बहुमतको शक्ति कसरी सम्हाल्ने ?

जेनजी आन्दोलन र सन्देश

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन रातारात वा अकस्मात् उब्जेको होइन । दशकौंदेखि बढ्दै आएको दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारी र उत्तरदायित्व विहीनता जस्ता गलत शासकीय कमजोरीले आमनागरिक निराश, हतास र उदास बन्दै गएका थिए । नैराश्यको सागर जेनजी प्रदर्शनको माध्यमबाट विस्फोट भएको हो  ।

आम नागरिकले गर्न नहुने काम नगर, जनताको काम सजिलैसँग बिनाझन्झट गरिदेऊ, घुस नखाइदेऊ, पारदर्शी र जवाफदेही बन, आफ्नालाई मात्र नहेर, सबैलाई समान व्यवहार गर भनेका थिए ।

 देशको गति र अवस्था बुझ्नेलाई नेतृत्वको मौका देऊ, सत्ता र शक्तिका लागि हुने गरेका घिनलाग्दा म्युजिकल चेयरको परम्परा अन्त्य गरिदेऊ, आमनागरिकले प्रश्न उठाउने अधिकार कुण्ठित नगरिदेऊ भन्ने पनि नागरिकका माग थिए ।

तर, वाक् स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी सोसल मिडिया बन्द गर्दै सरकार उल्टो गतिमा अघि बढ्यो । अहंकार, अभिमान र दम्भमा चुर्लुम्म डुबेको सत्ताले न राज्यका अंगहरूको रिपोर्टिङ सुन्यो, न सञ्चारमाध्यमहरूको खबरदारी पढ्यो, न नागरिक समाजको आवाज नै बुझ्न चाह्यो ।

प्रश्न उठाउने युवाको आवाज सुनेर सुधारको बाटोमा लाग्नुभन्दा तिनको मुख बन्द गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने गलत सोच सरकारले पाल्यो ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा त्यसले आगोको झिल्कोको काम गर्‍यो । जनआक्रोश विस्फोट भयो । अधिकारको खोजीमा हिँडेका धेरै नागरिक जीवन उत्सर्ग गर्न पुगे । देशले अमूल्य भौतिक, सांस्कृतिक संरचना गुमाउनुपर्‍यो ।

तर, अर्को पाटो भनेको यो आन्दोलनले देशलाई रूपान्तरणको बाटोमा हिँड्न बाध्य गरायो ।

प्रजातान्त्रिक यात्राको ७५ वर्षको इतिहासमा प्रत्येक १०-१० वर्षजस्तोमा राजनीतिक परिवर्तन अघि वा पछि धकेलिएको अवस्था छ ।

परिवर्तनपछिको नेतृत्वले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसक्दा सत्तामा पुर्‍याउने त्यही मानवसागर फेरि अर्को परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने सिलसिला अहिलेसम्म चलिरहेको देखिन्छ । यो क्रमभंग कहिले र कसरी हुने हो ? थाहा छैन ।

विगतका ती आन्दोलनले सत्ता मात्र होइन, राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरे । तर, यो आन्दोलनको एउटा प्रमुख राजनीतिक महत्व के रह्यो भने यसले न त प्रणाली परिवर्तन वा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको माग राख्यो । बरु भइरहेकै प्रणालीले निकास दिन सक्छ, प्रणाली खराब हैन, पात्र र तिनको प्रवृत्ति देशका लागि प्रमुख बाधक रहेको निष्कर्ष दियो ।

यो आन्दोलनले २४ घण्टामै सत्ता परिवर्तन गरेर संसारलाई चकित बनायो । तोकिएकै सीमित समयभित्रै नेपालले आफ्ना मुद्दा निर्वाचनका माध्यमबाट टुंगो लगाउन सक्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिन सक्यो ।

हिजोसम्म दलहरूले हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको युवाशक्ति आफैं जुर्मुरायो । फोहोर सफा गर्न आफैँ नदीमा हामफाल्नुपर्छ भन्ने आत्मबोध गरायो ।

यसले अन्य दलहरूमा पनि सुधारको दबाब बढ्यो । नेपाली कांग्रेसमा त आफैंले विद्रोह गरेरै वैधानिक बाटोबाट युवाले नेतृत्वसमेत लिए । ‘बदल्यौँ कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ भन्ने नारासाथ चुनावमा होमिए ।

