समस्या जरामा, उपचार पातमा

२३ भदौको युवाहरूको प्रदर्शन र तत्पश्चातका घटनाले अहिले नेपालको समग्र राजनीति तरङ्गित बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल माथिको निर्वाध पहुँच र सुशासनका मुद्दाबाट शुरु भएको प्रदर्शन आजसम्म आइपुग्दा ‘पुराना दल’ र ‘नयाँ दल’, पुराना भनिएका राजनैतिक दलमा ‘नेतृत्वको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’ जस्ता विषयमा केन्द्रित भएको छ। युवाहरूको केही समूहले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अगाडि सारेको समेत पाइन्छ। यद्यपि प्रतिनिधिसभा कायम नरहेको वर्तमान अवस्थामा यो सवालमा राजनीति केन्द्रित हुने सम्भावना देखिंदैन।

पटक–पटकका राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् पनि देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुन नसक्दाको परिणामस्वरूप सिर्जित वर्तमान अवस्थाको कारणका बारेमा मिहिन ढङ्गले विश्लेषण भएको भने पाइँदैन। मिडियामा चलाइने बहस, सामाजिक सञ्जालका भित्ता र विचार निर्माणका क्षेत्रमा नकारात्मकता हावी छ।

के नेपालको सुस्त गतिको विकासको कारण राजनैतिक नेतृत्व सीमित व्यक्तिको हातमा रहेकै कारणले हो ? या यसका पछाडि भौगोलिक–राजनीतिक, संरचनागत, वैधानिक र कानूनी प्रबन्धहरूले भूमिका खेलेका छन् ? नेपालको अत्यन्तै अस्थिर र तरल राजनीतिको कारण के हो? भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको पाइँदैन। राजनीतिको बहस बर्खाको खहरे जस्तै एकोहोरो दिशामा बगिरहेको भान हुन्छ। वस्तुगत रूपमा प्रामाणिक आधार विना सतहमा गरिने सार्वजनिक बहसहरूले समाजलाई कसरी म्यानुपुलेट गर्दछन् र तिनले राज्यलाई अस्थिर बनाउन कस्तो भूमिका खेल्दछन् भन्ने बारेमा चिन्तन भएको खासै भेटिंदैन।

देशमा केही पनि भएन भन्ने भाष्य वास्तवमा सही होइन। समाज परिवर्तनको आँखाबाट हेर्दा अहिले करिब ७० वर्ष उमेर काटेका व्यक्तिलाई उनीहरूले भोगेको समय र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्न लगाउने हो भने देशका हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको देख्दछन्। ५० वर्ष हाराहारीको पुस्ताले प्रजातन्त्रको प्राप्तिपश्चात् आएको परिवर्तन अनुभूत गरेको छ। सन् ९० को दशक अर्थात् २०४६ को परिवर्तन पश्चातको समयलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपाली समाज निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको कुरा तथ्यांकले पुष्टि गर्दछन्।

सन् ९० को दशकमा २०० अमेरिकी डलर हाराहारीको प्रतिव्यक्ति आए अहिले १४५० को नजिक पुगेको छ, ५४ वर्ष हाराहारी रहेको औसत आयु अहिले करिब ७३ वर्ष पुगेको छ। ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको प्रति हजार मृत्यु करिब १३९ बाट घटेर ३० भन्दा कममा झरेको छ, प्रति लाख ९०० को हाराहारी रहेको मातृ मुत्युदर अहिले १४० को आसपास झरेको छ। ४० प्रतिशतको हाराहारी रहेको औसत साक्षरता दर बढेर करिब ७५ प्रतिशत पुगेको छ, करिब १८ प्रतिशत जनताको पहुँचमा रहेको विद्युत अहिले ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको घरदैलोमा पुगेको छ। करिब ४६ प्रतिशत जनतामा सीमित रहेको आधारभूत खानेपानीको सुविधा अहिले करिब ९६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको छ, करिब ०.४० को हाराहारी रहेको मानव विकास सूचकांक बढेर अहिले ०.६० भन्दा माथि पुगेको छ।

