स्टाफ कलेजलाई सरकारको स्कूल बनाऊँ

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गरेपछि पश्चिम एशियाको हवाई मार्ग अस्थिर भयो। त्यसको असर मेरो अमेरिका यात्रामा पनि पर्‍यो। यसअघि कहिल्यै नहिंडेको मार्ग काठमाडौं, दिल्ली, अदिसअबाबा हुँदै वासिङ्टन डीसीबाट चैत २४ गते यात्रा शुरु गर्नुपर्‍यो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान्यभन्दा केही कम भीड थियो। किनभने धरै उडान प्रभावित भएका थिए। तर अपेक्षा गरे जस्तो सुनसान पनि थिएन। अध्यागमनमा भीड नभएकाले कर्मचारी पनि कम थिए।

संयोगवश कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन हुने बेला रहेछ। डेस्कमा रहेका कर्मचारी उठेर गए तर अर्को कर्मचारी आउन केही समय लाग्यो। शायद दुई मिनेट मात्र। तर लाइनमा रहेका केही नेपाली यात्रुहरू असन्तुष्ट हुन थाले। “नेपालका कर्मचारी कहिल्यै नसुध्रिने भए। यसरी बीचैमा छोडेर जान त मिल्दैन नि”, एक जनाले भने। अर्कोले थपे, “अब ठेगान लगाउने पालो कर्मचारीको।”

तेस्रोले अझ अगाडि बढेर भने, “बालेन सरकार बनाउन विदेशबाट आएर भोट हालियो। पुराना पार्टी र नेताको पत्तासाफ भयो। अबको सरकारले कर्मचारीलाई तह लगाउँछ। अर्को पटक नेपाल आउँदा सबै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ।” त्यसैबेला मेरो पालो आयो। तर ती शब्दहरूले मलाई पछ्याइरहे।

म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग आबद्ध छु। अध्यागमनमा कार्यरत धेरै कर्मचारीहरू पनि त्यहींबाट प्रशिक्षित भएका हुन्छन्। अध्यागमनमा जाँदा प्रायः मलाई चिन्ने कर्मचारी भेटिन्छन्। कर्मचारीले पाउने केही सुविधा मलाई पनि उपलब्ध हुन सक्छ। तर मलाई साधारण नागरिककै लाइनमा उभिन मन लाग्छ।

सरकारी कर्मचारीको आलोचना सुन्दा म आफैंलाई नरमाइलो लाग्छ। मलाई मात्र होइन प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबैलाई त्यस्तै असहज महसुस हुन्छ, शायद हाम्रो जिम्मेवारीले गर्दा होला। हामी त्यस्ता विषयहरू छलफलमा ल्याउँछौं र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिने गर्छौं। त्यो प्रयास पर्याप्त भएको छैन। अध्यागमनको संवादले मलाई पछ्याइरह्यो।

कर्मचारीप्रति नागरिकको धारणा कसरी बदल्न सकिन्छ? नयाँ सरकार, जसले नागरिकको उच्च अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ–लाई प्रतिष्ठानले कसरी सहयोग गर्न सक्छ? विश्वका अन्य देशहरूले यस्ता संस्थाहरूलाई कसरी उपयोग गरेका छन्? र बदलिएको राजनीतिक सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले आफैंलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ? यो लेख ती प्रश्नहरूको खोजी हो।

नेपाल राजनीतिक रूपमा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। भदौ २३ र २४ को विद्रोहपछि फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक भविष्यको नयाँ मार्गचित्र कोर्दैछ।

साँच्चै भन्ने हो भने कुनै पनि देशको राजनीतिक इतिहासमा नेपालमा अहिले देखिएको जस्तो नागरिक मत विरलै देखिन्छ। केही समयअघि बंगलादेशमा पनि युवा आन्दोलनपछि निर्वाचन भयो र दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भयो। तर त्यहाँ पुरानै दल सत्तामा फर्कियो। केही दिनअघि बंगलादेशका एक मित्रसँग लामो कुराकानी हुँदा उनले युवाहरूले व्यक्त गरेको परिवर्तनको माग त्यहाँको निर्वाचनले सम्बोधन गर्नेमा धेरै आशावादी देखिएनन्।

नेपालको अवस्था भने फरक छ। यस निर्वाचनमा पुराना दलहरू पनि सहभागी भए तर मूलधारका भनिएका दलहरूलाई मतदाताले पछाडि धकेले भने भर्खरै गठन भएको, अझै पूर्ण संगठनात्मक आधार समेत नबनेको दललाई नागरिकले लगभग दुईतिहाइ समर्थन सहित राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिए।

