अमेरिका बसेर नेपाली राजनीतिमा किन चासो ?

हालै सम्पन्न नेपालको संघीय संसद्को निर्वाचनका क्रममा मैले विगतभन्दा अलि बढी चासो देखाएँ भनेर केही प्रमुख राजनीतिक दलसँग आबद्ध गाउँका हितैसी साथीभाइहरू मसँग अलि बिच्किए । मेरो चासोले गाउँको धेरथोर मत तलमाथि हुनेमा भन्दा पनि ‘अमेरिका बसेर नेपालको चुनावमा किन यति धेरै चासो ?’ भन्नेमा उनीहरू बढी बेखुसी देखिए ।

चुनाव सकियो । सांसदहरूले सपथ गर्ने दिन पनि आइसक्यो । रास्वपाको सरकार बन्न अब धेरै दिन बाँकी छैन, तर गाउँका केही साथीभाइहरूको रिस अझै मरेको छैन ।

यतिका दिनसम्म ‘हाइ–हेल्लो’ को आदानप्रदानसमेत हुन सकेको छैन । गाउँमा बाल्यकालसँगै हुर्किएका साथीहरूलाई त म सम्झाइहालुँला । किनकि म को हुँ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, र उनीहरू को हुन् भन्ने मलाई पनि राम्रो हेक्का छ । तर सदरमुकाम वा काठमाडौं बसेर नेपालको बिग्रिएको राजनीति र दिनानुदिन गङ्ग्रिँदो सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई भजाएर ‘सुटेड–बुटेड’ जीवन बिताइरहेका साथीहरूको “अमेरिका बसेर नेपालको राजनीतिमा तिमीलाई किन चासो?” भन्ने प्रश्नलाई मैले व्यक्तिगत रिसइबीको विषयभन्दा माथि उठाएर समष्टिगत रूपमा उत्तर दिन आवश्यक ठानेको छु । किनकी, यस्तो प्रश्न मेरा गाउँका साथीभाइहरूले मात्र उठाएका छैनन्, सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्तै खाले प्रश्नहरूले भरिएको हुन्छन् ।

सबैभन्दा पहिले एउटा सरल सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ– देश भनेको केवल नक्सामा कोरिएको सीमारेखा होइन । देश भनेको स्मृति हो, पहिचान हो, संस्कार हो, भाषा हो, र हाम्रो अस्तित्वको जरा हो ।

हामी अमेरिका पुगौं, अष्ट्रेलिया पुगौं, युरोप पुगौं वा खाडी मुलुक पुगौं–हामीले बोकेको बाल्यकाल, गाउँघर, परम्परा, परिवार र चिन्ता हामीसँगै आउँछ । शरीर मात्र विदेशमा जान्छ; मनको एउटा ठूलो हिस्सा नेपालमै बसिरहन्छ ।

त्यसैले विदेशमा बसेका नेपालीहरूले नेपालको राजनीतिमा चासो राख्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । बरु स्वाभाविक त यही हो– जसको भविष्य, परिवार, सम्पत्ति, पहिचान र सपना नेपालसँग गाँसिएको छ, उसले नेपालको राजनीति, राज्यसञ्चालन र नीतिनिर्माणमा चासो राख्छ ।

प्रश्न ‘किन चासो ?’ भन्ने होइन; प्रश्न त ‘किन चासो नराख्ने?’ भन्ने हुनुपर्छ । यो केवल भावनाको विषय मात्र होइन; यो अर्थतन्त्रको कठोर यथार्थसँग जोडिएको विषय पनि हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालमा भित्रिएको रेमिटेन्स १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । विश्व बैंकका अनुसार २०२४ मा व्यक्तिगत रेमिटेन्स नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै २६ प्रतिशत बराबर थियो ।

यस्तो अर्थतन्त्र, जहाँ विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीहरूको कमाइले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग, बैंकिङ प्रणाली र हजारौं घरपरिवार धानेका छन्, त्यहाँ प्रवासी नेपालीलाई ‘तिमीलाई किन चासो ?’ भनेर सोध्नु यथार्थ नबुझेको प्रश्न हो ।

रेमिटेन्सलाई हामी प्राय: बैंकमा आएको रकमका रूपमा मात्र बुझ्छौं । तर त्यो रकमको पछाडि कति अधुरा निद्रा छन्, कति श्रमशोषण छन्, कति पारिवारिक विछोड छन्, कति चर्को ब्याजमा तिरिएको म्यानपावर शुल्क छ, कति आमाबुबाको उपचार खर्च छ, कति छोराछोरीको स्कूल फी छ—त्यो कमै सम्झिन्छौं ।

