सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सहकारी महासंघकै साधारणसभाको वैधानिकतामाथि प्रश्न 

३० पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको साधारणसभामा सदस्य शुल्क पूर्णभुक्तान नगरेका सदस्य सहभागिताका आधारमा गणपूरक संख्या पुर्‍याइएको छ ।

महासंघको विनियम विपरीत पूर्णशुल्क नलिई साधारणसभामा सहभागी हुन दिएपछि २७ पुसमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको हो ।

महासंघले उक्त साधारणसभामा विनियम संशोधन समेत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साधारणसभामा महासंघ सञ्चालक समितिले निर्णय गरी सञ्चालक संख्या घटाउने विषय विनियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि सदस्यता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था समेत संशोधन गर्न खोजिएको एक सदस्यले बताए ।

‘महासंघको सञ्चालक समितिबाट निर्णय नै नभई विधान संशोधन प्रस्ताव भएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘विधान संशोधनका सन्दर्भमा सम्पर्क अधिकार प्रदान गरी उपसमिति गठन भएको छ, सोही समितिले गरेको निर्णयका आधारमा विधान संशोधन गरी साधारणसभाको माइन्युट हुनेछ ।’

महासंघको विनियम नियम १२ को उपविनियम ३ अनुसार वार्षिक सदस्यता शुल्क वार्षिक साधारणसभाभन्दा अगाडि बुझाइ सक्नुपर्छ । साधारणसभा अगावै सदस्यता शुल्क नबुझाउने/संघ बैंकका प्रतिनिधिले साधारणसभामा भाग लिन पाउने छैनन् ।

तर, महासंघको २७ पुसको साधारणसभामा सहभागी सदस्यले ५ हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क तिरेर सहभागी भएका छन् । विनियम अनुसार संघ वा बैंकको पूँजी तथा दायित्वका आकारका आधारमा सदस्यता शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

विनियमको नियम १२ अनुसार प्रत्येक सदस्यले सदस्यता शुल्क बापत वार्षिक न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ महासंघलाई बुझाउनुपर्छ । सदस्य संघहरूले वार्षिक सेवा शुल्क बुझाउँदा अनिवार्य वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन महासंघलाई बुझाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी १ करोडदेखि १० करोडसम्म कूल पूँजी तथा दायित्व भएका सदस्य संघका हकमा ८ हजार, १० करोडदेखि ५० करोडसम्म कूल पूँजी तथा दायित्व भएका सदस्य संघका हकमा ४० हजार, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कूल पूँजी तथा दायित्व भएका सदस्य संघका हकमा ७५ हजार, १ अर्बदेखि २० अर्बसम्म कूल पूँजी तथा दायित्व भएका सदस्य संघका हकमा ३ लाख ५० हजार र २० अर्बभन्दा माथि जतिसुकै कूल पूँजी तथा दायित्व भए पनि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, महासंघको अहिलेको कार्यसमितिले विनियम संशोधन नगरी ५ हजार रुपैयाँ सदस्यता शुल्क लिएर साधारणसभामा सहभागी गराइ गणपूरक संख्या पुर्‍याएको ती सहभागीको भनाइ छ ।

साधारणसभामा सम्पूर्ण सदस्यको ५५ प्रतिशत उपस्थिति थियो । ‘महासंघका कार्यवाहक अध्यक्षले नै ५ हजार तिरेर भए पनि अहिले आउनुस् भनेर भनेपछि सहभागी हुन गएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘संस्थाको पूँजी तथा दायित्वका आधारमा सदस्यता शुल्क लिने व्यवस्था न्यायोचित नभएको कुरा विगतमा पनि उठेको हो, तर विनियम संशोधन नगरी कार्यवाहक अध्यक्षले व्यक्तिगत निर्णय गरेर सदस्य बोलाएर गणपूरक संख्या पुग्यो भनेर साधारणसभा गर्नु विधिवत भएन ।’

सोही विषयमा महासंघ कार्यसमितिमा समेत छलफल नभएको पदाधिकारी बताउँछन् ।

बचत तथा ऋण सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरि बजगाईंले यो विषय साधारणसभामा उठाएका थिए । बचत तथा ऋण सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक पनेरुले पनि सोही विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसैगरी मकवानपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्षले पनि सोही विषय साधारणसभामा उठाएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।

साधारणसभाले महासंघको विनियम संशोधन र शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा सुझाव दिने गरी एउटा समिति बनाएको उनले बताए ।

‘साधारणसभामा लगिएको विनियम संशोधन प्रस्ताव महासंघको अहिले सञ्चालक समितिको संख्या चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘नेतृत्वमा लामो समय बसेका मान्छे बिदा होऔं भन्ने हो, सञ्चालक समितिमा पनि धेरै जनाले ९ देखि ११ भन्दा धेरै ठूलो नबनाऔं भन्ने कुरा उठ्यो, संशोधन उपसमितिले त्यसरी प्रस्ताव गरेको छ, यद्यपि यो फाइनल भएको छैन, प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला संघको पदाधिकारी हुनुपर्ने भन्ने छ ।’

साधारणसभाको माइन्युट भई नसकेको ती सदस्यले बताए । ‘एउटा समिति बनाएको छ, त्यो समितिलाई खास अख्तियारी यो शुल्क निर्धारणका सन्दर्भमा दिएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले निर्णय गरेर ल्याए पनि विनियम संशोधनको निर्णय सहितको माइन्युट हुन्छ होला, माइन्युट भए पनि सहकारी विभागमा स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ ।’