चाहे निजामती सेवामा होस् वा राजनीतिको निर्णायक तहमा, महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। सार्वजनिक सेवामा ८ प्रतिशत हाराहारी रहेको महिला सहभागिता अहिले ३० प्रतिशत नजिक पुगेको छ। स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला नीतिनिर्माणको तहमा पुगेका छन्। सञ्चारको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा आएको क्रान्तिबाट नेपालले पनि लाभ लिएको छ। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँचले छलाङ मारेको छ।

यद्यपि परिवर्तनको गति अन्य मुलुकको विकासको गति भन्दा धीमा भएको कुरामा दुईमत छैन। मानिस आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन देख्न र भोग्न चाहन्छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमाथिको सहज पहुँच, सञ्चार क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी क्रान्तिका कारण उपलब्ध अवसरहरूको उपभोगले ल्याएको चेतनाका कारण अहिलेका युवा पुस्ता जसले नेपालको निकट विगतलाई भोगेको छैन, नेपालको वर्तमान अवस्था अन्य सम्पन्न मुलुकको तुलनामा कमजोर हुँदा आक्रोसित र निराश हुनु स्वाभाविक नै हो।

तर राष्ट्रनिर्माणको कुरा केवल शासकहरूका कारण मात्र सम्भव हुने विषय चाहिं हैन। यो हरेक नागरिकको योगदानको परिणामस्वरूप प्राप्त हुने विषय हो। नेपालको अविकासका समस्या बहुआयामिक छन्। र, तिनको बहुआयामिक रूपमा नै शल्यक्रिया आवश्यक छ।

तन्त्र र वादमा रुमल्लिएको राजनीति

राजनीतिले विकासलाई डोर्‍याउने हो। नेपालको राजनीति लामो समयसम्म राजनैतिक दलहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावलीहरूको फेरो समातेर यहाँसम्म आइपुग्यो। पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, उदारवाद, नवउदारवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, जनवाद, नौलो जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, बहुदलीय जनवाद, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि नेपालको राजनीतिका चल्तीका शब्दहरू हुन्। तर, नेपाल र विश्वका अन्य मुलुकहरूको विकास र समृद्धिको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने तन्त्र वा वाद कुनै पनि मुलुकको विकासको बाधक वा साधक बन्न सक्दैन भन्ने कुरामा बहस गरिरहनुपर्दैन।

पूँजीवादी भनिएका युरोप र अन्य कतिपय मुलुकमा उच्चस्तरको समाजवादी अभ्यास रहेको छ भने राजनैतिक रूपमा समाजवादी र साम्यवादी धारलाई अंगीकार गरेका भनिएका मुलुकहरूमा पनि चरम गरिबी र अविकास कायम छ। कार्यकारी वा संवैधानिक राजतन्त्र भएका अधिकांश मुलुक मानव विकास सूचकांकको माथिल्लो लहरमा छन् भने गणतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरू अहिले पनि चरम गरिबीको दुश्चक्रमा अल्झिरहेका उदाहरण छन्।

त्यही कुरा एकात्मक र संघीय शासन प्रणालीमा पनि देख्न सकिन्छ। शासकीय स्वरूप पनि आफैंमा विकासको बाधक वा साधक होइन भन्ने कुराका लागि कुनै विश्लेषणको जरुरत पर्दैन। त्यसैले, विकासका सन्दर्भमा तन्त्र वा वाद प्राज्ञिक बहसका विषय बन्न सक्लान् तर समाज यति अगाडि बढिसकेको छ कि परम्परागत राजनैतिक सिद्धान्त वा दर्शनको रटानले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। देशका लागि अहिले नतिजा चाहिएको छ, त्यो पनि जनताले अनुभूत गर्ने तहमा। दलहरू अहिले पनि अबिकाउ दर्शनका बासी खुराकले आफ्ना दस्तावेजहरू रंगाइरहेका छन्। तर आम मानिसलाई अहिले राजनीतिका जार्गनहरूप्रति खासै चासो रहेको पाइँदैन।

