‘बुटवललाई नयाँ भर्सनको नेतृत्व चाहिएको छ’

कुनै बेला आफ्नै पिता (भक्तिप्रसाद पाण्डे)ले प्रतिस्पर्धा गरेको क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, किन ?

रुपन्देही क्षेत्र नं. २ मा मेरो उम्मेदवारी मूलतः तीन उद्देश्यले हो। पहिलो, म अहिलेसम्म जनमुखी नरहेको विकासको भाष्य परिवर्तन गर्न चाहन्छु। भौतिक संरचनाको निर्माण वा विस्तार मात्रै विकास होइन। बुटवल, सैनामैना र तिलोत्तमा आसपास भौतिक संरचना केही हदसम्म विस्तार हुँदा पनि सामाजिक विकास कमजोर छ। अवसरको सिर्जना गर्न सकेको छैन, न आर्थिक समृद्धि नै हासिल भएको छ। किनकि हाम्रो विकासको अभ्यासमा नागरिक केन्द्रमा छैनन्। म यसलाई बदल्न चाहन्छु।

दोस्रो, म प्रतिनिधिसभालाई देखिने, सुनिने र महसुस गरिने जनताको मञ्च बनाउन चाहन्छु, जहाँ हरेक प्रकारका बहस जनतालाई केन्द्रमा राखेर होऊन्। शून्य समयदेखि विधेयकका दफावार छलफलमा जनताको आवश्यकता र आवाज व्यक्त गर्ने मेरो प्रयत्न हुनेछ। मेरो पक्षधरता आम मानिसको हितमा हुनेछ, मुठीभर बिचौलियाको पक्षमा होइन।

तेस्रो, मतदातालाई राजनीतिमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन काम गर्नेछु। आज नेपाली समाज राजनीतिमा नयाँ र पुरानो पुस्ताका बीचमा दूरी बनाएको देखिन्छ। राष्ट्रले पकड्न नसकेको विकासको गतिको बाधक त्यही पुस्ताबीचको दूरी हो भन्ने आम नागरिकलाई परेको छ। त्यसैको परिणाम गएको भदौमा नवयुवाहरू (जेन जी) ले भीषण आन्दोलन गरे। म त्यो दूरी कम गर्ने गरी काम गर्नेछु।

नागरिकको पक्षमा काम गर्छु त भन्नुभयो। सबैले यही भन्छन्। नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्ने गरी कसरी काम गर्नुहुन्छ? के काम गर्नुहुन्छ ?

यसअघि कसले कति बजेट भित्र्यायो भन्ने प्रश्न उचित होइन। मुख्य प्रश्न हो- कस्ता योजना बनाइयो ? कुन उद्देश्यले बनाइयो? ती योजनाको केन्द्रमा कसलाई राखियो? त्यसको लाभ कसले पाए? योजनाको केन्द्रमा केवल मुठीभर मानिसहरू राखिए, जसले बजेटको ठूलो रकमको लाभ प्राप्त गरे। हामीले पहिला नीतिगत कमजोरी पहिचान र समाधान गर्नुपर्छ।

जस्तो, तपाईंले मानिसलाई सीपयुक्त बनाउन लागेको लागतको त हिसाब गर्न सक्नुहोला, तर एउटा दक्ष मानिसले खोल्न सक्ने सम्भावनाका असङ्ख्य ढोकाहरूको मूल्य बेहिसाब हुन्छ। त्यसैले प्रश्न कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो भन्ने मात्र होइन। हो, हामीलाई कालोपत्रे सडक चाहिन्छ। तर, मुख्य प्रश्न त्यो कालोपत्रे सडकमा सहजतापूर्वक सवारीसाधनको प्रयोग गर्न सक्ने मानिस कति तयार भए भन्ने हो। तपाईं जतिसुकै ठूलो सडक बनाउनुहोस्, त्यो सडकमा गुड्ने मानिस सीमित हुन्छन् भने त्यो विकास सबैका लागि हुँदैन। त्यस्तो पक्षपाती बजेट जतिसुकै अङ्कको भए पनि अर्थहीन हुन्छ। मलाई सडक मात्रै होइन, त्यो सडकमा हिँड्न सक्ने नागरिकको पक्षमा बजेट बनाउनु छ।

भन्न सजिलै छ तर, ठेक्कापट्टा र विकास आयोजनामा हुने कमिसनको जालो भत्काउनेभन्दा नीति निर्माता सांसदहरू आफैँ त्यही जालोमा फस्ने गरेका तीता अनुभव छन् नि ?

