राजस्व परामर्श समितिले माग्यो आगामी बजेटलाई सुझाव

१७ फागुन, काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले आगामी बजेटका लागि सुझाव मागेको छ । समितिले ३० चैतसम्म आइपुग्ने गरी सुझाव पठाउन सर्वसाधारणसँग आह्वान गरेको हो ।

सरकारले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति बनाएको छ । समिति अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमिति गठन गरिएको छ ।

यसैगरी कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार उपसमिति, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति समेत गठन गरिएको छ ।

यसबाहेक समष्टिगत आर्थिक उपसमिति र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमिति गठन गरेर राजस्व परामर्श समितिले काम सुरु गरेको छ ।

समितिका अनुसार सुझाव यी उपसमिति तथा अर्थ  मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित विभाग र कार्यालयमा पठाउन सकिने छ । सरकारले अहिले आगामी आवको बजेट तयारीको काम सुरु गरेको छ ।

समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषय, कर तथा गैरकरका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

यसैगरी औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैरकर प्रोत्साहन समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने छ ।

भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दरमार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिए त्यसको विश्लेषण, मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियममा गर्नुपर्ने सुधार, भन्सार सम्बन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार, सीमा व्यवस्थापन समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने छ ।

समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी एवं संगठनात्मक सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

त्यसैगरी कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यावसायीकरण, विद्युत् तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन र प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने  जिम्मेवारी पाएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिट्यान्स, पूँजीबजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट उठाइने गैरकर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व वाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने छ ।

विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनका आधारमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गरी सुझाव प्रदान गर्ने समेत समितिको जिम्मेवारीमा छ ।

करको दायरा विस्तार, राजस्व संकलन प्रक्रियामा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधार, नयाँ कर लागु गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने भए अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत छलफल गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने छ ।

समिति अन्तर्गत रहेका उपसमितिहरूको परिचालन तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी समितिको हुनेछ । राजस्व प्रशासनका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रमा पेस भएका अन्य प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रदान गर्ने छ ।