विदेशमा बसेको नेपालीले नेपालमा राजनीति किन हेर्छ भने उसले पठाएको पैसाले घर धानेको हुन्छ । त्यो पैसा गलत नीतिले अवमूल्यन भयो, राज्य अस्थिर भयो, बैंकिङ संकट आयो, रोजगारी सिर्जना भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो भने त्यसको मार पहिला त्यही परिवारले भोग्छ, जसको सदस्य विदेशमा छ ।

म आफ्नै जीवन भोगाइबाट बोल्दै छु । एक घण्टा हिँडेर माध्यमिक विद्यालय पढेको, सदरमुकाममा कलेज पढ्दा घण्टौं लाइन बसेर मट्टीतेल किनेर स्टोभमा खाना पकाएको मेरो अनुभव हो । त्यसैले गाउँ, अभाव, राज्यको अनुपस्थिति र संघर्षको अर्थ मलाई किताबले होइन, जीवनले सिकाएको हो ।

आज म विदेशमा छु भन्दैमा त्यो इतिहास मेटिएको छैन । बरु त्यो इतिहासले नै मलाई नेपालप्रति अझ बढी उत्तरदायी बनाएको छ । मलाई पनि २० वर्षको कलिलो उमेरमै घरपरिवार, साथीभाइ र देश छोडेर विदेशिने रहर थिएन ।

मेरो ८२ वर्षकी आमा गाउँमा बस्नुहुन्छ । बुबा करिब ८ वर्षअघि ८४ वर्षको उमेरमा मस्तिष्कघातका कारण बित्नुभयो । मेरी आमा केही समय अमेरिकामा बस्नुभयो । नेपाल फर्किने तरखर हुँदै गर्दा उहाँलाई पनि मस्तिष्कघात भयो । समयमै पहिचान र उपचार भएकाले ठूलो क्षति हुन पाएन ।

अहिले उहाँले नियमित औषधि सेवन र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम चलाए पनि, वास्तविक प्रश्न भनेको सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा छ कि छैन भन्ने हो ।

केवल भत्ता घोषणा गरेर गाउँका वृद्ध नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन । सरकारले २०२४/२५ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनलाई निरन्तरता दिएको छ, तर सेवा पहुँच र गुणस्तरको प्रश्न यथावत् छ ।

यहीँबाट मूल तर्क सुरु हुन्छ । जब बुढा बाबुआमाको औषधि, उपचार, हेरचाह, घरखर्च, दु:खविराम र सुखदु:खको मुख्य जिम्मा परदेशिएका छोराछोरीकै काँधमा आउँछ, तब तिनीहरूले नेपालको राजनीतिमा किन चासो नराख्ने ?

जब गाउँमा बिरामी पर्दा एम्बुलेन्सको कुरा त परै जाओस्, बोकेर अस्पतालसम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ, त्यसमाथि अस्पतालमा विशेषज्ञ भेटिँदैन, औषधि किन्न सहर धाउनुपर्छ, तब हामीले प्रश्न उठाउनु गलत कसरी हुन्छ ?

जब राज्य नागरिकसँग कर, मत र निष्ठा चाहन्छ, तब नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पनि पूर्ण रूपमा हुनुपर्छ—चाहे ऊ नेपालमा बसोस् वा विदेशमा । पारिवारिक दु:ख–सुखमा हामीले नै साथ दिने हो ।

केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, गगन थापा वा रवि लामिछाने व्यक्तिगतरूपमा आएर हाम्रो परिवारको बोझ बोक्ने त होइनन् । तर उनीहरू वा उनीहरूजस्ता नेतृत्वले बनाउने शासन प्रणाली, बजेट प्राथमिकता, स्वास्थ्य नीति, श्रम नीति, वित्तीय नीति र वैदेशिक नीति भने हाम्रो परिवारको जीवनस्तर निर्धारण गर्ने निर्णायक कारक हुन् । त्यसैले राजनीति ‘उहाँहरूको खेल’ होइन; राजनीति त अन्तत: ‘हाम्रो जीवनको संरचना’ हो ।