यो सबैको उपचार पारदर्शिता हो। आजसम्म कमिसन प्रथा नभत्किएको नसकेर होइन, कमिसनको आडमा टिकेको राजनीतिले समाधान गर्न नचाहेकाले हो। पारदर्शिता आकाशबाट आउने होइन, हामी कसरी योजना बनाउँछौँ र त्यसमा कसलाई संलग्न गराउँछौँ भन्नेमा भर पर्छ। म हरेक नीति र योजना निर्माणमा आम मानिसको संलग्नतालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु। जनसहभागिताले योजनाको आवश्यकता, लक्ष्य र लागत निर्दिष्ट गर्छ। जनताको सहभागिताले जनस्तरको सुपरिवेक्षण गर्छ।

जनसहभागिता भन्ने कुरा मात्रै भइरहेको छ। यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला ?

जनसहभागितालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन ‘योजना एप’ को अवधारणामा काम गर्न सक्छौँ। उक्त एपमार्फत जोकोहीले पनि हरेक योजनाको लागत कसरी निर्धारण गरिएको छ भन्नेदेखि योजनाको कार्यान्वयनको स्थितिबारे ‘अपडेट’ पाइरहनेछन्। आम मानिसले घरमै बसेर आफ्नो रुचिको योजनाबारे सम्पूर्ण जानकारी पाउनेछन्। चित्त नबुझेमा त्यसको उजुरी सोही एपमार्फत गर्नेछन्। र, उक्त उजुरीको सुनुवाइ भए/नभएको परीक्षण पनि गर्नेछन्। यदि सुनुवाइ भएन भने सिधै सम्बन्धित निकाय तथा जनप्रतिनिधिलाई गुनासो पनि गर्ने व्यवस्था सोही एपमा हुनेछ।

तपाईंले बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। त्यो कारखाना साँच्चै पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छ ?

बुटवल धागो कारखाना मात्र होइन, हामीले बन्द सबै र थप कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ। यहाँनेर एउटा सैद्धान्तिक विषय स्पष्ट पारौँ- हामी एउटा नयाँ युगको सँघारमा छौँ। त्यो नयाँ युग हिजोको जस्तो खुला बजार र स्वतन्त्र व्यापारको युग होइन, उदारवादी विश्व अन्त्य हुँदै गरेको युग हो यो। यसै पनि हामी उदारवादी विश्वका पीडितहरू थियौँ। यो नयाँ युगले हामीलाई नयाँ–नयाँ चुनौती थप्नेछ। श्रम आप्रवासन र सबैखाले आप्रवासन अहिले पश्चिमा संसारमा प्रश्नको विषय बनेको छ।

पुँजीको बहुराष्ट्रियकरणमाथि पुनर्विचार सुरु भएको छ। केही समयका लागि पुँजी र श्रमको प्रवाह आजको जस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यतिबेला हामीले के गर्नेछौँ? आज हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पनि छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जम्मा ४.९३ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रले ओगट्छ। जबकि हाम्रा छिमेकी भारतमा १७ प्रतिशत र चीनमा २७ प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रले ओगट्छ।

यसको अर्थ हो- हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भरपूर काम गर्नुपर्नेछ। तर, उत्पादन यत्तिकै हुँदैन, त्यसका लागि कच्चा सामग्री, पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ। कच्चा सामग्रीका लागि कृषि बलियो बनाउनुपर्छ। पुँजीको निर्माण अर्को प्रश्न हो। र, विगतमा दाताहरूले दिएको प्रविधिले अब हामीलाई पुग्दैन।

उपभोक्तावाद संस्कृतिजस्तै बनेको छ। कसरी सकिएला उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन ?

