पूर्व सञ्चारकर्मीलाई सञ्चार मन्त्रालयको साँचो 

१३ चैत, काठमाडौं । भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ । तर नुवाकोटका डा. विक्रम तिमल्सिनाको लागि भने १२ वर्षमा सपनाको खोलो सागरमा गएर मिसिएको छ ।

९ वर्षसम्म रेडियो सगरमाथामा कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोताको काम गरेका तिमल्सिना १२ वर्षअगाडि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया हानिएका थिए ।

बर्मा गए कर्मसँगै भनेजस्तै उनले अस्ट्रेलियामा पनि फाट्टफुट्ट सञ्चारकर्म गरिरहे । अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा सञ्चालनमा रहेको ‘नेपाल एक्सप्रेस’का कार्यकारी सम्पादक तथा सिड्नीबाट सञ्चालित साउथ एसिया डटकम डट एयू न्युज पोर्टलको सम्पादकीय सल्लाहकारको भूमिकामा उनले काम गरे ।

उनै तिमल्सिना आज बालेन्द्र शाह नेतृत्वको क्याबिनेटमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका छन् ।

नुवाकोटको बानियाँटारमा जन्मिएका ४३ वर्षीय तिमिल्सिनाको राजनीतिक यात्रा कुनै परम्परागत नेताको जस्तो छैन। झण्डै डेढ दशक लामो प्राज्ञिक, अनुसन्धान र सञ्चार क्षेत्रको अनुभव बोकेर उनी जेनजी आन्दोलन र वैकल्पिक राजनीतिको छालसँगै संसद् प्रवेश गरेका हुन्।

अध्यापनदेखि साहित्य सिर्जनासम्म 

विद्यालय तहदेखि नै राजनीतिक चेतना विकास गरेका तिमल्सिना २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सचेत नागरिकका रूपमा सक्रिय रहे। प्रत्यक्ष विद्यार्थी राजनीति नगरे पनि उनले दशकौँदेखि नागरिक समाज, शैक्षिक मञ्च र सार्वजनिक बहस मार्फत नेपाली राजनीति, लोकतन्त्र, आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

२०८० सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा कार्यरत रहँदै पार्टीभित्र निरन्तर उत्कृष्ट, जिम्मेवार र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । पार्टीको वैचारिक विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा संगठन मजबुत बनाउने कार्यमा उनी सक्रिय रहिरहेका छन् ।

ग्रिफिथ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका तिमल्सिनाले युनिभर्सिटी अफ क्वीन्सल्याण्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका छन् । उनका अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनहरू राजनीति, शासन प्रणाली, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केन्द्रित रहेका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रसँगै डा. तिमिल्सिनाले झण्डै १५ वर्ष विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्यापन तथा अनुसन्धानको अनुभव हासिल गरेका छन् । एक पुस्तकसमेत प्रकाशन गरिसकेका उनको साहित्यकारको पनि परिचय छ । त्रिशूली वाङ्मय प्रतिष्ठानमा स्थापनाकालदेखि नै रहेर उनले साहित्यमा पनि योगदान दिइरहेका छन् ।

विदेशमा आरामदायी जीवन र पेसागत अवसर हुँदाहुँदै सन् २०२२ मा नेपाल फर्किने निर्णय लिन उनलाई  देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोधले घच्घचाएको थियो । नेपाल फर्केर काठमाडौँमा ‘एसिएन इन्स्टिच्युट फर एड्भान्स्ड रिसर्च’ स्थापना गरेर नीतिगत बहसमा सक्रिय रहेका उनी करिब दुई वर्षअघि मात्र रास्वपामा जोडिएका थिए।

‘जनताका लागि कोही हेभीवेट होइनन्’

नुवाकोट-१ कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो। त्यहाँ डा. रामशरण महतका भाइ डा. प्रकाशशरण महत र पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङ जस्ता हस्तीहरू मैदानमा थिए। तर, तिमिल्सिनालाई यो ‘टफ’ प्रतिस्पर्धाले खासै दबाब दिएन।

यसै साता अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘घरदैलोमा जाँदा मलाई कुनै पनि बिन्दुमा यो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने महसुस भएन। आम नागरिकले मलाई कहिल्यै त्यस्तो दबाबको आभास हुन दिनुभएन।’

उनले चुनाव अगाडि सबै उम्मेदवारलाई ‘परीक्षार्थी’ मान्ने र कसलाई ‘हेभीवेट’ बनाउने भन्ने निर्णय जनताको विवेकमा भर पर्ने स्पष्ट पारेका थिए। ‘हामीले कसैलाई ठूलो वा सानो नेता भनेर जनताको विवेकको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। चुनावी परिणामले अन्ततः मेरो यही कुरालाई प्रमाणित गरिदियो,’ उनले भने।

