‘एमालेले मंसिर १० भित्रै निर्वाचन आयोगमा दल अद्यावधिक गर्छ’

जेनजी विद्रोहलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिंदै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर सडकमा उत्रिएको नेकपा एमाले यो एजेन्डामा एक्लिएको छ । नेपाली कांग्रेसको एक महिना लामो बैठकले शनिबार निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सडकमा एमाले एक्लोप्राय: बनेको हो ।

एमाले फागुन २१ मा चुनाव गराउने गरी सरकारले नै वातावरण नबनाएको र पुनर्स्थापना नै अहिलेको संकटको उपयुक्त निकास हुने तर्क गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यसँग निर्वाचनमा आयोगमा पार्टी दर्ता, एमालेले बनाएको भोलेन्टियर फोर्स र आगामी बाटो बारे अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

एमालेले चुनावमा जान राष्ट्रिय सभामा दल दर्ता गरेका छ । प्रतिनिधिसभामा चाहिँ के गर्छ ?

नेकपा एमाले वैधानिक पार्टी भएकोले आफ्नो संस्था अध्यावधिक गरेर बस्छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा सबैमा दललाई अध्यावधिक गरेर बस्छौं । तर यो चुनाव हुँदैन, त्यसैले नहुने चुनावका पछाडि कुद्दैन तर, आफ्नो संस्थालाई अध्यावधिक गरेर बस्छ ।

यसको अर्थ प्रतिनिधिसभा चुनावको लागि पनि दर्ता चाहिँ हुन्छ ?

हुन्छ । हामी आफ्नो संस्थालाई त अध्यावधिक गर्दै बस्छौँ सबै हिसाबले ।

मंसिर १० को समयसीमा छ, कहिलेसम्म दर्ता गर्नुहुन्छ ?

अब तोकिएको मितिभित्रै अध्यावधिक गर्छौँ ।

कांग्रेसले हिजो चुनावमै जाने निर्णय गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा उसले बोकेन । चुनावमै जाने भएपछि एमालेले पुनर्स्थापना भनेर सडक आन्दोलन गर्नुको के अर्थ रह्यो ?

हैन, यो संकटको समाधानको लागि संसदको पुनर्स्थापना नै विकल्प हो । यो नेकपा एमालेको माग हो । एमालेको औपचारिक पार्टी निर्णय त्यही हो । जोसुकैले जेसुकै भनेपनि अन्तिममा यो संकटको निकासका लागि संसदको पुनर्स्थापना बाटोमा आउनैपर्छ । चुनाव गराउने वातावरण पनि सरकारले बनाइरहेको छैन । चुनाव त होला कुनै बेला । त्यो चुनावमा जानुपर्ला, जानुपर्छ । दलहरू चुनावमा नगएर अरू कसले भाग लिन्छ र ? दलहरू नै जाने हो तर फागुन २१ मा चुनाव लागि कुनै हिसाबले पनि वातावरण बनेको छैन, सरकारले बनाइरहेको छैन ।

निर्वाचन आयोगमा दल अध्यावधिक गर्ने बारे पार्टी पदाधिकारीबीच छलफल भएर टुंगिसकेको छ कि अझै छलफल गर्न बाँकी छ ?

नेताहरूले छलफल पनि गर्नु होला तर आफ्नो संस्थालाई त्यसको नियमित लेखा परीक्षण गर्ने, दर्ता गर्ने, अपडेट गर्ने यी कानुनी प्रक्रियाहरू सधैँ हामी निर्धारित समयमै पूरा गर्दै आएका छौं । अध्यावधिक गरेर बस्छौं । अध्यावधिक नियमित काम भित्रै पर्छ ।

अहिले भोलेन्टियर फोर्स भनेर गठन गर्नुभएको छ, त्यसको गतिविधिले सामाजिक रूपमा द्वन्द्व बढ्न सक्ने, झडप हुन सक्ने, फरक खालका गतिविधिले पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमा पनि असर पर्ला । यसबारे त पार्टीभित्रै पनि प्रश्न उठेछ नि ? 

एमालेले पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमको व्यवस्थापन सुरक्षाका लागि भोलेन्टियर फोर्स बनाएको हो । भोलेन्टियरहरू पार्टीका महाधिवेशन, अधिवेशन र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा खटिन्छन् । यसलाई स्थायी संरचनाकै रूपमा विकास गरेर व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । यसले एमालेमाथि हुने आक्रमणको रक्षा र प्रतिवाद गर्छ । लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँछ । लोकतन्त्रविरुद्ध अथवा अरूका विरुद्ध लड्नका लागि बनाइएको दस्ता होइन । यसले पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्छ, विपतको बेलामा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्छ । एमाले र जनतामाथि हुने आक्रमण र हमलाको प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्छ ।

चुनावको माहोल बिथोल्न या चुनावको माहोल बिगार्नको लागि, चुनावमा प्रतिकार गर्नका लागि बनाएको भनेर पनि कतिपले भनिरहेका छन् नि ?

चुनावको माहोल बिगार्न वा चुनावको परिस्थिति बिगार्ने काम त सरकार आफैंले गरिरहेको छ ।

एमालेले सडकमा आन्दोलन गर्ने र अरू पार्टीहरू चुनावमा जाने हुँदाखेरि त चुनाव बिथोलिने वातावरण हुन सक्छ नि त ! यस्तोमा भोलेन्टियर परिचालन गर्नुहोला ? 