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन जे–जे गर्नुपर्छ, हामीले त्यही गर्ने हो। त्यसका लागि कृषिलाई बलियो बनाउन अनुदान दिने हो। त्यो काम राज्यले स्थानीय सरकारमार्फत गर्छ। पुँजीको जोहो भने उत्पादनको आकारअनुसार हुन्छ। एउटा तहसम्मको पुँजी लगानी निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न नसक्नेमा राज्य र समाजको भूमिका हुन सक्छ। त्यसका लागि पीपीपी मोडलमा जान सकिन्छ। कतिपय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन काम गर्नुपर्छ।

जहाँसम्म बुटवल धागो कारखानाको कुरा छ, त्यसका लागि पुँजी पीपीपी मोडलबाट आउन सक्छ। प्रविधि सरकारले ल्याउन सक्छ। र, त्यसको कृषि आधारका लागि योजनाबद्ध खेती गर्न सकिनेछ। ‘भ्यालु एड’ मात्रै गर्ने अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। अबको चुनौतीपूर्ण विश्वमा अरूको टेको लगाएको अर्थतन्त्रले धान्दैन।

तपाईंको क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या एउटा प्रमुख हो। कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

सुकुम्बासी बस्ती भनेर जसलाई भनिएको छ, त्यहाँ बस्ने को हुन्? त्यहाँ बस्ने मानिस यो सहरले सिर्जना गरेका अवसरको उपयोग गर्दै जीविका धान्ने र यो सहरको अर्थतन्त्र टिकाइरहने जनशक्ति हुन्। यसबारे मैले बुटवलका मानवशास्त्री रामचन्द्र श्रेष्ठको शोध लेख पढेको थिएँ। उहाँका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीका जनता जग्गा पाउने लोभले होइन, सहरले उपलब्ध गराउने अवसरको उपयोग गर्न आएका जनशक्ति हुन्। सुकुम्बासी बस्ती सहर र त्यो जनशक्तिबीच अन्तरक्रियाको थलो हो। यो सहर बनाउने ती जनतालाई जोखिममुक्त स्थानमा बसोबासको अधिकार छ। म त्यही अधिकारलाई कानुनबाट सुनिश्चित गर्ने लडाइँमा छु।

भौतिक पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदा, स्वास्थ्य सेवाबारे तपाईंको योजना के छ ?

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहबारे मेरा राष्ट्रिय र स्थानीय मुद्दा छन्। स्थानीय स्तरमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणाधीन भवन समयमै पूरा गर्न जोड दिनेछु। साथै उक्त अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको दरबन्दीका लागि काम गर्नेछु। त्यसका लागि कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। योचाहिँ स्थानीयका साथै राष्ट्रिय विषय हो।

देशैभर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन धेरै काम गर्नुपर्नेछ। पहिलो, दरबन्दीको सङ्ख्या नै थप्नुपर्ने भएको छ। देशैभर विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि प्यारामेडिक्ससम्म दरबन्दी बढाउनुपर्नेछ। दोस्रो, संविधानले आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनेको छ तर व्यवहारमा त्यो सरकारी भवनमा मात्रै सीमित छ। सबै नागरिकले आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू (निजी वा सरकारी दुवै) बाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने गरी कानुन, नियमावली र निर्देशिकाको व्यवस्था गर्ने मेरो पहल हुनेछ। तेस्रो, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम राख्न सरकारी स्तरबाट वितरण हुने औषधिको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्न पहल गर्नेछु। स्वास्थ्य सेवाजस्तो गम्भीर विषयमा खेलबाड गर्नेलाई जघन्य अपराधको रूपमा कारबाही गर्ने कानुन बनाउन पहल गर्नेछु।

विकासको सपना पूरा गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिएला। त्यसका लागि शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ला। तर कसरी ?

