सरकार प्रवक्तासँग वार्ता– ‘कोहीप्रति प्रतिशोध साधेका हैनौँ’

सरकारले शपथ लिएको मात्र २४ घण्टाभित्र नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुको खास कारण के हो ?

हाम्रो पार्टीले मतदाताबाट जुन किसिमको उचाइ र ढंगले म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ, हामी त्यसैअनुसार अघि बढिरहेका छौं । उहाँहरूले हाम्रो वाचापत्र पढेर नै हामीलाई म्यान्डेट दिनुभएको हो ।

हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई पक्राउ गर्ने भनेर होइन, हाम्रो बाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा यो कदम चालिएको हो ।

हाम्रो वाचापत्रको दोस्रो बुँदामा नै कार्की आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । हामीले एउटा मात्र होइन, धेरै वाचाहरूलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौं ।

तर, यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हाम्रो लागि प्राथमिकतामा दोस्रो बुँदामै भएकाले यो पनि प्राथमिकतामा प‍रेको हो ।

हिजो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षा निकायका लागि भने अझ थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति क्रिटिकल देखिएकाले अर्को समिति बनाएर थप अनुसन्धान गर्ने र त्यो बाहेक अन्यका लागि तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।

हामीले राज्यका जति पनि निकाय छन्, तिनलाई पूर्ण अधिकार दिएका छौं । हामीले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने छैनौं भनेर बारम्बार भनेका छौं । कुनै प्रतिशोध पनि हुँदैन ।

निष्पक्ष रूपमा, निष्पक्ष ढंगले विभिन्न निकायले काम गर्छन् । यो २४ घण्टामा कसैलाई अरेस्ट गर्ने भनेर होइन, हामीले हाम्रो वाचापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अघि बढेका हौं ।

तर, सरकारको हतारो देखेर विपक्षी र केही मानिसहरूले यो पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा हतारको काम भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ?

यसलाई हतारोको रूपमा हेर्न मिल्दैन । हामीले एउटा मात्र काम हतारमा गरेको भए त्यसरी हेर्न सकिन्थ्यो । तर, हामीले त सय वटा वाचालाई नै हतार–हतार कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छौं । हामी अरू वाचाहरूलाई पनि त्यत्तिकै गम्भीरताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं ।

कार्की आयोगले २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा ठोस किटान नगरेकोले प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रही भएको भन्ने पनि छ नी ?

त्यो त हामीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको हो । विभिन्न निकायको पनि आ–आफ्नो काम भइहाल्छ । केही गरी त्यो हिसाबको कुनै कानुनी प्रक्रिया नमिलेको देखियो अथवा थप अनुसन्धान गर्नु पर्‍यो भने प्रहरीले पनि आफ्नो किसिमको अनुसन्धान गर्ला । फेरि यो विषय पछि अदालतमा पनि जान्छ । अदालतले पनि आफ्नो आदेश देला, आफ्नो फैसला देला ।

त्यो दिने बेलामा राज्यका अरू निकायहरू पनि छन् । त्यो किसिमले भएको रहेछ भने विभिन्न निकायले आफ्नो ढंगमा काम गरिहाल्छन् ।

सुरक्षा संगठनको हकमा पछि अनुसन्धान गर्ने तर अन्यको हकमा तत्काल कार्बाही गर्ने निर्णय किन गरियो ?

सुरक्षा संगठन अलिकति संवेदनशील निकाय पनि हो । यसको लागि अझ थप अनुसन्धान चाहिने भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो । यो प्रतिवेदनले पनि सुरक्षा निकायलाई थप यसरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले स्पष्ट भनेको छैन । हामीले जुन अर्को समिति बनाउने भनेका छौं, त्यो पनि प्रतिवेदनमै भएको कुरा हो ।

कुनै घटनामा गोली चल्यो । राज्यका कार्यालय भनव सुरक्षामा रहेका सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए र व्यक्तिको ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बनाउने हो भने भविष्यमा कस्तो नजिर बस्ला ?

कसैको गल्ती नभई कसैले आफ्नो कानुनी रूपमा लिनुपर्ने जिम्मेवारी नै छैन भने त्यो गर्नु हुँदैन । मैले अघि भनेको जसरी नै प्रतिवेदन आएको छ ।

प्रतिवेदनले छानबिन गरेको छ र त्यो प्रतिवेदन पनि कानुनसम्मत रूपमा समितिले बुझाएको हो । त्यस हिसाबले हामीले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसपछि सबै निकायले आफ्नो ढंगले काम गर्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

त्यसले गर्दा कसैले अपराधको भार लिनुपर्ने देखिएको छैन वा कानुनी आधार छैन भन्ने त विभिन्न निकायले आफ्नो निर्णय गर्लान्, अदालतले आफ्नो फैसला देलान् । त्यसैले हामी त कानुनी प्रक्रिया मान्छौं, कानुनी पद्धति मान्छौं । हामीले सबै निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष राखेका छौं र आफ्नै किसिमले काम गर्न दिन्छौं ।

सरकारले अब अरूलाई पनि पक्राउ गर्छ ?

प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम अन्य सबैजनालाई हामी एउटै कानुनमा, एउटै रूपमा र एउटै ढंगमा राखेर हेर्छौँ । कसैको माथि बढी हस्तक्षेप भन्ने वा कसैमा कम भन्ने हुँदैन । हामीले राज्यका सबै निकायहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएका छौं र कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनौं । सबै निष्पक्ष ढंगमा काम गर्छन् ।