे ।

यही अवधिमा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका ६ जना सासंदहरू सहितको एक टोलीले सन् २००९ को जून २४ मा धर्मशालामै पुगेर दलाई लामासँग भेटघाट गरेको थियो । त्यसको एक वर्षभित्रमा नै सन् २०१० जूनको पहिलो हप्ता ३ जना संविधानसभा सदस्यहरू र केही पत्रकार सहित ९ जनाको टोलीले धर्मशाला पुगेर लामासँग भेटवार्ता गरेको थियो । पोखराबाट पनि सोही समयमा मानवअधिकारवादी र पत्रकार सहितको टोलीले लामालाई धर्मशालामा भेटघाट गर्‍यो ।

त्यसो त १३ मे, २०१९ मा लातभियाको रिगामा भएको निर्वासित सरकारका मुख्यमन्त्री (अहिले सिक्योङ भनिने राष्ट्रपति सरह) लोब्साङ साङ्गे सहभागी कार्यक्रममा नेपालका सांसदहरू प्रदीप यादव र इकवाल मियाँ सहभागी भएका थिए ।

तर पछिल्लो समयमा तिब्बतबाट भागेर आउनेहरूको संख्या नगन्य हुन थालेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ अक्टोबरमा नेपालको भ्रमण समयमा ‘सीमा संघर्ष’ समितिको नाममा केही मधेशी युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । पछिल्लो समयमा चीन र भारत बीच सन् २०२० मा गलवानमा झडप भएपछि त काठमाडौंमा विनय यादवले नेतृत्व गरेको ‘राष्ट्रिय एकता अभियान’ले मात्र चीन विरुद्ध प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधि प्राय: ठप्प नै थियो तर जेनजी प्रदर्शनसँगै यो नयाँ ढंगले प्रस्फुटन भएको देखिन्छ ।

२०८० साल फागुन २८–२९ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको शिखर सम्मेलन’ आयोजना गर्दा दलाई लामालाई निमन्त्रणा गर्ने तयारी भएको समाचारले विवाद निम्त्यायो र कार्यक्रम अन्तत: रद्द भयो ।

जेनजी प्रदर्शनका दौरान ‘तिब्बतियन ओरिजिनल ब्लड’(टीओबी) राइडर्स समूहको सक्रियता सार्वजनिक रूपमा देखियो । यो शैली भारतमा तिब्बतियन युथ कांग्रेस (टीवाइसी) र ‘स्टुडेन्ट्स फर फ्री टिबेट’ (एसएफटी)ले अघि सार्दै आएको अभियानको प्रतिरूप जस्तै थियो । त्यति मात्र होइन, सुदन गुरुङको ‘हामी नेपाल’ नामक एनजिओसँग एसएफटीले आर्थिक सहकार्य गरेको संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा, नेपाल तिब्बत मुद्दामा केवल भौगोलिक मार्ग नभई सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदानको रूपमा पुन: स्थापित हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन : भू–राजनीतिक दबाबको नयाँ चरण

अमेरिकामा चीनको तिब्बत नीतिसँग सम्बन्धित चारवटा कानूनहरू हाल सक्रिय छन् । तीमध्ये ‘टिबेट पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट–२०२०’ नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण कानून हो । सन् २०२० मा एच.आर.४३३१ नामक यो विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सदनबाट पारित भई तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि कानूनी स्वरूपमा परिणत भइसकेको छ ।

यस कानूनमा नेपालसँग सम्बन्धित दुई प्रमुख विषय उल्लिखित छन् । पहिलो— दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन प्रक्रियामा चिनियाँ हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने र दोस्रो— नेपालमा रहेका युवा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पहिचानपत्र वितरण गर्नुपर्ने । भारतपछि तिब्बती शरणार्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो बसोबास नेपालमा भएकाले, उत्तराधिकारी चयनमा नेपालको भूमिका स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ ।

गौतम बुद्ध जन्मिएको मुलुक नेपालमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन प्रक्रियामा सहजीकरण भएमा भारतलाई पनि अनुकूल हुने विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । यसका विपरीत चीनले आफ्नो पक्षबाट छानिएको उत्तराधिकारीलाई मान्यता दिन आवश्यक ठान्ने र नेपालले पश्चिमा तथा भारतले मान्यता दिने उत्तराधिकारीको पक्ष लिनुपर्ने दबाब पर्न सक्छ । यही कारण, दलाई लामाको उत्तराधिकारी प्रश्न नेपालका लागि केवल धार्मिक वा शरणार्थी विषय नभई, व्यापक भू–राजनीतिक विषय हो ।

