चिकित्सक संघ निर्वाचन विवाद : डा.शाही भन्छन्, नियोजित रूपमा उम्मेदवारी रद्द गरियो

नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा आफू अन्यायमा परेको डा. अरुण शाहीले गुनासो गरेका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत मेडिकल अंकोलोजिस्ट डा.शाहीले बागमती प्रदेश संयोजक तथा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

प्रकिया नमिलेको भन्दै निर्वाचन समितिले उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध डा. शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर पनि संघले उम्मेदवारी रद्दको निर्णय कायम राखेको गुनासो डा. शाहीको छ ।

निर्वाचन नियमावलीअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा हुँदाहुँदै पनि पछि आएर मनोनयन रद्द गरिनु गम्भीर र नियोजित रहेको उनको भनाइ छ । डा. अरुण शाहीको मनोनयन रद्द गर्ने निर्णयमा अन्य चिकित्सकहरूले समेत चिकित्सक संघको केन्द्रीय निर्वाचन प्रक्रियामा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

पृष्ठभूमि : विदेशस्थित उम्मेदवार र मनोनयन प्रक्रिया

नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारले मंसिर २ गते (पुस २ गते) मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यही समयमा डा. अरुण शाही क्यान्सर सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा वक्ताका रूपमा सहभागी हुन लन्डन जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा थिए । उक्त सम्मेलनको कार्यक्रम करिब ६ महिनाअघि नै तय भइसकेको र अन्तिम समयमा रद्द गर्न असम्भव भएकाले उनी नेपाल बाहिर थिए ।

डा. शाहीले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले होइन, बरू निर्वाचन नियमावली अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग गर्दै मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

निर्वाचन नियमावली र वारेसनामाको व्यवस्था

नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली, २०७० अनुसार उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधि (वारेस) मार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसै आधारमा डा. शाहीले नेपाल छोड्नुअघि कानुनी सल्लाह लिएर वारेसनामा तयार पारी आफ्नो प्रतिनिधिलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए । उक्त वारेसनामा निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको थियो र प्रारम्भिक रूपमा निर्वाचन समितिले स्वीकार पनि गरेको थियो ।

निर्वाचन समितिको पछिल्लो निर्णय र नयाँ शर्त

डा. शाही विदेश गइसकेपछि, मनोनयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन समितिले वारेसनामा ‘नोटरी प्रमाणित हुनुपर्ने’ नयाँ शर्त लागू गर्‍यो । यो शर्त निर्वाचन नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि समितिले ‘व्यावहारिक सहजता’को नाममा लागू गरेको बताएको छ ।

यसअनुसार डा. शाहीका वारेसले नोटरी प्रमाणित वारेसनामा पेश गरे । उक्त कागजात निर्वाचन कार्यालयले स्वीकार गरी प्रारम्भिक उम्मेदवार सूचीमा डा. शाहीको नामसमेत सार्वजनिक गर्‍यो । यसले सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा भएको सन्देश दिएको देखिन्छ ।

विरोध र मनोनयन रद्द

प्रारम्भिक सूची प्रकाशित भएपछि अर्का उम्मेदवारको तर्फबाट इमेलमार्फत दावी–विरोध दर्ता गरियो । विरोधको मुख्य आधार थियो नोटरी प्रमाणिकरण गर्दा उम्मेदवार स्वयं नोटरी समक्ष उपस्थित नभएको ।

निर्वाचन समितिले नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ को दफा २० अनुसार ‘लिखत गर्ने व्यक्ति स्वयं नोटरी समक्ष उपस्थित हुनुपर्ने’ व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको भन्दै डा. शाहीको मनोनयन रद्द गर्‍यो । समितिको तर्कअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्देशनात्मक मात्र नभई पूर्णतः बाध्यात्मक हुने भएकाले रित नपुगेको कागजात स्वीकार गर्न नमिल्ने ठहर गरियो ।

आधार अस्पष्ट

यस प्रकरणको मूल विवाद यही छ । एकातर्फ निर्वाचन नियमावलीले प्रतिनिधि मार्फत मनोनयनको अधिकार दिएको छ, अर्कोतर्फ नोटरी पब्लिक ऐनको कठोर व्याख्या प्रयोग गरी उम्मेदवार स्वयं उपस्थित नभएको आधारमा मनोनयन रद्द गरिएको डा.शाहीको आरोप छ ।

डा. शाही प्रश्न गर्छन्-वारेसनामाबाट सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेपछि उम्मेदवार स्वयं नोटरीमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता कति युक्तिसंगत छ ? निर्वाचन समितिले आफैं स्वीकार गरी प्रारम्भिक सूचीमा नाम समावेश गरिसकेपछि पछि मनोनयन रद्द गर्नु प्रक्रियागत न्यायसंगत हो कि होइन ?

नियमावलीको धारा ५ अनुसार रित नपुगेको देखिएमा उम्मेदवार वा प्रतिनिधिलाई सूचना दिई सच्याउने मौका दिनुपर्नेमा किन सो अवसर दिइएन ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हस्तक्षेप

नेपाल चिकित्सक संघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता संस्था भएकाले, संघले नियम र कानुन उल्लङ्घन गरेको÷नगरेको हेर्ने अधिकार प्रशासनसँग पनि रहन्छ । डा. शाहीले सोही आधारमा प्रशासनसँग गुहार गरेपछि प्रशासनले कागजात अध्ययन गरी मनोनयन प्रक्रिया नियमसंगत रहेको भन्ने आदेशात्मक राय दिएको उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसपछि पनि निर्वाचन समितिले पुनः प्रकाशित अन्तिम नामावलीमा डा. शाहीको नाम समावेश गरेन ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भएको कुरा नै मिल्दैन

निर्वाचन समितिले प्रेस विज्ञप्तिमा ‘समावेशिताको प्रयास’ भन्दै देशबाहिर र दुर्गममा रहेका सदस्यलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले नोटरी प्रमाणित वारेसनामाको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ ।

तर व्यवहारमा यही व्यवस्था प्रयोग गर्ने उम्मेदवारलाई प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बाहिरिन बाध्य पारिनु विरोधाभासपूर्ण रहेको डा.शाहीको भनाइ छ । समावेशिता भन्ने अवधारणा कागजमा मात्र सीमित रहने कि व्यवहारमा पनि लागू हुने भन्ने प्रश्न यही घटनाले उठाएको छ ।