राजनीतिक अस्थिरता अविकासको मुख्य कारण

जुन मुलुकमा शासकीय प्रणालीले राम्रो काम गर्दछ, त्यहाँ राजनीति तरल वा अस्थिर हुँदा पनि सेवा प्रवाह, विकास र दैनन्दिनको शासकीय गतिविधिमा खासै समस्या रहँदैन। जापान, बेलायत, फ्रान्स, इजरायल, थाइल्याण्ड, बेल्जियम, इटाली आदि मुलुकमा छोटो समयमा पटक पटक सरकारहरू बदलिए तापनि त्यहाँको विकास, सुशासन, सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा खासै प्रभाव परेन। किनकि त्यहाँ शासकीय संरचना अन्तर्गतका संस्थाहरू बलिया छन्, ती संस्थाहरूप्रति जनताको भरोसा छ। तर हामीले हाम्रा संरचनाहरूको संस्थागत विकासलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनौं, राजनीति परिवर्तन हुँदा शासकीय संरचनाहरूमा पनि बतास लाग्ने परिपाटी विकास भयो र संस्थाहरू दाउपेच र लाभहानिका शिकार भए। हाम्रा कानून र वैधानिक व्यवस्था नै अस्थिर राजनीतिका कारण बनेका छन्।

नेपालमा एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेको छ तर उसले एउटा कार्यकाल पनि आफ्ना दृष्टिकोण सहित शासन सञ्चालन गर्न किन सकिरहेको छैन? यो गम्भीर विषय हो। साँचो अर्थमा कुनै पनि राजनैतिक दललाई जनताले राम्रोसँग परीक्षण गर्न पाएकै छैनन्। राजनैतिक दललाई आफ्ना दृष्टिकोण सहित परिवर्तनको परिणाम प्राप्त गर्ने गरी काम गर्न कम्तीमा एक दशक समय चाहिन्छ। तर हामीले निर्माण गरेको प्रणालीले त्यसलाई करीब असम्भवप्राय: बनाइदिएको छ।

हाल कायम निर्वाचन प्रणाली मार्फत कुनै पनि राजनैतिक दलले निर्वाचनमा एकल बहुमत प्राप्त गरी आफ्नो विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने कुरा असम्भव जस्तै बनेको छ। अर्कोतर्फ हामीकहाँ राजनैतिक संस्कारको विकास नै हुनसकेको छैन, क्षणिक लाभ र दाउपेचको राजनीति प्रधान छ, राजनैतिक मूल्य र गठबन्धनको संस्कार विकास भएको छैन, जवाफदेहिताको कमि छ। राजनीति अस्थिर हुँदा त्यसले विकास, सेवाप्रवाह, सुशासन र जवाफदेहितामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने नै भयो। २४ भदौपछि विकसित भएको राजनैतिक परिदृश्य र आगामी निर्वाचनले अहिलेको अस्थिरतालाई झन् बढाउने निश्चित छ। केही थप नयाँ दल र अनुहार प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउने छन्। तर सरकार बनाउनका लागि दलहरूलाई फकाउनु र अवाञ्छित सम्झौता गर्नुपर्ने समस्या अहिले भन्दा चर्को हुनेछ।

त्यसैले, विगत दश वर्षको अनुभवका आधारमा अहिलेका वैधानिक व्यवस्थाको मिहिन ढङ्गले चिरफार र आवश्यक परिमार्जन नगरी राजनैतिक स्थायित्व र जवाफदेही शासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिंदैन। राजनैतिक अस्थिरताका कारण सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, विकासले गति लिनसकेको छैन, योग्यता र क्षमता भन्दा नातावाद र पहुँचले प्रश्रय पाएको छ। समस्याको चुरो यहींनिर छ।