अहिले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र अनेकौँ समस्याले गाँजिएको छ। खासगरी सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कमजोर छ। यसको अर्थ निजी एकदमै सही र राम्रो छ भन्ने होइन। तुलनात्मक रूपमा राम्रो नतिजा धेरै हदसम्म निजी क्षेत्रको प्रभावकारिताका कारणभन्दा पनि बढी समाजको दक्ष हिस्साले आफ्ना सन्तान पढाउने गरेका कारण हो। यसबारे बेग्लै अनुसन्धान र विश्लेषणको खाँचो छ।

सामुदायिक विद्यालयहरू भने धेरैवटा समस्याले थला परेका छन्। हामीले शिक्षकलाई दोष लगाएर उम्किने सजिलो बाटो समातेका छौँ। तर, सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्थाको एक्लो कारण शिक्षक मात्रै होइनन्। सबैभन्दा पहिला त, हाम्रा विद्यालयहरू जति नै सामुदायिक भनिए पनि समुदायका हुन सकेका छैनन्। सहरी क्षेत्रमा मूलतः अस्थायी बसोबासीका सन्तान पढ्ने विद्यालय भएका छन्, जसले गर्दा समुदायको निगरानीमा छैनन्।

पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइँसराइको मारमा परेका छन्। अर्कोतर्फ, दक्ष जनशक्तिको आकर्षण शिक्षण पेसा भइरहेको छैन। किन? किनभने हाम्रो समाजमा शिक्षण पेसालाई हेयका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। लामो कालखण्डदेखि नै राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थी विज्ञान, त्यसपछि व्यवस्थापन हुँदै अन्तिममा शिक्षा विषय पढ्ने मान्यता स्थापित गरियो। पढाउने भनेको नकमाउने र दुःख गर्ने पेसा मानियो।

सामुदायिक विद्यालयलाई वास्तवमै समुदायको विद्यालय बनाउन र शिक्षण पेसालाई आकर्षणको पेसा बनाउन संरचनागत रूपमै सुधार गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि हाम्रो शिक्षा ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। समुदाय र शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर सबै साझेदारहरूको परामर्शमा नयाँ शिक्षा ऐन बनाइनेछ।

एकातिर शिक्षाको यस्तो समस्या छ, अर्कोतिर प्राविधिक शिक्षा पाएकाहरू पनि बेरोजगार भइरहेका छन्। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

प्राविधिक शिक्षालाई बजारसँग नजोडी केवल नाफाको उद्देश्यले सञ्चालन गर्दा यस्तो अवस्था आइलागेको हो। यसको सरल समाधान छ- हरेक प्राविधिक शिक्षा उद्योगसँग जोडिएको हुनुपर्छ। त्यसका लागि एउटा चरणको अध्ययनपछि कमाउँदै सिक्ने ‘अप्रेन्टिससिप’ मोडल अपनाइनेछ। साथै, ‘पास आउट’ हुनासाथ रोजगारको सुनिश्चितताका लागि स्वदेशी र विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरूको आबद्धताको मोडल अपनाइनेछ।

यहाँ मतदाताले तिनाउ नदीको अवैध उत्खननको मुद्दा पनि उठाइरहेका रहेछन् । यस्तो अवैध उत्खनन् रोक्न सङ्घीय स्तरबाट कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?

यो राष्ट्रिय समस्या हो। प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खननका लागि कानुनी सुधार गरिनेछ। माफियाहरू नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी व्यवस्था निर्माण गरिनेछ।

युद्धको पृष्ठभूमिसँग पनि जोडिनुभएको छ । नयाँ सन्दर्भमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले पनि महिलाहरू पहिचानकै समस्याबाट पीडित छन्। नागरिकता ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। बुबा र आमाको नभई एक जनाको मात्रै नामबाट सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेछु। साथै, ऐनअनुसारको नियमावली बनाउन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सिधै मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरी जनगुनासो ‘एप’ को प्रणाली विकास गर्न पहल गर्नेछु। त्यस्तै हरेक क्षेत्रमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी र व्यावहारिक सम्बोधनका लागि पहल गर्नेछु।

जेनजी आन्दोलनपछिको सन्दर्भमा चुनाव हुँदैछ । ३० वर्षमुनिका युवालाई नीति निर्माणमा कसरी सहभागी गराउन सकिएला ?