एमालेको प्राथमिकता भनेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबाट संकटको निकास खोज्नु हो । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, संसदको पुन:स्थापना गर्ने, संविधानलाई संशोधन गर्ने, आजका माग मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्ने अनि शान्ति सुव्यवस्था कायम भइसकेपछि अर्को चुनावको बाटोमा जाने, यो एमालेको रोडम्याप हो । क्लियर ढंगले पार्टीको अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ, पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक दल चुनावमा जाने र चुनावमा भाग लिने चाहिँ मुख्य कुरा हो । चुनावलाई प्रयोग गरेर जान त सकिन्थ्यो होला नि । राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गर्ने तपाईहरू प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जान्न किन भनिरहनुभएको छ ? 

चुनावलाई प्रयोग नगर्ने, चुनाव नगर्ने एमालेले भनेकै छैन । राष्ट्रिय सभाको यो नियमित चुनाव हो । नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका १८ जना सदस्यहरूको अवधि सकिन्छ त्यो नियमित चुनाव हो । त्यसैले त्यो नियमित चुनावमा एमाले भाग लिन्छ । अरू सबै दलहरूले पनि भाग लिन्छन् ।

तर यो प्रतिनिधिसभा त असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरिएको हो । असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक तरिकाले बनाएको सरकारले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला संसद विघटन गर्दिने, जतिबेला मन लाग्यो त्यतिखेर, कसलाई के हठ चलेको छ त्यतिबेला चुनाव भनियो भने अनि कुद्दै गएर च्याँखे थापिहाल्नु पर्ने स्थिति त अराजकता हो ।

त्यसैले अराजकतालाई एउटा प्रणालीभित्र ल्याउन, फेरि संविधान र संसदलाई ट्रयाकमा ल्याउन संसद पुनर्स्थापना जरूरी छ भनेको हो एमालेले ।

चुनावमा आउने सम्भावित मत परिणामबाट डराएर चुनावमै जानको लागि एमाले तयार भएन भन्नेहरू पनि छन् नि ?

त्यो गलत कुरा हो । त्यो त चुनावले प्रमाणित गरिहाल्छ नि ! आज पनि एमाले मुलुकको लोकप्रिय पार्टी हो । आज पनि हामी जनमतको आधारमा जनताको पहिलो नम्बरको रोजाईको पार्टी हो । मैदानमा अरू कुनै दल छैन नि त आज पनि गाउँमा बस्तीमा । यो त हामीले प्रमाणित गर्‍यौं नि ! २२ गते देशका ६ हजार ७४३ वटै वडामा पार्टीका कार्यक्रमहरू गर्‍यौं । त्यसपछि कार्तिकको २५ गते हामीले ७५३ वटै पालिका र पछि ७७ वटा जिल्लामा सभाहरू गर्‍यौं । हिजो उपत्यका स्तरको सभा गर्‍यौंं । एमाले मैदानमै छ ।

तर पहिलो र शक्तिशाली पार्टी हो भनेर वैधानिक रूपमा देखिन पनि पुन: जनताको मत लिएर आए भइगयो नि ! कसैले गल्ती नै गरेको भए पनि सच्याउने अन्तत: जनता नै हुन्, होइन र ?

जनतामा एमाले जान्छ । फेरि जनताबाट अनुमोदित भएर आउँछ । यसमा त दुईमतै छैन । तर फागुनमा भनिएको चुनाव गराउन सरकार नै चाहँदैन । यो नहुने कुराको पछाडि कुद्नु हुँदैन ।

तर सरकारले त चुनाव गराउँछु भनिरहेको छ । त्यसको लागि वातावरण पनि बनाइरहेको छ, दलहरूसँग संवाद गरिराखेको छ नि ?

वातावरण बनाएको भए यी ७००/८०० बन्दीहरू जेलबाट भगाइएकाहरू फिर्ता ल्यायो ? लुटिएका हतियार फिर्ता ल्यायो ? सरकारले लुटिएका गोली फिर्ता ल्यायो ? शान्ति सुरक्षा कायम गर्‍यो ? निर्वाध ढंगले दलहरूलाई तल गतिविधि गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो ? आज पनि गरिरहेको छैन । यही हो वातावरण ?

बारामा एमालेले एउटा कार्यक्रम गर्न खोज्दै थियो । त्यहाँ जेनजीको नाम दिएर विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरू गएर अवरोध सिर्जना गरे, आगजनी गरे, १२ को घन्टा तपाईले हेर्नुभएको छ । यसैगरी अर्को ठाउँमा गर्न खोजिएला, त्यहाँ जान निषेध गरिएला । जान रोक लगाइएला ।

शान्ति सुरक्षा कायम गरेर चुनावको वातावरण बनाओस् न सरकारले । हामीले त सहज वातावरण बनाओस्, चुनावको वातावरण बनाओस्, शान्ति सुरक्षा कायम गरोस् । निर्भर ढंगले उम्मेदवारले उम्मेदवारी हाल्न पाउने, जनताले मतदान गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण गरोस् भनेका हौँ ।