कसैले भन्छन्– विदेशमा बसेकाहरूले नेपालको राजनीतिबारे धेरै नबोल्नु राम्रो । तर यो तर्क आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । लोकतन्त्रमा नागरिकताको अर्थ केवल मतदान गर्ने दिन उपस्थित हुनु मात्र होइन; निरन्तर निगरानी, प्रश्न, आलोचना, सुझाव र सहभागिता पनि हो ।

आज सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सञ्चार र वैश्विक गतिशीलताले भौगोलिक दूरीलाई छोट्याइदिएको छ । काठमाडौंबाट तय भएको नीतिले न्यूयोर्क, दोहा, सिड्नी र टोकियोमा बस्ने नेपालीको जीवनमा असर गर्छ भने त्यहाँबाट उठेको आवाज नेपालसम्म पुग्नु पनि स्वाभाविक हो ।

अर्को पक्ष झन् गम्भीर छ– नेपालको श्रम–निर्भर अर्थतन्त्र । श्रम आप्रवासन आज पनि नेपालको रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको संरचनागत यथार्थ हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले नेपालले वैदेशिक श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित अधिकार, सुरक्षा र नीतिगत समन्वयका लागि विभिन्न पक्षहरूसँग १२ वटा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विदेशिएको नेपाली “बाहिरको” होइन; ऊ राज्यको श्रम, कूटनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्रीय पात्र हो । आज खाडी क्षेत्र, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको अवस्थालाई विश्व राजनीति र विश्व अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

उदाहरणका लागि, मध्यपूर्वमा तनाव बढ्यो, तेल अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो, आप्रवासन नीति कडा भयो, वा ठूला श्रम बजारमा संकुचन आयो भने लाखौं नेपाली परिवार प्रभावित हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वदेश फर्कन बाध्य हुने ठूलो जनशक्ति सम्हाल्न नेपाल तयार छ ? रोजगारी कहाँ छ ? पुन:एकीकरण नीति कहाँ छ ? सीपको उपयोग कसरी हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षाको जालो कस्तो छ ?

यी प्रश्नहरू केवल अर्थशास्त्रका बहस होइनन्, यी त राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता जाँच्ने प्रश्नहरू हुन् । त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपालीको चासो केवल “को प्रधानमन्त्री बन्छ ?” भन्नेमा सीमित हुँदैन । उसको चासो सुशासनमा हुन्छ, किनकि भ्रष्टाचारले विकासलाई कमजोर बनाउँछ ।

उसको चासो राजनीतिक स्थिरतामा हुन्छ, किनकि अस्थिरताले लगानी रोक्छ । उसको चासो नीति निरन्तरतामा हुन्छ, किनकि नीति प्रत्येक सरकार फेरिँदा उल्टिने देशमा दीर्घकालीन योजना बन्न सक्दैन ।

उसको चासो कानुनी विश्वसनीयतामा हुन्छ, किनकि कानुनको शासन कमजोर हुँदा देशभित्रको नागरिक मात्र होइन, विदेशमा रहेका लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीहरू पनि हतोत्साहित हुन्छन् ।

विश्व बैंकको विश्वव्यापी शासन सूचकले राजनीतिक स्थिरता, सरकारी प्रभावकारिता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुशासनका प्रमुख सूचक मान्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२५ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले ३४ अंक पाएको छ र १८२ देशमध्ये १०९औँ स्थानमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रवासी नेपालीले सुशासनको माग गर्नु “बाहिर बसेर ज्ञान छाँट्नु” होइन; यो त देशको संरचनात्मक रोग पहिचान गरेर उपचार माग्नु हो ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले संसारका विभिन्न मुलुकमा के काम गर्छ, के, किन र कसरी बिग्रिन्छ, संस्था कसरी बलिया बन्छन्, सेवा प्रवाह किन प्रभावकारी हुन्छ, कर तिरेको नागरिकले जवाफदेही सरकार कसरी माग्छ—यी सबै देखेका हुन्छन् ।

त्यसैले उनीहरूले नेपालमा पनि पारदर्शिता, दक्षता, संस्थागत निरन्तरता, राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व खोज्छन् । यो अहंकार होइन; यो सिकाइको साझा प्रस्ताव हो । यदि नेपाली डायस्पोराले राम्रो अभ्यास देखेको छ भने त्यो अनुभव नेपालसँग बाँड्न चाहनु गलत कसरी हुन्छ ?