हरेक नीति निर्माण ‘बटम टु अप एप्रोच’ (तलबाट माथि) बाट हुनुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक ६ महिनामा नागरिकसँग सार्वजनिक संवाद गर्नेछु। नीति निर्माणमा युवालाई संलग्न गराउन दुईवटा काम गर्नेछु। एउटा, हरेक नीति निर्माण प्रक्रियादेखि संसद्का बहससम्म पारदर्शी हुने गरी एप र वेबसाइट निर्माण गर्नेछु; जहाँ हरेक युवाले के भइरहेछ भन्ने थाहा पाउनेछन् र कस्तो हुनुपर्छ भनेर राय राख्नेछन्।

अर्को, दक्ष युवाको टिम निर्माण गरेर काम गर्नेछु र हरेक विधेयक तथा नीतिमाथि छलफल गराउनेछु। अब संसद्मा हुने बहसहरू केवल प्रतिनिधिसभाको चार पर्खालभित्रको विषय हुनेछैनन्। हरेक कुरा सार्वजनिक बहसका विषय हुनेछन्।

सीमावर्ती जिल्लामा लागुऔषध समस्या बढ्दो छ । युवा पुस्ताको कुरा गर्दा लागुऔषध नियन्त्रणको काम महत्वपूर्ण होला, यसबारे जानकार त हुनुहुन्छ नि ? 

कडा कानुन, जनचेतना र जनपरिचालन। यी तीन पक्षको संयोजन भयो भने यो समस्या समाधान हुनेछ। यसमा हामीले नेपाली युवाको नयाँ सोच र बेरोजगारीको समस्यालाई पनि सँगै ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।

उल्लेख्य संख्यामा पर्यटकहरू लुम्बिनी आउँछन् । उनीहरूलाई बुटवल र आसपासको क्षेत्रमा बस्न प्रोत्साहन गर्न के योजना छ ?

बुटवलको सेवा क्षेत्रलाई मौलिक र विश्वस्तरीय बनाउन पहल गर्नेछु। हामीले बुटवलको मौलिकतालाई बजारसँग जोड्न सकेका छैनौँ। बटौली बजारको ऐतिहासिकता हामीले पर्यटकलाई देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि पारि बुटवल (बटौली बजार) को मौलिकता जगेर्ना गरी त्यसलाई ऐतिहासिक बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

साथै वारि बुटवललाई पहाड र मधेसको संस्कृतिको सङ्गम तथा मौलिक बजारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ट्राफिक चोकमा साँझपख बसेर कफी खाँदाको आनन्द होस् वा यहाँको फुल्कीको स्वाद होस्, अन्यत्र पाइँदैन। हामीले त्यो आकर्षणलाई बजारसँग जोड्न जरुरी छ।

१० वर्षपछि रुपन्देही क्षेत्र नं. २ लाई कस्तो आर्थिक–सामाजिक केन्द्र बनाउने सोच छ ?

इतिहासमा बटौली बजार मधेस र पहाडको सङ्गमस्थल थियो। कालान्तरमा यो भारी फोड्ने सहर बन्यो अर्थात् थोक सामग्री फुकाएर गाउँ–गाउँ पठाउने ठाउँ बन्यो। अब यसले त्यो पहिचान फेर्दै छ। यो क्षेत्र आर्थिक रूपमा कृषिसँग जोडिएको उत्पादन क्षेत्र हुनेछ। साथै, यो ‘आईटी हब’ हुनेछ।

यस क्षेत्रको अर्को पहिचान यहाँको साहित्यिक–प्राज्ञिक गतिविधि पनि हो। त्यसलाई अझ समुन्नत बनाउन मैले पुस्तकालय निर्माण, सार्वजनिक अनुसन्धानका संस्थाहरूको निर्माणलगायतका काम गर्नेछु।

यहाँले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित यतिका धेरै काम गर्छु त भन्नुभयो ।  संसद्को काम विकास कि नियम–कानुन निर्माण ?