देशभित्रै र विश्वभर छरिएर रहेको युवापंक्ति यो परिवर्तनको वाहक मात्र बनेन, महत्त्वपूर्ण राजकीय मुद्दादेखि निर्वाचनका सबै पाटोमा आफूलाई समाहित गर्‍यो । हिजो ‘आई हेट पोलिटिक्स’ भन्छन् भनिने सहरिया वा ग्रामीण नवयुवा ‘आई लभ पोलिटिक्स’ भन्दै आफ्नो गच्छेअनुसार सडक, छलफल, बहस, मतदानमा भाग लिए । उम्मेदवारी नै दिए र जिते पनि ।

आन्दोलनदेखि निर्वाचनसम्म

आन्दोलनको जगमा हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले रूपान्तरणको त्यो बाटोलाई संस्थागत गर्ने औपचारिक मान्यता दियो ।

जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार संसद् विघटनदेखि उनीहरुकै रोजाइमा डिस्कोर्डमा छलफल गर्दै सरकार बन्यो । सरकार बनेको केही महिनासम्म देशभित्र अन्योल, जटिलताको भुमरी यथावत् नै थियो ।

चुनाव हुने/नहुने, भाग लिने/नलिने, शान्ति सुरक्षा कसरी व्यवस्था हुन सक्ला जस्ता अनेक जटिलता आए । अन्ततः सबै पात्रको प्रयासबाट राजनीतिक सुझबुझको वातावरण बन्यो, देश निर्वाचनमा गयो । यो छोटो अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न जटिल थियो । तर, राष्ट्रको अठोट भएपछि सम्भव छ भन्ने कुरा नेपालले समयमै सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएर अर्को असल अभ्यासको सन्देश विश्वसामु दिन सक्यो ।

यो निर्वाचनमा पुराना सबै दलले मात्र होइन, जेनजीलगायत कतिपय नयाँ दल खोलेर सहभागी बने । राजनीतिक दलले उम्मेदवारीमा युवालाई प्राथमिकता दिने र जेनजीको मागका कुरालाई आ-आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेर त्यसप्रति सम्मान गरे । यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

यो निर्वाचनमा प्रचारप्रसार शैलीमा आमूल रूपान्तरण आयो । परम्परागत निर्वाचन अभियानलाई आईटी, एआई, सोसल मिडिया र एल्गोरिदमले प्रतिस्थापन गरे । लामा-लामा लेख, वार्ता, भाषण र घोषणापत्र हैन रिल्स, सर्ट्स, टिकटकबाट सूचित भएको बताउने मतदाता धेरै थिए । निर्वाचन अभियानका क्रममा हिंसात्मक घटना न्यूनसरह रहे । निर्वाचनले प्रौढता लिँदै गरेको पनि पाइयो । अधिकांश युवाको रोजाइ बालेन शाह समावेश भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पर्‍यो ।

जेनजी आन्दोलनमा अगुवाइ गरेका धेरै युवाले सडक बलियो बनाउने भन्दै प्रतिपक्षमा रहने बताए । उनीहरू सुशासन, उत्तरदायित्व खोज्दै खबरदारी गरिरहेको देखिन्छ । अहिले पनि छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर र सुर्खेतकी इनिशा विक बलात्कार र हत्यामा कारबाही गर भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा छन् ।

दलहरूका संगठनभन्दा ‘नेतृत्व र उसको विश्वसनीयता’ मतदाताको प्राथमिकतामा परे । युवालगायत अत्यधिक मतदाताको जवाफ हुन्थ्यो, ‘यसपालि चेन्ज । मेरो भोट परिवर्तन ।’

कुनै राजनीतिक वाद, सिद्धान्त र आस्थाभन्दा परफर्मेन्स मुख्य मुद्दा हुने कुरा स्थापित गर्‍यो । परम्परागत दलले जनताका प्रमुख मुद्दाभन्दा आफ्ना कुरालाई एल्गोरिदममार्फत प्राथमिकता दिएको सन्देशले आमनागरिकलाई झक्झकायो ।

अन्ततः यसले संस्थापनविरोधी लहर पैदा गर्‍यो र पुराना दललाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन धौ-धौ हुने अवस्थामा पुर्‍यायो । पुराना दलहरूलाई सक्किएका छैनौँ, सच्चिएर आऊ भन्ने सन्देश दियो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विगतका आन्दोलनले राजनीतिक प्रणाली वा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेका थिए तर यो पटक प्रणाली परिवर्तन हैन यसैबाट जान सकिन्छ भन्ने सन्देश दियो । जेनजी आन्दोलनले ‘मतदानको संस्कार’लाई बदल्यो । साथै युवालाई राजनीतिक सहभागितामा आकर्षण गर्न सक्यो । राज्यको बहुआयामिक रूपान्तरणको ढोका खोल्यो ।