सरकार सञ्चालन एउटा महत्वपूर्ण विधा हो। त्यसका लागि विशेष क्षमता र कार्यदक्षता आवश्यक पर्दछ। स्थायी सरकारका रूपमा रहने सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता विकास गर्न २०३९ सालमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो। विश्वका धेरै देशमा यस्ता संस्थाहरूलाई ‘स्कूल अफ गभर्नमेन्ट’ अर्थात् सरकारको विद्यालय पनि भनिन्छ। मन्त्री, सांसद, मेयर र सरकारी कर्मचारीहरूले अध्ययन र संवाद गर्ने स्थल भएकाले यस्तो नाम दिइएको हो।

मैले विभिन्न माध्यमबाट विश्वका यस्ता संस्थाहरूको अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छु। त्यसबाट एउटा निष्कर्ष स्पष्ट हुन्छ— राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यको क्षमता विकास अनिवार्य हुन्छ।

सरकारका लागि पनि निरन्तर सिकाइ आवश्यक हुन्छ। दैनिक सत्ता र शक्तिको अभ्यासबाट केही समय बाहिर आएर आत्ममूल्यांकन गर्ने, समस्यालाई फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने, अरूको विचार सुन्ने, सामूहिक समाधान खोज्ने र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने अभ्यास आवश्यक हुन्छ। यस्तो वातावरण सामान्य प्रशासनिक संरचनाभित्र सहजै सम्भव हुँदैन। त्यसैले प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरू आवश्यक हुन्छन्।

****

भदौको आन्दोलन र फागुनको निर्वाचनपछि नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको आन्दोलनले अन्ततः निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्‍यो। परिणामस्वरूप दीर्घकालदेखि प्रभावशाली रहेका धेरै दल कमजोर बने र नयाँ राजनीतिक शक्तिले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्‍यो।

यससँगै जनताको अपेक्षा पनि अत्यन्त उच्च भएको छ। नागरिकले अब केवल स्वच्छ राजनीति मात्र होइन—उत्तम शासन, तीव्र आर्थिक विकास, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र भरोसायोग्य राज्यको अपेक्षा गरेका छन्।

तर यसका लागि राजनीतिक परिवर्तन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अन्ततः सफलताको मापन अब बन्ने सरकारको गति र महत्वाकांक्षालाई राज्य संयन्त्रले कति साथ दिन सक्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा सरकारका सुधार योजनाहरू असफल भएको विश्व अनुभवले देखाएको छ। यस्तो जोखिम अघिल्लो सरकार वा दलहरूप्रतिको वितृष्णाको परिणामस्वरूप लोकप्रlय मतबाट उदाएको राजनीतिक शक्तिमाथि झन् बढी हुने गर्दछ। नेपालमै पनि त्यसप्रकारका उदाहरण छन्। सरकारको सफलता नीति कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र कार्यसम्पादनमुखी प्रशासनिक संस्कृतिमा गरिने सुधारले निर्धारण गर्छ।

यही सन्दर्भमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। अब प्रतिष्ठानले केवल प्रशिक्षण दिने संस्था मात्र नभई राज्य क्षमता निर्माणको राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकसित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

विश्वका सफल उदाहरण हेर्दा सिंगापुरको सिभिल सर्भिस कलेज, बेलायतको गभर्नमेन्ट क्याम्पस, चीनको चाइनिज एकेडेमी अफ गभर्नेन्स, अमेरिकाको केनेडी स्कूल अफ गभर्नेन्स वा फिलिपिन्सको डेभलपमेन्ट एकेडेमी अफ फिलिपिन्स जस्ता संस्थाहरूले नेतृत्व विकास, नीति नवप्रवर्तन र सुधार कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

नेपालमा पनि प्रतिष्ठानले यस्तै भूमिका खेल्न सक्छ। पहिलो, प्रतिष्ठानले सरकारभित्र नेतृत्व क्षमता विकासमा केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्छ। धेरै सुधारमुखी सरकारहरू असफल हुने एउटा कारण राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व बीच सुधारलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट समन्वय नहुनु हो। मन्त्री, सचिव लगायत उच्च तहका कर्मचारीहरू बीच नियमित रचनात्मक संवाद र नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरूले यस्तो समन्वय सुदृढ बनाउन सक्छ। जसमा प्रतिष्ठानले भूमिका खेल्न सक्छ।

दोस्रो, प्रतिष्ठानले नीति निर्माण तथा नीति–समस्या पहिचान प्रक्रियालाई सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। धेरै नीति असफल हुनुको प्रमुख कारण समस्या नै सही तरिकाले पहिचान वा परिभाषित नहुनु हो। विगत १५ वर्षदेखि सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरूसँगको अध्ययन–अध्यापनको अनुभवले पनि देखाएको छ कि नीति निर्माणमा प्रमुख कमजोरी प्रायः समस्याप्रेरित नीति निर्माण नभई समाधान–केन्द्रित वा नीति निर्माणकर्ताको व्यक्तिगत बुझाइबाट प्रेरित नीति बन्नु हो।