सुरुमै लामै व्याख्या गरिसकेँ। जनताको क्षमता बढाउने विकासका लागि कानुनको निर्माण।

कार्यपालिका राज्यको पाखुरा हो जसले काम गर्छ। सोच्ने र चिन्तन गर्ने त व्यवस्थापिकाले नै हो। संसद् गफ गर्ने वा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने अखडा होइन। देशको भविष्यको रोडम्याप बनाएर कार्यपालिकालाई त्यही मार्गमा हिँडाउने मञ्च हो। त्यो भूमिका मैले गरेर देखाउनेछु।

नेताहरू जितेपछि जनताको पहुँचभन्दा टाढा हुन्छन्, तपाईं जनताको सजिलो पहुँचमा  रहनुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

म ‘भिआईपी कल्चर’ मा विश्वास गर्दिनँ। मतदाता र प्रतिनिधिबीच कुनै पर्खाल हुनु हुँदैन भन्नेमा प्रस्ट छु। मलाई भेट्न कुनै पर्खाल नाघ्नु पर्दैन, कुनै पीएको समय कुर्नु पर्दैन। म सधैँ जनताकै बीचमा, तपाईंकै सुखदुःखमा हुनेछु। मेरो फोन सधैँ खुला हुनेछ। म सम्भव सबै उपायबाट आम नागरिकका गुनासा सुन्नेछु। सकेसम्म समस्या समाधानको प्रयास गर्नेछु। त्यसका साथै नियमित रूपमा जनतासँग जोडिन मेरो कार्यालयमा एउटा स्थायी जनसम्पर्क विभाग हुनेछ जसले हरेक माध्यमबाट आएका गुनासा टिप्नेछ र जनतासँग नियमित रूपमा मलाई जोड्नेछ। साथै म हरेक ६ महिनामा निर्वाचन क्षेत्रमा जनसम्पर्कका कार्यक्रमहरू गर्नेछु।

नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको चर्चा छ । पुराना पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदाताले विश्वास किन गर्ने ?

नयाँ र पुरानोको फरक कसरी छुट्याउने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो। आजको नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा पुराना भनेका ती हुन् जोसँग नयाँ सपना र दृष्टिकोणको अभाव त छँदै छ, सत्ता स्वार्थका अनेक जालोले तिनको हातखुट्टा बाँधिएको छ।

कांग्रेस र एमाले त्यही पुरानो शक्ति हुन् जो भ्रष्टाचार र अक्षमताको प्रतीक बनेका छन्। वर्षौंवर्षसम्म उनीहरूले सत्ताको दोहन गर्ने मात्र काम गरे। उनीहरूसँग ठगी र काण्डहरूको बोझबाहेक केही पनि छैन। उनीहरूको अक्षमता, कल्पनाहीनता, दृष्टिकोणविहीनता र सत्ता स्वार्थका कारण आज जनमानसमा आक्रोश सिर्जना भएको छ।

भदौ २३ को प्रदर्शन त्यही आक्रोशको प्रस्फुटन थियो जसलाई पनि उनीहरूले दमनले साम्य पार्न खोजे। त्यो ‘अपराध’ को जवाफ त दिनैपर्छ।

अर्कोतर्फ, आफूलाई नयाँ भनेर दाबी गर्नेहरूसँग उमेरगत जोस त छ तर स्पष्ट विचार, नीति र कार्यक्रम छैन। आक्रोश र असन्तुष्टि मात्र छ। स्पष्ट विचार, नीति र पक्षधरता नभएको आक्रोश र आवेग अन्धकारमा बिनाबत्ती हिँडेसरह हो। पुग्ने कहाँ हो र जाने कसरी हो भन्ने थाहा नभई सुरु गरिएको यात्रा बीचमै अलमलिन्छ र दुर्घटित हुन्छ। र, राजनीतिक दुर्घटनाले अर्को निराशा सिर्जना गर्छ। नेपाली जनता कहिलेसम्म यो निराशाको चक्रव्यूहमा अल्झिरहने?