निर्वाचन परिणामको सन्देश

प्रजातन्त्रको ७५ वर्षको इतिहासमा हामीले प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनर्स्थापनादेखि दशक लामो द्वन्द्वलगायतका अनेकौँ आन्दोलन र संघर्ष गर्दै आउनुपरेको छ ।

यसबीचमा हामीले संसदीय, निर्दलीय, पुनः संसदीय हुँदै हाल संघीय लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था अँगाल्न पुगेका छौं ।

यी प्रत्येक कालखण्डमा निर्वाचनले भने निरन्तरता पाउन सकेको छ । विश्वमा प्रचलनमा रहेका धेरै किसिमका प्रणाली प्रयोग गर्दै यतिखेर हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्दैछौं । हाम्रो निर्वाचनका केही सकारात्मक पक्ष छन्, जुन हाम्रा अमूल्य पुँजीका रूपमा रहेका छन् । जस्तो–

हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण गुण छ । दलहरूबीच मनमुटाव भई वा सडकमै मारामार भइरहेको अवस्थामा पनि तुरुन्तै टेबलको वरिपरि बसेर समस्याको निकास निकाल्न सक्छन् । आपसमा शत्रुताको होइन, प्रतिस्पर्धीको व्यवहार गरिन्छ । यी गुण हाम्रोजस्तै परिवेशका कतिपय देशमा देखिन्न ।

यो निर्वाचन परिणामले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । जस्तो– मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत दिन्न भन्ने भ्रम चिरेको छ । नेपाली नागरिक आफ्नो मतमार्फत देश रूपान्तरणको पक्षमा उभिएका छन् ।

नागरिकले सत्तामा पुर्‍याउने मात्र होइन कि, सत्तामा पुगेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कठोर सजाय दिन सक्छन् भन्ने कुराको पुनः पुष्टि गरेको छ ।

निर्वाचनमा जाने दलहरूको नेतृत्वमाथि मतदाताले भरोसा र विश्वास गरे भने उसको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, घोषणापत्र वा उम्मेदवार के कस्तो छ, त्यसलाई वास्ता नगर्ने रहेछन्, नेतृत्वलाई हेरेर मत दिने रहेछन् ।

यो निर्वाचनले अर्को एउटा मापक पनि बसाल्यो– मतदानमा जानुअगावै दलहरूले निर्वाचनपछिको भावी प्रधानमन्त्री को हुने सोको अग्रिम घोषणा गर्ने विषय ।

यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको पुनः शक्तिमा रहिरहन चाहने वा फर्कन चाहने कतिपय परम्परागत शक्तिलाई निराश बनायो, किनारामा धकेल्यो ।

अब बन्ने सरकारका लागि के छन्  अवसर ?

वर्षौंदेखि देशमा जमेर बसेको कुशासनलाई सफा गरेर ‘सुशासनको सुपर हाइवे’ बनाउने अबको सरकारका अगाडि ठूलो अवसर रहेको छ । हाइवे बन्यो भने त्यो बाहिर गएर हिँड्न खोज्नेको चाहना रोकिने छ।

आफ्ना काम कुरा र व्यवहारबाट समाजमा व्याप्त निराशालाई आशामा बदलेर राष्ट्रनिर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने मौका आएको छ ।

सरकार बनाउने दलले पाएको अत्यधिक बहुमतले संविधान संशोधनबाहेकका राज्य व्यवस्थाका अरू निर्णय आफ्नै बहुमतले गर्ने हैसियत राख्नेछ ।

सुशासन र सेवाप्रवाहमा अवरोधका रूपमा देखिएका विद्यमान कानुन, नीति, संरचना, प्रक्रिया र प्रणाली मात्र होइन नियुक्तिलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न आफ्नै बलबुताले सक्नेछ ।

संसद्मा पर्याप्त बहुमत भएकाले सरकार बनाउन, टिकाउन वा कुनै नीति बनाउन गलत किसिमको सम्झौता गर्न नपर्ने अवस्थाले आफूले चाहेको सकारात्मक काम अगाडि बढाउन सक्ने छ ।

खास गरी सर्भिस डेलिभरीलाई प्रविधिसँग जोडेर आमनागरिकले भोग्दै आएका अनेकौं कठिनाइ, झन्झटबाट मुक्त गरी सहज बनाउने ठूलो अवसर छ ।

स्थिर सरकारले दिने नीतिगत निरन्तरताले साधन र स्रोत जुटाउन तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछ ।

प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका संवैधानिक अंग र संस्थालाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाई सन्तुलन र नियन्त्रणको सहज वातावरण बनाउने मौका छ । 

के छन् चुनौती ?