परम्परागत कानूनको भर

जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने कानूनहरूमा रहेका पुरातन सोचले विकासमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। उदाहरणका लागि वन सम्बन्धी ऐनमा रहेको संरक्षणवादी चिन्तनले समृद्धिका लागि वन कहिल्यै हुन सकेन। हामीले हरियो वन नेपालको धन भन्यौं तर वनलाई जनताको जीविकोपार्जन र राज्यको समृद्धिसँग कहिल्यै जोड्न सकेनौं। ठूला परियोजना र पूर्वाधार निर्माणका लागि वन बाधक बनिरहेको छ। कृषि अहिले पनि आर्थिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। तर भूमि सम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानहरूले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न प्रेरित गरेनन्। जमिनको प्रयोग मार्फत कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र त्यस मार्फत रोजगारी सिर्जनामा ध्यान जान सकेन। भूमिमा हामीले सधैं भूमाफिया देख्यौं। भूमिलाई उत्पादनको महत्वपूर्ण साधनको रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेनौं।

हाम्रा पूर्वाधार परियोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुने क्रोनिक रोग छ। दशकौंसम्म परियोजनाहरू अलपत्र पर्दा समेत राज्य बेखबर बन्ने अवस्थाको सिर्जना किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा कहिल्यै बहस भएन। सार्वजनिक खरिद ऐनमा पटक–पटक संशोधन भएको छ तर यो अत्यन्तै प्रक्रियामुखी हुँदा समग्र खरिद प्रक्रियामा हुने गरेको ढिलाइप्रति खासै ध्यान जान सकेको छैन।

विश्व बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले नेपालको पूर्वाधार विकासले गति लिन नसक्नुका मुख्य चारवटा कारण औंल्याएको छ। पहिलो, पूर्वाधार लगानीका परियोजनाहरू हचुवाका भरमा छनोट गरिनु र परियोजना बैंकको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, दोस्रो, परियोजना तयारीका लागि रूख कटान र जग्गाको प्राप्तिमा समस्या हुनु, तेस्रो, वार्षिक योजनाको कार्यान्वयन समयमा नहुँदा पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुनु, र चौथो, सार्वजनिक खरिद झन्झटिलो हुनुलाई विश्व बैंकले पूर्वाधार विकासका मुख्य समस्या भनेको छ।

विश्व बैंकले नेपालको औसत खरिद प्रक्रिया दक्षिणएशियामा नै सबैभन्दा लामो भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मका विश्व बैंकका परियोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाउन २३१ कार्य दिनसम्म लागेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ। लागत अनुमान र परिमार्जन आदेश (भेरियसन अर्डर) स्वीकृतिका लागि लामो सयम लाग्नु, न्यून रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी वा फर्मलाई ठेक्का दिनुपर्ने अवस्था रहनु, सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा ठेक्का तोड्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हुनु जस्ता कुरालाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका समस्याका रूपमा औंल्याएको छ। विश्व बैंकले पूर्वाधार विकासका परियोजनामा देखिएका अवरोध हटाउनका लागि वन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन सिफारिस गरेको छ।

नेपालमा दर्जनौं यस्ता कानून छन् जसले विकास र समृद्धिको मार्गमा अवरोध खडा गरेका छन्। त्यसैले, विकासका क्रियाकलापहरूलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न विगतका कानूनको समीक्षा गरी परिमार्जन, खारेजी र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानूनको निर्माण अपरिहार्य छ।

नेपालको विकासमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समेत बाधक बनेको कुरामा बहस हुने गरेका छन्। वातावरण र जलवायु परिवर्तन तथा साइटिस सन्धिका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको विकास प्रयास र जनताको समृद्धिका क्रियाकलापमा अवरोध सिर्जना गरेका दृष्टान्त छन्। हामी विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै छौं। पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा त हामी धेरै पछाडि छौं। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग मार्फत नै राष्ट्रको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने हो। बाहिरियाहरूका प्रभाव र दबाबमा बनेका कतिपय कानूनले समृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेका दृष्टान्त छन्। राष्ट्रको समृद्धिका मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका पक्ष राष्ट्र नबन्ने वा त्यस्ता सम्झौताबाट बाहिर निस्कने हिम्मत समेत राख्न जरूरी छ।

बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको गलत भाष्य

देशमा कामै नपाएर युवाहरू विदेश पलायन भएका हुन् वा नेपालको भन्दा राम्रो कमाइ र उच्चस्तरको जीवनको खोजीमा देश छाडिरहेका छन् भन्ने कुराको सूक्ष्म विश्लेषण विना सतही रूपमा गरिने टिप्पणीले बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको बहसलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन।

देशमा काम नपाएर विदेशिनु एउटा कुरा हो। यहाँ त डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, प्राध्यापक, शिक्षक, बैंकर, निजामती र सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी र सम्मानित रोजगारीमा रहेको बौद्धिक जमात समेत यहाँको पेशा त्यागेर वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिइरहेको छ। यस पछाडिको कारण के हो? के “शासकहरू”ले देश बस्नलायक नबनाएकै कारणले यस्तो भएको हो वा यसका पछाडि अन्य कारण छन् ? विश्लेषण आवश्यक छ।

वैदेशिक रोजगारीका दुईवटा आयाम छन्। एउटा त्यस्तो वर्ग छ जो दुईछाक टार्ने आधार नभएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छ। त्यो वर्गको पहुँच भारत र बढीमा अरब र मध्यपूर्वका मुलुकहरूसम्ममा सीमित छ। तर अर्को त्यस्तो वर्ग छ जो दैनन्दिनको समस्याका कारण भन्दा पनि राम्रो कमाइ र उच्चस्तरको जीवनयापनका लागि विदेश गइरहेको छ। युरोप, अमेरिका, जापान, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा जाने अधिकांश युवा सामान्यतया आर्थिक रूपमा मध्यम र त्योभन्दा माथिल्लो वर्गका नै छन्।

युवाको विदेश पलायनले राष्ट्र निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। देशभित्र नै रोजगार वा स्वरोजगारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा उत्पादन बढ्ने, स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुने, राजस्वमा वृद्धि हुने, आयात घट्ने, निर्यात बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हो। उत्पादनशील उमेर समूहको जनशक्ति बाहिरिंदा देशका लागि दक्ष र गुणात्मक जनशक्तिको अभाव त हुने नै भयो।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जनशक्तिले राष्ट्रप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माणमा भूमिका खेलिरहेको कुरामा बहस हुने गरेका छन्। राष्ट्र निर्माणमा योगदान नगर्ने तर सामाजिक सञ्जाल मार्फत नकारात्मकताको खेती गर्ने परिपाटीले देशलाई सही मार्गमा लैजाँदैन। कतिसम्म भने विदेशी भूमिमा बसेर राष्ट्रप्रमुखहरूको वैदेशिक भ्रमणहरूमा विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको प्रतिष्ठा गिराउने प्रयास गरेका दृष्टान्त समेत छन्। यस्ता क्रियाकलापले देशको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभावहरू पार्दछन् भन्ने कुरामा ख्याल राखेको पाइँदैन।

शिक्षित वर्ग विदेशमा जस्तोसुकै श्रम गर्न पनि पछि नपर्ने तर स्वदेशमा ह्वाइट कलर बाहेकका काममा संलग्न नहुने प्रवृत्तिले पनि बेरोजगारीको गतल भाष्य निर्माणमा योगदान गरेको छ। राम्रो आय र गुणस्तरीय जीवनका लागि विकसित मुलुकमा जाने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। तर यसलाई बेरोजगारीसँग जोडेर हेर्ने र राज्यले केही गरेन भन्ने कुराले सही निचोडमा पुर्‍याउँदैन।

