५ फागुन, बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको योजना प्रमुख पद तत्काल खारेजीको माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
रेस्पोन्स टिम लुम्बिनीले कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सचिव सरहको हैसियत हुने गरी पद सिर्जना गरी नियुक्ति दिनु प्रचलित कानुन विपरीत भएको टिमले जनाएको छ ।
सचिवस्तरको दरबन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तथा राजपत्रमा प्रकाशन अनिवार्य भए पनि कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई विनियमावली संशोधनमार्फत पद सिर्जना गरिएकोप्रति टिमले आपत्ति जनाएको छ ।
संस्थाका संयोजक जमसेद आलम खानले आफूहरूको माग तत्काल सम्बोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले कोषमा सचिवस्तरको दरबन्दी सिर्जना गरेका थिए । आचार्यले २०७१ सालमा कोषको पदाधिकारीसम्बन्धी नियमावली २०५८ को परिच्छेद ६ मा संशोधन गरी ‘योजना प्रमुख’ राखेर नियुक्ति दिलाएका थिए ।
हेर्नुहोस् ज्ञापनपत्र :

प्रतिक्रिया 4