सुदूरपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिबारे मुख्यमन्त्रीको चासो

यस्ता छन् पाँच निर्णय:

१. डिजेल, पेट्रोल, खान पकाउने एलपीजी ग्याँसलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण तथा बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियमावली लगायतका प्रचलित कानुन बमोजिम गठित अनुगमन समिति तथा संयन्त्रहरू मार्फत बजार अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने । बजार अनुगमन तथा आपूर्ति नियमनकारीमा सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाई व्यवसायिक संघसंस्था, व्यवसायी, उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूले आवश्यक सहयोग र समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने ।

२) सबै पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस उत्पादक उद्योग र वितरकहरूलाई कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, बढी मुल्य लिएर विक्री गर्नेजस्ता क्रियाकलाप हुन नदिनेतर्फ सचेत रहन अनुरोध गर्ने ।

३) कोही कसैले पनि पेट्रोलियम लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी गरेको, अत्याधिक मात्रामा लुकाएको, बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको जस्ता क्रियाकलापहरु गरेको पाइएमा सम्बन्धित अनुगमन गर्ने निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने तर्फ ध्यान दिने ।

४) ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थहरूको मितव्ययी प्रयोग, खपत न्यूनीकरण, सहज आपूर्ति, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिने लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले जनचेतनामूलक सूचना एवं सन्देशहरू प्रवाह गर्ने ।

५) हाल कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थहरू र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको बजार आपूर्तिमा असहजता नरहेको हुँदा विचलित नहुन र आपूर्ति व्यवस्थाको नियमन कार्यमा सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गरिरहेको जानकारी सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्ने ।