एउटा कुरा के सत्य हो भने राज्य आफैंले सबैलाई रोजगारी दिंदैन, दिन सक्दैन। राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक शासकीय संरचनाहरूमा चाहिने जनशक्तिको प्रबन्ध राज्यले गर्ने हो। त्यसबाहेक रोजगारीको माध्यम या त निजी क्षेत्र हो या स्वरोजगारी नै हो। राज्यले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिदिने हो।

राज्यको भूमिका निजी क्षेत्रको विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, बजारको प्रबन्ध गर्ने, स्वदेशी उद्यम र व्यवसायको संरक्षण गर्ने, स्टार्टअप मार्फत युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने हो। तर हामीले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्‍यौं जसले उपलब्ध जीविकोपार्जनका माध्यमहरूको अवलम्बनमा आफ्नो भविष्य देख्दैन। देशैभरि बाँझो जमिन यसैको परिणाम हो।

निजी क्षेत्र नफस्टाएसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। तर हामीले आफ्नो सारा सम्पत्तिको जोखिम मोलेर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई दलाल, सामन्त र बिचौलिया देख्यौं, सधैंभरि नकारात्मक विम्बका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यौं। मजदुर र ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा कलकारखाना बन्द गर्न बाध्य बनायौं।

नाफा कमाउन नपाउने भए कुनै व्यक्तिले किन जोखिम मोलेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ ? अवाञ्छित गतिविधिलाई कानूनद्वारा नियमन र नियन्त्रण गर्ने हो। तर, हामीले प्रणालीको विकास गर्न सकेनौं बरु आफ्ना कमजोरीहरूलाई लुकाउन अरूलाई तस्कर, बिचौलिया, नाफाखोर, दलालको उपमा दियौं। त्यसलाई अझ राजनीतिक दर्शनको जामा पहिराइदिएर विभिन्न शब्दावली मार्फत निरुत्साहित गरिरह्यौं। हामीले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्‍यौं। यसरी त देश कसरी उँभो लाग्छ र ?

राज्य नै समृद्धिको तगारो

स्वाभाविक रूपमा मानिस राम्रो, सम्मानित र उच्चस्तरको जीवन जिउन चाहन्छ। हामीले गरिबीका धेरै कुरा गर्‍यौं तर जनतालाई उच्चस्तरको जीवन जिउनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनमा पहुँच विस्तार गर्ने काममा सहजीकरण गर्न सकेनौं। नेपालको सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित र कहालीलाग्दो छ। जनताले तिरेको करबाट संकलित रकमले बनेका राजमार्गहरूमा यात्रा गर्दा दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ।

हामीले न त सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सक्यौं, न निजी सवारी साधनलाई आम जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउन आवश्यक नीति निर्माण गर्‍यौं। आयातित सवारी साधनमा उच्चदरको भन्सार लगाएर तिनलाई आम जनताको पहुँचमा पुग्नै दिएनौं। दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन अहिले विलासिताका वस्तु हुँदै हैनन्। यी त आवश्यकताका साधन बनिसके। आफूले देशमा वस्तु उत्पादन गर्न पनि नसक्ने र आयातित वस्तुमा उच्चदरमा भन्सार लगाउँदा जनताहरू वस्तु तथा सेवाको उपभोगबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ।

भारतमा करीब ३५ लाख नेपाली रुपैयाँ पर्ने गाडी नेपालमा ८० लाख पर्दछ। जापानमा उत्पादित कुनै कार अष्ट्रेलियामा ५० लाख हाराहारीमा किन्न पाइन्छ तर त्यही कार नेपालमा २ करोड भन्दा बढी मूल्य पर्दछ। यो त केवल उदाहरण मात्रै हो। यस्तो चर्को भन्सार मूल्य मार्फत जम्मा गरेको राजस्वको सही परिचालन नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश त स्वाभाविक रूपमा बढ्ने नै भयो।

