पछिल्ला चुनावहरू मितव्ययी बन्दै गएका छन् : निर्वाचन आयोग

४ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समय निर्वाचनलाई आयोगले मितव्ययी बनाउँदै लगेको जिकिर गरेका छन् ।

निर्वाचनको आर्थिक अवस्था र महिलाको सहभागितासम्बन्धी अर्न्तक्रिया कार्यक्रममा उनले २०७९ सालको निर्वाचनपछि आयोगले खर्चको सिमालाई घटाउँदै लगेको बताएका हुन् ।

०६४, ०७० र०७४ भएका निर्वाचनमा देखिएको अत्यधिक खर्च र निर्वाचन सामग्रीको दुरुपयोग २०७९ सम्म आइपुग्दा केही नियन्त्रणमा आएको उनको दाबी छ ।

‘२०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा जुन निर्वाचन सामाग्रीको बेथितिसंग प्रवाह हुन्थ्यो, वेथितिसंग खर्च प्रवाह हुन्थ्यो, कम्तीमा २०७९ सालमा आएपछि केही सीमित भएको छ । र त्यसलाई आकस्मिक रुपमा आएको यो २०८२ सालको निर्वाचनमा अझै खर्चमा मितव्ययीता अपनाउँ, सीमितिकरण गरौं र यसलाई धेरै बेतिथि र वेप्रवाहसँग अगाडी नबढाउँ र सीमाभित्र राखौँ भन्ने सोचले खर्चसिमा तोकिएको छ, त्यो सिमाभन्दा माथी गएर खर्च गरिदिनु हुन्न भन्ने आयोगको विश्वास छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको सीमा वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च तथा खान–बस्नको अनुमानित व्ययको विश्लेषणका आधारमा छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा तोकिएको जानकारी उनले गराए ।

तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएर उम्मेदवार र राजनितिक दलहरुले खर्च नगर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

‘बैकिङ च्यानल बाहिरबाट खर्च गरिएको पैसा कर तिरेको सेतो पैसा होइन, त्यसैले कालो पैसा पनि खर्च हुने सम्भावना भएको हुनाले बैकिङ प्रणाली मार्फत मात्रै खर्च गर्न हामीले राजनितिक दलका व्यक्तिहरुसंग छलफल गरेर निर्वाचन आचारसंहिता बनाएका छौँ । निवार्चण खर्च हामी विस्तारै घटाउदै लगाएको छौं,’ भण्डारीले भने ।

निर्वाचनलाई मर्यादित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उउनले जोड दिए ।