१४औं दलाई लामाका उत्तराधिकारी भारतको अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वा दक्षिण भारतबाट चयन हुनसक्ने अनुमान भइरहेका बेला भारतको कूटनीतिक सतर्कता बढेको देखिन्छ । अरुणाञ्चललाई ‘दक्षिण तिब्बत’को भाग भएको चीनको दाबी र लद्दाख क्षेत्रमा २०२० मा भएको चीन–भारत सैन्य तनावले यसलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । यी स्थानहरूमा उत्तराधिकारी घोषणा वा पहिचानको प्रक्रिया भारत–चीन सम्बन्धमा नयाँ जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना भारतीय सुरक्षा विश्लेषकहरूले उठाइरहेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि शक्ति राष्ट्रहरू सूक्ष्म रूपमा कूटनीतिक प्रभाव जमाउन सक्रिय हुनसक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । हालसालैको जेनजी आन्दोलनमा टीओबी र एसएफटी जस्ता तिब्बती समूहहरूको अप्रत्यक्ष सहभागिता त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

बीआरआईको अनिश्चित यात्रा

सन् २०१७ को मे १२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा चीनसँग बीआरआई परियोजनाको एमओयु (समझदारी)मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।

समझदारी भएको सात वर्षसम्म बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुनसकेन । गत मंसिर १९ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड को–अपरेसन’मा हस्ताक्षर भएयता पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भने भएको थिएन ।

सो बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक, किमाथांका पुल र एकीकृत चेक प्वाइन्ट, केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल परियोजना, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार पावर ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड म्युजियम, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स गरी १० वटा परियोजनालाई समावेश गरिएका छन् ।

यसबीचमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको एरिएल, ड्रोन र भौगोलिक सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ तर चिनियाँ प्राविधिक टोलीले हेलिकोप्टर सर्भेको लागि इच्छा व्यक्त गरेपछि रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि त्यसको जवाफ अझै आइनसकेको रेल विभागले जनाएको छ ।

उसो त गत जुलाई २०–२२ मा चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट को–अपरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए)का अध्यक्ष चेन सियाओदोङ नेपाल आएको समयमा रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सर्भे गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रम ओलीको गत अगस्टमा साङ्घाई को–अपरेसनको सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्तामा बीआरआई चाँडै लागू गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । आफ्नै क्षेत्र झापाको दमकमा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कमा चिनियाँ लगानीको लागि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पीडीए)को अन्तिम तयारीमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल–चीन सम्बन्धको ७० वर्षको उपलक्ष्यमा चिनियाँ उच्च नेताको भ्रमणको अवसर पारेर कुनै बीआरआई परियोजना उद्घाटन गर्ने योजना जेनजी प्रदर्शनपछि सरकार परिवर्तन भएकोले अनिश्चित बनेको छ ।

न त अब तत्कालै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा अमरगढी सिटी हल बन्नेछ न ओलीको क्षेत्रमा पार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स नै ! अहिले त चीन र नेपाल बीचमा दलाई लामाको विषय केन्द्र भागमा बहसको विषय बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमाथि पुन: भूराजनीतिक दबाब

खम्पा विद्रोहका अनुभवदेखि आजसम्मको घटनाक्रमले नेपालमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दासम्म आउँदा भू–राजनीतिक रूपमा पुन: नेपालमाथि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र तिब्बत सम्बन्धी नीतिहरूले नेपाललाई केवल मानवीय र शरणार्थी अध्ययनको विषय नभई, रणनीतिक स्थानको दृष्टिले संवेदनशील केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस्ता संकेतहरूले नेपालको विकास नीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना पनि नदेखिने होइन ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू— नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र— ‘एक चीन’ नीतिप्रति स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्ध छन् । र, उनीहरू बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक देखिन्छन् । तर नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अभिव्यक्ति र नेतृत्व उदय भएका सन्दर्भमा, उनीहरूले यी विषयमा कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । यद्यपि जेनजी प्रदर्शनसँग जोडिएका पहिचान, अवसर र राजनीतिक समावेशिताका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छँदैछ ।

पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भारत र चीन नेपालका मुख्य रणनीतिक विकासका साझेदार हुन् । उनीहरूबाट आउने सहयोगलाई बेवास्ता गर्नु व्यावहारिक छैन । तर, छिमेकीहरू बीच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र दीर्घकालीन हित सुरक्षित राख्न, नेपालले अमेरिका र युरोपेली साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित रूपले विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता यथावत् छ । वर्तमान अवस्थामा तीन वटै शक्ति–केन्द्र आ–आफ्नो भू–राजनीतिक उद्देश्यका साथ सक्रिय रहेका कारण नेपालले नीति–निर्माणमा सूक्ष्म सावधानी, कूटनीतिक संवेदनशीलता र दीर्घ–दृष्टि अपनाउनैपर्छ ।