हाम्रा अदूरदर्शी र बहकाउपूर्ण नीतिहरूका कारण युवापुस्ता नेपालमा भविष्य नदेखेर बाहिरिइरहेको कुरामा हाम्रो ध्यान जानै सकेन। एक पटक विकसित भनिएको मुलुक गएको व्यक्ति किन नेपाल फर्कन चाहँदैन भन्ने बारेमा त हामीले खोज गरेकै छैनौं।

प्रभावहीन होम ग्रोन आइडिया

नेपाल विकासका मामिलामा लामो सयमदेखि प्रयोगशालाका रूपमा रहँदै आएको छ। सामान्यत: दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रयोगमा आएका विकासका मोडलहरूलाई नेपालले पनि नक्कल गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र धरातलीय यथार्थता भन्दा पनि शर्त सहितका विकास अनुदानका कारण विकासको प्रतिफल सोचे अनुरूप नभएका सयौं दृष्टान्त साक्षी छन्। परनिर्भरताबाट बाहिर निस्कन स्थानीय आर्थिक विकासका क्रियाकलापमा ध्यान जान जरूरी छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रस्थानविन्दु नै उत्पादन हो।

अन्त्यमा, नेपालको विकास प्रक्रियालाई गति दिनका लागि चौतर्फी क्षेत्रमा एकैपटक हस्तक्षेप जरूरी छ। राजनैतिक अस्थिरताका कारकतत्वको सूक्ष्म विश्लेषण नगरी सतहमा गरिने बहसले जनतामा निराशा र आक्रोश बढाउने बाहेक केही हुने छैन। संवैधानिक, कानूनी र संरचनात्मक सुधार विना सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई गति प्रदान गर्न सकिंदैन। समाज गतिशील छ, यो आफ्नो गतिमा अगाडि बढिनै रहन्छ। तर हामीलाई हरेक नेपालीले आफ्नै जीवनकालमा उपभोग गर्न सक्ने द्रुत गतिको परिवर्तन चाहिएको छ।

संविधानको दशवर्षे कार्यान्वयनको अनुभवबाट राजनैतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासनका बाधक तत्वहरूलाई संविधान र कानूनमा संशोधन मार्फत सही दिशामा डोर्‍याउन ढिला भइसकेको छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण सुशासनमा परेको दबाबलाई रोक्न जरूरी छ। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रक्रियाले हाम्रा शासकीय संरचनाप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ। संस्थाहरू बलियो नहुँदा अस्थिर राजनीतिलाई मलजल पुर्‍याउने काम भएको छ। सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा भरपर्दो र पारदर्शी प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा कानूनका छिद्र समाउँदै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले स्थान पाएका छन्। शासकीय संरचनाहरू बोझिला हुँदा विकासका लागि आवश्यक बजेटमा संकुचन आएको छ। निजामती सेवा नतिजाकेन्द्रित बनाउन नसक्दा कर्मचारीको उत्पादकत्व न्यून हुन गएको छ।

त्यसैले, अहिले राजनीतिमा देखिएको समस्या कुनै एउटा कारणको उपज हुँदैहोइन। सुशासन र सेवाप्रवाहलाई प्रणालीले गभर्न गर्ने हो। त्यही कुरा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि लागू हुन्छ। अहिले विचारको खडेरी छँदैछैन, कृत्रिम बौद्धिकताको जमानामा ज्ञानका कारण शासन सञ्चालनमा रहेकाहरू अलमलिनुपर्ने अवस्था छैन। समयको गतिसँगै आएको क्रमिक सुधारलाई नै विकास मानेर आत्मरतिमा रमाउने समय छैन। राज्यको हस्तक्षेपकारी कदमबाट विकासलाई तीव्र बनाउन जरूरी छ। संरचनात्मक शल्यक्रिया विना विकास, सुशासन, समृद्धिको गन्तव्य तय गर्न सकिंदैन। राजनैतिक दल पुरानो हो कि नयाँ वा पात्र बुढो हो कि तन्नेरी भन्ने कुरा गौण विषय हुन्। हाम्रा समस्या जरामा छन् तर हामी पातमा उपचार खोजिरहेका छौं।