अर्को कुरा, प्रवासी नेपालीहरू केवल आलोचक होइनन्, उनीहरू सम्भावित साझेदार हुन् । उनीहरूसँग पूँजी छ, सीप छ, नेटवर्क छ, प्राविधिक ज्ञान छ, व्यवस्थापन अनुभव छ । तर उनीहरू किन नेपालमा व्यापक रूपमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् ?

कारण स्पष्ट छ– नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार, कानुनी प्रक्रियाको सुस्तता, र राजनीतिक अस्थिरता । यदि राज्यले विश्वसनीय वातावरण बनायो भने प्रवासी नेपालीको योगदान रेमिटेन्सभन्दा माथि उठेर उद्यम, रोजगारी, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

यहाँ मूल कुरा यही हो—प्रवासी नेपालीले नेपालको राजनीतिमा चासो राख्नु भावनात्मक अधिकार मात्र होइन, आर्थिक अधिकार पनि हो; नैतिक दायित्व पनि हो; पारिवारिक आवश्यकता पनि हो; र नागरिक सहभागिताको वैध अभिव्यक्ति पनि हो ।

देशभित्र बसेका केही साथीहरूले अझै पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई “टिप्पणी गर्ने अधिकार कम भएको” र राज्य तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने ठेक्का उनीहरूमा मात्रै सीमित भएको ठान्छन् । मानौं नेपालमा बस्नेले मात्र देश दु:खेको अनुभूति गर्छन्, र विदेशमा बस्नेले केवल सामाजिक सञ्जालमा देशको बारेमा स्टाटस मात्र लेख्छन् ।

यस्तो बुझाइ अधुरो छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले हरेक महिना नेपालमा पैसा पठाउँछ, घर बनाउँछ, परिवार धान्छ, बिरामी बाबुआमाको उपचार गराउँछ, भाइबहिनी पढाउँछ, आपत् परे गाउँसम्म सहयोग पुर्‍याउँछ । यस्तो मान्छेलाई देशको शासनबारे बोल्न नपाउने कसले बनायो ?

बरु मैले त भन्न चाहन्छु– कहिलेकाहीँ विदेशमा बसेका नेपालीले देशलाई अझ स्पष्टसँग देख्छन् । किनकि उनीहरूले दुई संसार तुलना गरेका हुन्छन् ।

एउटा यस्तो देश जहाँ राज्यका संरचनाहरू नियमले चल्छन्, अर्को यस्तो देश जहाँ धेरै कुरा व्यक्तिले चलाउँछ । एउटा यस्तो देश जहाँ सेवा अधिकारका रूपमा पाइन्छ; अर्को यस्तो देश जहाँ पहुँच र चिनजान खोज्नुपर्छ ।

नेपाललाई आज सबैभन्दा धेरै चाहिएको कुरा के हो भने– स्थिरता, सुशासन, संस्थागत क्षमता, रोजगारमुखी अर्थतन्त्र, र नागरिकप्रति उत्तरदायी राजनीति ।

यदि यो बनेन भने नेपालले युवा गुमाइरहनेछ, गाउँ रित्तिँदै जानेछ, परिवार टुक्रिँदै जानेछ, रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धाने पनि समाज कमजोर हुँदै जानेछ । त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपालीको राजनीतिक चासो कुनै फुर्सदको बहस होइन; यो नेपालको भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता हो । यही सन्दर्भमा अर्को असह्य यथार्थ सम्झनैपर्छ ।

के नेपालको सिमानाभित्र बस्नुमात्रै देशप्रेम हो ? साहुको ऋण काटेर, घरको सुन धितो राखेर, आमा–बुबाको सपना बोकेर विदेशिएका नेपाली युवाहरू हरेक दिन बाकसमा फर्किनु जत्तिको पीडादायी राष्ट्रिय विडम्बना सायद अर्को छैन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कहिलेकाहीँ यात्रुभन्दा बढी देशको असफलता ओर्लिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीहरूको संख्या १,२५५ देखि १,४०१ सम्म पुगेको देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ के हो भने, औसतमा हरेक दिन तीनदेखि चारवटा बाकस विदेशबाट श्रमजीवी नेपाली युवाहरू नेपाल आइपुगिरहेका छन् । अर्थात् करिब हरेक ७–८ घण्टामा एउटा शव त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै आफ्नो गाउँघर पठाइँदैछ ।