एक कविले लेखेका छन्, ‘मैले नहारेको भए तिमी कसरी विजेता हुन्थ्यौ ?’ वास्तवमा यो अवसर र चुनौती बुझ्ने सुन्दर पंक्ति हो । जति ठूलो बहुमत त्यति नै ठूला चुनौतीका पहाड छन् । चुनौती चिरेर विजेता बन्ने मौका छ ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा र सभाले असहयोग गरेमा केही अप्ठेरो पर्ला वा कानुन पास गर्न केही समय लाग्ला । तर, सकारात्मक कुरामा आफूहरू बाधक नभएको सन्देश दिन राष्ट्रिय सभामा बहुमत भएका दलहरू पछि नपर्लान् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कार जटिल र संवेदनशील छ । घरभित्रै वा बाहिर त्यसको व्यवस्थापन त्यति सहज नहुन पनि सक्छ ।

जनताको उर्लिंदो चाहना र राज्यको साधन, स्रोत, क्षमता र मानसिकताबीचको ठूलो खाडल छ । यसको प्राथमिकीकरण र व्यवस्थापन त्यति सहज नहुन सक्छ ।

राज्यका विद्यमान अंग र दलीयकरणले थिलथिलो बनेका राज्य संरचनाले के कुन हदसम्म साथ र भर दिने हुन् ? उनीहरूमा रूपान्तरणको क्रम कति छिटो हुन सक्ला ?

भनाइ नै छ ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र अत्यधिक शक्तिले झन् धेरै भ्रष्ट बनाउँछ ।’ यसबाट कुन हदसम्म आफूलाई बचाउन सक्छ, त्यसले ठूलो महत्व राख्नेछ ।

सरकारले ‘विनर टेक्स अल’ (सबै जित्नेले नै लिने) को बाटो लिने वा सबैलाई समेटेर सहमतिको बाटोमा जाने विकल्प कुन लिने ?

असल राजनीतिक संस्कार बनिनसकेको र दलहरू संस्थागत भइनसकेको हाम्रो जस्तो अवस्थामा अत्यधिक बहुमतको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपालका विगतका बहुमत प्राप्त सबै सरकार आफ्नै आन्तरिक कारणबाटै सकिएका उदाहरण हामीसँगै छन् । यो पाटोलाई पनि कम आँक्न सकिन्न । यसको क्रमभंग मै यसको सफलता टिक्ने छ ।

हिजोका प्रमुख राजनीतिक खेलाडी सबै संसद बाहिर छन्, राजनीतिको खेलमा अभ्यस्त यी खेलाडीको संसद् बाहिरको व्यवहारलगायत के कसरी जाने हुन् ? व्यवस्थापन गरिने हुन् ?

भूराजनीतिको व्यवस्थापन हाम्रा लागि सधैं जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको कुरालाई बिर्सन सकिन्न ।

लोकतन्त्रको  सुदृढीकरण

लोकतन्त्र सुदृढीकरणका सन्दर्भमा बलियो सरकारले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्नेछ ।

विश्वभर केही समययता प्रजातन्त्र खस्कँदै गएको र लोकप्रियतावाद र अधिनायकवाद हाबी हुँदै गएको छ । नेपालले त्यसलाई मिथ्या साबित गर्न सकोस्  ।

संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकारले सहकार्यभन्दा हस्तक्षेपको नीति अख्तियार गरेका उदाहरण छन् । यस दिशाले प्रजातन्त्र दह्रो हैन, कमजोर बनाउनेछ । यसमा हेक्का रहोस् ।

यस्तो स्थितिमा तटस्थ तथा सचेत नागरिक समाज, जिम्मेवार पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जति धेरै प्रश्न सोधिन्छ, प्रजातन्त्र त्यति नै बलियो हुँदै जाने हो । प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन यस कडीलाई सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