कांग्रेस, एमालेजस्ता पुराना शक्ति र दृष्टिकोणविहीन कथित नयाँहरूबीचको यो अन्तर पूरा गर्ने पार्टी र पात्र हामी हौँ। हामीसँग लामो सङ्घर्षको अनुभव छ र नयाँ भविष्यको सपना पनि। हामीले वर्तमानका अप्ठ्याराहरू चिनेका छौँ, त्यसैले यी अप्ठ्याराको समाधान पनि हामीलाई थाहा छ। हामीलाई जाने कहाँ हो भन्ने थाहा छ, त्यसैले हामीलाई हिँड्ने उपाय पनि थाहा छ। आजको अप्ठ्यारो राजनीतिमा हामी नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हौँ– रुपन्देहीमा पनि, सिङ्गो देशमा पनि।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलजस्तो प्रभावशाली नेताले उम्मेदवारी दिनु भएको छ। यो प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

राजनीतिमा बदलाको भावनाले ठाउँ पायो भने विकास मर्दछ। विष्णु पौडेलजी मेरा लागि व्यक्तिगत शत्रु होइनन् । मेरो लडाइँ उहाँसँग होइन, बुटवल/रुपन्देही–२ लाई पछाडि धकेल्ने पुरानो प्रवृत्तिसँग हो। उहाँ असफल कार्यशैलीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। पौडेलजी बारम्बार यहाँबाट सांसद, मन्त्री हुनुभयो। अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो। बुटवलले करिब ३ दशकदेखि एउटै व्यक्तिको शासन भोगेजस्तो भएको छ। तर, त्यसको उपलब्धि के त ? रुपन्देही–२ का लागि पनि पौडेलजीले खासै काम गर्न सक्नुभएन।

राष्ट्रिय रूपमा पनि एमाले यतिखेर असफलता, अधमता र अक्षमताको प्रतीक बनेको छ। उहाँहरूकै गलत नीति, शासनशैली र अहङ्कारले गर्दा भदौ २३–२४ गतेको जनविद्रोह भयो।

म रुपन्देही–२ मा युगसुहाउँदो बदलाव ल्याउन मैदानमा छु। मलाई विश्वास छ– रुपन्देही–२ का लागि हामी धेरै काम गर्न सक्नेछौँ। विशेषतः नवयुवा पुस्ता, उद्योगी व्यवसायी, सहरिया मध्यम, बौद्धिक तथा श्रमिक वर्ग लक्षित कार्यहरू गर्न सक्नेछौँ।

प्रतिनिधि सभामा प्रभावशाली र अनुभवी नेता चाहिन्छ, होइन र ?

आफैँ मूल पदमा नभए पनि म सत्ता सञ्चालनको अनुभवबाट टाढा छैन। राज्य सञ्चालनलाई मैले निकै नजिकबाट नियालेको छु। मैले दुई जना प्रधानमन्त्री (डा.बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ )को सल्लाहकारका रूपमा नीति निर्माण तहमा काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो नै मेरो क्षमताको प्रमाण हो। दुई–दुईवटा अलग–अलग प्रधानमन्त्रीसँग, साथै अर्थमन्त्रीसँग नजिक रहेर मुख्य भूमिकामा काम गर्ने अवसर पाउनु पनि क्षमता भएरै त होला। पुरानो सफ्टवेयरले नयाँ युगको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, बुटवललाई अब नयाँ ‘भर्सन’ को नेतृत्व चाहिएको छ।

अहिले सिङ्गो विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्ध र मूलतः शीतयुद्धपछि खडा भएको उदारवादी विश्व व्यवस्था भत्किने क्रममा छ। दुई ध्रुवीय विश्व यतिबेला बहुध्रुवीय भइरहेछ। यतिबेला नयाँ खालको भूराजनीतिक जटिलताहरू देखा पर्न थालेका छन्। यस्तो पेचिलो परिवर्तनले नयाँ अनुहार र नयाँ जोस र विचार मात्र होइन, परिपक्वता पनि माग गर्छ। मैले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा नयाँ, पुरानो, श्रमिक, मध्यम वर्ग र पुँजीपति वर्गका बीचमा बलियो समन्वय चाहिएको महसुस गरेको छु। त्यसले मात्रै समयका जटिलताहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

यो समयमा मेरो विगतको अनुभव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण र ज्ञान तथा उमेरको सन्तुलन यो समाजका लागि आवश्यक छ। त्यसैले म मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्न मतदाताको बीचमा उभिएको छु।