यो केवल तथ्यांक होइन, यो राष्ट्रको विवशताको दैनिक दृश्य हो ।

विदेश जाँदा उनीहरूलाई “रेमिटेन्स पठाउने नायक” भनिन्छ, तर फर्किँदा उनीहरू प्राय: एउटा संख्या बनेर आउँछन् । कुनै रिपोर्टको पंक्ति, कुनै कार्यालयको कागज, कुनै राहत फारामको फाइल । तर बाकसभित्र केवल एउटा शव हुँदैन; त्यसभित्र अधुरो सपना हुन्छ, किस्तामा डुबेको घर हुन्छ, टुटेको परिवार हुन्छ, टुहुरो भविष्य हुन्छ ।

विमानस्थलमा ओर्लिने प्रत्येक बाकसले राज्यलाई एउटै प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ– जिउँदा तिमीहरूले यिनलाई के दियौ, र मरेपछि के दियौ ?

यदि देशप्रेमको परिभाषा नक्साभित्रको उपस्थितिमै सीमित हुने हो भने खाडीको गर्मीमा पसिना बगाउने, मलेसियाको फ्याक्ट्रीमा रात काट्ने, कोरियामा मेसिनमुनि उभिने, अमेरिकाको पेट्रोल पम्प र किराना पसलहरूमा दोहोरो सिफ्ट काम गर्ने नेपालीहरू के कम नेपाली हुन् ?

जसले आफ्नो जवानी बन्धक राखेर घर धाने, भाइबहिनी पढाए, आमाबुबाको उपचार गराए, ऋण तिरे, घर बनाए—उनीहरूले देशप्रति माया राख्न नपाउने ? उनीहरूले राजनीतिबारे बोल्न नपाउने ? उनीहरूले सुशासन माग्न नपाउने ? यस्ता प्रश्न आफैंमा अन्यायपूर्ण छन् ।

यो विषय केवल भावुकता होइन, राजनीति र नीतिको निर्मम परिणाम पनि हो । खराब श्रम नीति, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, लाचार कूटनीति, कमजोर दूतावास, असुरक्षित श्रम सम्झौता, र नागरिक सुरक्षाप्रति उदासीन राज्यको मूल्य अन्तत: बाकसका रूपमा तिर्नुपर्छ ।

जुन देशले आफ्ना युवालाई सम्मानजनक रोजगारी दिन सकेन, उसले कम्तीमा विदेश पठाएका युवाको जीवन सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र संकटमा उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था त गर्नुपर्थ्यो । तर जब राज्य यही न्यूनतम जिम्मेवारीमा पनि कमजोर देखिन्छ, तब विदेशमा रहेका नेपालीले प्रश्न गर्नु विलासिता होइन—नैतिक दायित्व बन्छ ।

त्यसैले ‘अमेरिकामा बसेर नेपालको राजनीतिमा किन चासो ?’ भन्ने प्रश्न अब बदलिनुपर्छ ।

सही प्रश्न यस्तो हो– नेपाली भएर नेपालको राजनीति, सुशासन र स्थिरताप्रति किन चासो नराख्ने ? किनकि हामी जहाँ भए पनि हाम्रो पहिचान नेपाली हो । किनकि हाम्रो परिवार नेपालमै छ । किनकि हाम्रो श्रमले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ । किनकि नेपालको नीति र राजनीतिले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

किनकि अस्थिर नेपालले देशभित्र बस्नेलाई मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि असुरक्षित बनाउँछ । किनकि लोकतन्त्रको अर्थ नै सीमाभन्दा परसम्म फैलिएको नागरिक सरोकार हो ।

अन्तत:, अमेरिका बसेर नेपालको राजनीतिमा चासो राख्नु कुनै अपराध होइन । बरु त्यो जिम्मेवार नागरिकको संकेत हो । आलोचना गर्नु, सुझाव दिनु, प्रश्न उठाउनु, बहस गर्नु—यी सबै लोकतान्त्रिक संस्कृतिका अनिवार्य अभ्यास हुन् । देशलाई माया गर्नेले देशबारे बोल्छ । चासो राख्छ । प्रश्न गर्छ । साथ पनि दिन्छ, दबाब पनि दिन्छ, चाहे त्यो जहाँसुकै पुगेको होस् ।

त्यसैले म गर्वका साथ फेरि भन्छु– हो, नेपाली भएर अमेरिकामा त के, चन्द्रमामा बसेर पनि नेपालको राजनीतिमा चासो राख्न पाइन्छ ।

(इलाम जमुनाका गुरुङ हाल न्यूह्यामसर, अमेरिकामा छन् ।)