नीति निर्माणलाई तथ्यपरक, विश्लेषणमा आधारित र साझा बुझाइमा आधारित बनाउन नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) र समस्या समाधान कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्ता मञ्चहरूले सरकारी पदाधिकारी, अनुसन्धानकर्ता र व्यावहारिक विज्ञहरूलाई एउटै स्थानमा ल्याई नीति निर्माण प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्न सक्छन्।

तेस्रो, नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नीति कार्यान्वयन र परिणाम देखाउनु हुनेछ। नागरिकहरूले छोटो समयमा सुधार देख्न चाहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानले मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट कार्यान्वयन योजना बनाउन, प्रगति अनुगमन गर्न र कामका क्रममा देखिने संस्थागत अवरोध वा जटिलताहरू समाधान गर्न सहयोग गर्ने संवाद, अध्ययन तथा अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ।

चौथो, आजको सार्वजनिक प्रशासन झन् जटिल बन्दै गएको छ। डिजिटल शासन, डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रिया, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन, विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र क्षेत्रीय परिघटनाहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई नयाँ चुनौती थपेका छन्। यस्तो परिवर्तित शासन वातावरणमा काम गर्न आवश्यक नयाँ सीपहरू विकास गर्न प्रतिष्ठानले सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। प्रतिष्ठानले शासकीय व्यवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादको केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान आदानप्रदान केन्द्रको रूपमा पनि भूमिका खेल्न सक्छ।

पाँचौं, संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे नागरिकस्तरमा गुनासो सुनिन्छ। त्यसभन्दा बढी असन्तुष्टि कर्मचारीहरूमा पनि देखिने गरेको मैले अनुभव गरेको छु। प्रशिक्षणका क्रममा यस्ता गुनासा र असन्तुष्टि बारम्बार उठ्ने गर्छन्, विशेषगरी उच्च तहका कर्मचारीहरूमा। संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन यसको कार्यान्वयनबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र संवाद आवश्यक हुन्छ। यसका लागि प्रतिष्ठानले संघीयता अध्ययन केन्द्रका रूपमा भूमिका खेल्न सक्छ।

****

जसरी राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन जित्नु महत्वपूर्ण हुन सक्छ, त्यसैगरी नागरिकका लागि सेवा प्राप्ति महत्वपूर्ण हुन्छ। सेवा प्रवाहको गुणस्तर केवल राजनीतिक नेतृत्वको मात्र जिम्मेवारी होइन त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ।

नागरिकले परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका छन्। अब जिम्मेवारी सरकार र सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीमा छ— नागरिकको विश्वास कसरी जित्ने?

आजका नागरिक छिट्टै विश्वास गर्छन्, अपेक्षा पूरा नभए छिट्टै आलोचना पनि गर्छन्। त्यसैले प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्न प्रतिष्ठानको भूमिकामा परिवर्तन आवश्यक छ। तर यसका लागि सरकारको दृष्टिकोण पनि बदलिनु आवश्यक छ। ‘स्कूल अफ गभर्नमेन्ट’ जस्ता संस्थाहरूलाई केवल तालिम केन्द्रका रूपमा हेर्दा तिनको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्दैन।

सक्षम र उत्तरदायी राज्य निर्माणका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानलाई सुधार प्रक्रियाको रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ— केवल प्रशिक्षण प्रदायकका रूपमा होइन।

भदौ विद्रोहले देखाएको जनआकांक्षा केवल राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित छैन; त्यसले राज्य सञ्चालनको शैली नै बदलिनुपर्ने संकेत गरेको छ।

यदि नयाँ सरकारले आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई प्रशासनिक क्षमतासँग सफलतापूर्वक जोड्न सक्यो भने नेपाल वास्तवमै सुशासन र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ। र त्यस यात्रामा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

विमानस्थलमा सुनिएको गुनासो त्यहाँ मात्र सीमित छैन; यो सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिको संकेत हो। तर यो चित्रको अर्को पक्ष पनि छ। निजामती सेवामा योग्य र प्रतिबद्ध युवाहरू प्रवेश गरिरहेका छन्। अहिले पनि प्रतिष्ठानमा करिब २०० युवा अधिकृतहरू प्रशिक्षणमा छन्।

सरकारले उनीहरूको क्षमताको सही उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ—उनीहरूलाई विश्वास गर्ने, जिम्मेवारी दिने र उनीहरूको ऊर्जालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य चुनौती जडता (इनर्सिया) र घर्षण (फ्रिक्सन) हो, जसले प्रशासनको गतिलाई रोकिरहेको छ। अबको सरकारले यसलाई तोड्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारको विद्यालयका रूपमा रहेको प्रतिष्ठानलाई केवल तालिम दिने संस्थाको रूपमा होइन, राज्य क्षमता निर्माण गर्ने साझेदारका रूपमा प्रयोग गर्दै जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ।

(पोख्रेल नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका वरिष्ठ निर्देशक हुन्। यी विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन्। )