‘नो भोट’ को प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याउने तयारी

१५ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टू रिजेक्ट’ को प्रावधान समेटिँदैछ ।

राइट टू रिजेक्ट भनेको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकामध्ये कसैलाई मत दिन्न भनेर मत प्रकट गर्ने प्रावधान हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यादेशको मस्यौदामा राइट टू रिजेक्ट प्रावधान छ ।

तर, कसरी यो कार्यान्वयन गर्ने, राइट टू रिजेक्ट अन्तर्गत कति मत खस्दा के अर्थ हुने लगायतका विषय केही खुलाइएको छैन ।

गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘खाली अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राइट टू रिजेक्टलाई निर्वाचनमा सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी रूपमा खुला गर्ने गरी टच गरिएको छ ।’

राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भने १२ वर्ष भइसक्यो । २१ पुस २०७० मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले स्थानीय वा संसद्को चुनावमा मतपत्र छाप्दा राइट टू रिजेक्ट व्यवस्था गर्न भनेको भनेको थियो ।

तर, अझैसम्म यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्चको आदेशपछि २०७४, २०७९ मा तीन वटै तहको निर्वाचन भइसकेको छ । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । तर, अहिलेसम्म कानुनी रूपमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले १८ असार २०८० मा गृह मन्त्रालय पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

आगामी २१ फागुनकै निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले गर्न लागेको ऐन संशोधन अध्यादेशमा भने राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राइट टू रिजेक्टको प्रावधान समेटिएर अध्यादेश जारी भयो भने कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले नियमावली बनाउने छ, कार्यविधिगत विषय टुंग्याएर लागु गर्न सक्नेछ ।

यही अध्यादेशमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाइ समेत कानुनी रूपमा खुला गर्ने विषय समावेश छ । कुन–देशमा रहेका नागरिकलाई सुरुमा मताधिकार दिने वा के गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकार निर्वाचन आयोग निचोडमा पुगिसकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रवासी नेपालीलाई पनि भोट हाल्न दिन अध्यादेश ल्याउने तयारी

अध्यादेशमा भने सरकारले नेपालभित्रै पढाइ र रोजगारी वा अन्य कारणले तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्नेलाई अन्तरजिल्ला मतदानको अधिकार दिने विषय समेत समेटिएको छ ।

तर मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि अध्ययन, रोजगारी र पेसाका कारण मतदान केन्द्रसम्म मत हाल्न जाने नपाउने पेशा व्यवासायका व्यक्तिहरुले मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसलाई अध्यादेशको मस्यौदमा भने समेटिएको छ ।

तीन वटै तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले जहाँ रहेको छ त्यहीँबाट समानुपातिक मत हाल्न पाउँछन् । कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदीको नाम समेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्न सकिन्छ र उनीहरूले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउँछन् ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अनुमतिबाट सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिहरूले समेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्न सक्छन् र निर्वाचनमा जहाँ रहेको छ त्यहीँबाट समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्था यसअघिकै चुनावमा अभ्यासमा आइसकेको छ ।

तर, अध्ययन, रोजगारी र पेसाका कारण मतदान केन्द्र जान नसक्ने बाँकीलाई जहाँ रहेको छ त्यही ठाउँबाट मतदान गर्न दिने व्यवस्था अभ्यासमा छैन ।

यो विषयमा आयोगले विगतमा अध्ययन समेत गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ४ मंसिर २०७९ को चुनावमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसकेका र देशभित्रै रहेका १३ लाख मतदाता मतदानबाट बन्चित भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यति ठूलो संख्या मतदानबाट वञ्चित रहेको विषयलाई ख्याल गरेर सरकारले अन्तरजिल्ला मतदानको अधिकार दिने विषय अध्यादेशको मस्यौदामा समेटिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अन्तरजिल्ला मतदानको अधिकार दिँदा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ दिने गरी तयारी भएको छ । यसको प्रावधिक तयारीको विषय भने निर्वाचन आयोगले नै जान्दछ ।’