बहुमतको सरकारले कतिपय अवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि बनाइएका संस्थालाई कमजोर बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अबको सरकार त्यस दिशाबाट टाढै रहन सकोस् ।

हामीकहाँ अर्को विडम्बना छ, राज्यशक्तिको प्रयोग निर्वाचित निकायको हातमा भन्दा अनिर्वाचित दलको हातमा छ ।

राज्य सञ्चालनको हरेक तहमा रहेका दलका समानान्तर संगठन निर्वाचित निकायमाथि हाबी हुने परिस्थितिको अन्त्य गरी निर्वाचित निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने उपायको खोजी गरिनुपर्छ । यसले प्रजातन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

हामीले दल र सरकार पृथक् हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकेका छैनौं । बालुवाटार, दलका टार र सिंहदरबारका बीचको फरक बुझ्न सकेनौं । यसले पनि हाम्रो प्रणालीलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन कि सुशासनमा अवरोधात्मक भूमिका पनि खेलेको छ ।

दलहरू संस्थागत हुन र प्रजातान्त्रिक चरित्रबाट चल्ने संस्कार बसाउनु अबको अर्को प्रमुख एजेन्डा हो ।

अब समय आएको छ, राजनीतिक दल काम परेका बखत देखिनु पर्छ । अरू बेला हिउँदमा सर्प दुलोभित्र बसेझैं अर्थात् ‘हाइबरनेसन’ मा जानुपर्छ । दलका कार्यकर्ताले बाह्रमासे राजनीति मात्र गर्ने हैन, अरू काममा लागेर राष्ट्रिय आय बढाउनेतिर लाग्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

नेतृत्वले मैले यो गरें उ गरेँ भनेर आफैंले बढाइचढाइ हैन, उसको आचरण, काम कुरा र व्यवहारबाट आमनागरिकले नै त्यो महसुस गर्न सकून् ।

आम नागरिकले मेरो नेतृत्व सत्यनिष्ठ र ईमान्दार छ भनेर गर्व गर्न सकुन् ।  आम नागरिकले त्यो अनुभूत गर्न सकुन्।

अबको नेतृत्वसँग मेरो आग्रह छ, मेरा सबै हुन् र मेरा कोही पनि होइनन् अर्थात् आफूभन्दा माथि उठेर व्यवहार गर्ने शक्ति मिलोस् । मेरिटोक्रेसी सधैं प्राथमिकतामा परोस् । तर, समावेशिता, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्ट्याउने दिशातिरको बाटो नहिँडियोस् ।

जर्मन दार्शनिक बिस्मार्कको भनाइ सम्झिउँ- ‘जनमत शक्तिशाली अन्धो दानवजस्तै हुन्छ, उसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा सफलतातिर लैजान्छ र उसको गलत प्रयोगले विनाशको बाटोमा लैजान्छ ।’  यसबारे थप ब्याख्या गर्न आवश्यक नपर्ला ।

हिजो आमनागरिकले आफ्नो असन्तुष्टिको घडा फुटाउन १० वर्ष कुर्ने धैर्य राख्थे  । तर अबको पिँढीमा त्यो धैर्यको समयचक्र एकदम कम छ । अब आउने नेतृत्वले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सरकारले कसिलो नियन्त्रण गरेको खण्डमा अरू संस्था वा अंगलाई दोष दिइ रहनै पर्दैन ।

एउटा स्मरणीय तथ्य के हो भने सुशासनका लागि थप ठूलो लगानी चाहिन्न  । कुनै दाता गुहार्नु वा खोज्नु पर्दैन । केवल हाम्रो सोच, प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा परिवर्तन जरूरी छ ।

यसको बाधकको रूपमा रहेका नीति, प्रक्रिया र प्रणालीको सुधारका साथै, दण्डहीनताको अन्त्य प्राथमिक कुरा हुन् । नीतिसँगै नियत पनि सुध्रिएछ भने त्यसले सुधार ल्याउँछ ।

अब बन्ने सरकारमा कस्तो प्रतिनिधित्व हुनेछ, सरकारले गर्ने पहिलो निर्णय, नियुक्ति र सम्बोधनले उसको पछिल्ला दिनको लख सहजै काट्न सकिनेछ ।

अब बन्ने सरकार नागरिकका चुलिएका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न, देशमा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्न र देशलाई सुशासनको बाटोमा लैजान सफल बनोस् ।

(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङले सोमबार चैत २ गते २०८२ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनपछिको लोकतन्त्र सुदृढीकरण‘ विषयक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)