यो पनि पढ्नुहोस

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

रास्वपाले यसपटकको निर्वाचनमा १८२ सिट जित्नुलाई तिमल्सिना एउटा ठूलो सरप्राइज मान्छन्, तर यो केवल पुराना दलप्रतिको ‘फ्रस्ट्रेसन’ मात्र नभई नयाँ विकल्प र समृद्धिको खोजी भएको उनको निष्कर्ष छ।

‘धेरै नागरिकलाई त ‘मैले भोट हालेर घण्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने पनि थाहा थिएन, तर म चाहिँ हाल्छु, यसले केही गर्छ’ भन्ने एउटा बलियो राष्ट्रिय ‘साइकी’ निर्माण भयो,’ तिमिल्सिनाले भने। मतदाताको चेतनामा आएको परिवर्तनलाई पनि नजिकबाट नियालेका उनी भन्छन्, ‘धेरैले मलाई भन्नुभयो, तपाईंले हाम्रो घरमा आगो बाल्दिने वा छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिने होइन, हामी आफैँ पसिना बगाएर खान्छौँ। तर तपाईंले एउटा स्पष्ट विधि र विधान बनाइदिनुस्… नागरिकको यो चेतना नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।’

कूटनीतिमा ‘कन्ट्री फस्ट’ को नीति

डा. तिमिल्सिनाको विज्ञता भू-राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि छ। उनको विद्यावारिधिको शोध नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिमा भारत, चीन र अमेरिकाको प्रभावमा केन्द्रित थियो। रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा समेत सक्रिय रहेका उनी नेपालको कूटनीतिलाई प्रमाणमा आधारित र मर्यादित बनाउन चाहन्छन्।

‘हामी विदेशीलाई दोष दिएर आफू अछुतो रहन सक्दैनौँ। कुनै पनि देशको ‘टर्निङ पोइन्ट’ आन्तरिक रूपमा तय हुन्छ, बाह्य रूपमा होइन,’ उनी भन्छन्। सरकार बन्नेबित्तिकै कुनै शक्ति राष्ट्रतिर ढल्किएको भन्ने भाष्यलाई खारेज गर्दै उनले थपे, ‘हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको हाम्रो संविधान र परराष्ट्र नीतिले तय गरेको परिधिभित्र रहेर आफ्ना एजेन्डाहरूमा स्पष्ट हुनु हो… हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि होमवर्क गर्ने, स्पष्टता सिर्जना गर्ने र कसैको गोटी नबनी ‘कन्ट्री फस्ट’ को नीतिमा अडिग रहनुपर्छ।’

लिपुलेक विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि उनको अडान प्रस्ट छ। दुई छिमेकीले नेपालको अनुमतिबिना व्यापारिक मार्ग बनाउने कुरालाई उनी त्रुटिपूर्ण मान्छन्। ‘ऐतिहासिक प्रमाण र सुगौली सन्धिको आधारमा त्यो भूमि नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन… यदि भारतलाई कतै स्पष्टता चाहिन्छ भने वार्ता गर्न सकिन्छ, तर हाम्रो सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

राजनीतिलाई शक्ति सङ्कलनको साधन नभई नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी ठान्ने डा. तिमिल्सिना संसद्लाई कानुन निर्माणको थलो बनाउन चाहन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘इन्टरनेसनल ल’ र ‘डिप्लोमेसी’ पढाएको अनुभवलाई नीति निर्माणमा उतार्ने उनको योजना छ।

‘हरेक दिन नागरिकलाई उत्तर दिनुपर्छ’

चुनावी अभियानको क्रममा तिमल्सिनाले मतदाताका बीचमा राजनीतिलाई नयाँ ढंगले बुझाउने प्रयास गरेका थिए । ‘नागरिकको हातमा शक्ति, नागरिकको हितमा शक्ति’ राष्ट्र र नागरिकप्रति जवाफदेही राजनीति’ अर्थात् ‘सेवामूलक सत्ता, जवाफदेही राजनीति’ । चुनावी अभियानका क्रमले उनले आफ्ना राजनीतिक चिन्तन र विश्वासलाई यसरी नारामा बताउने गर्थे ।

मत मागिरहँदा उनी भन्थे, ‘राजनीति भनेको पद होइन, यो त दैनिक परीक्षा हो, जहाँ हरेक दिन नागरिकका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।’

हरेक दिन नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने तिमल्सिनालाई समयले सञ्चार मन्त्रालयको साँचो सुम्पिएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा हेर्दा सञ्चार मन्त्री सरकारले प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् ।

मतदातासँग कम संवाद गर्ने प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटको सञ्चारमन्त्रीको भूमिकामा रहेर अब उनीमाथि आफ्नै चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने चुनौती थपिएको छ ।