भन्सार बिन्दुमा एमआरपी : स्वच्छ बजार र उपभोक्ता न्यायको प्रस्थानबिन्दु

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । हामीले उपभोग गर्ने दैनिक अत्यावश्‍यक खाद्यान्नदेखि विलासिताका विभिन्‍न वस्तुसम्मको ठूलो हिस्सा छिमेकी भारत, चीनसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा वस्तु उपलब्धता मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको उचित मूल्य, गुणस्तर नापतौल सुनिश्चित हुनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।

लामो समयदेखि नेपाली बजार ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ (न्यून बिजकीकरण) र ‘ओभर प्राइसिङ’ (अत्यधिक मूल्य असुली) को मारमा परेको छ । यसको स्थायी समाधानका लागि ‘भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) घोषणा र कार्यान्वयन’ एउटा अनिवार्य सर्त बनेको छ । जुन नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको कार्ययोजनासँग सम्बन्धित पनि छ । साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को सफल र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि अपरिहार्य छ ।

​१. एमआरपी अवधारणा र संवैधानिक मर्म

​नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । गुणस्तरीय सेवाको एउटा पाटो ‘उचित मूल्य’ पनि हो । एमआरपी भन्नाले वस्तुको उत्पादन, ढुवानी, आयात कर, नाफा र सबै प्रकारका सरकारी कर जोडिएपछि कायम हुने अन्तिम मूल्य हो । भन्सार बिन्दुमै यो मूल्य तोकिनुको अर्थ हो– वस्तु बजारमा पुग्नुभन्दा पहिले त्यसको अन्तिम मूल्य राज्यको जानकारीमा हुनु र उपभोक्ताले तिर्ने रकम सुनिश्चित हुनु ताकि बजारमा उपभोक्ताको अनुहार हेरी मूल्य तोक्‍ने कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्न बजारलाई पूर्णरुपमा स्वच्छ प्रतिपर्धी बनाइनुका साथै विधिको शासन अनुभूति गराइनु पनि हो ।

२. राज्यलाई हुने बहुआयामिक फाइदा

​भन्सारमा एमआरपी लागु हुँदा राज्यलाई हुने सबैभन्दा ठूलो फाइदा राजस्वको यथार्थीकरण हो ।

​न्यून बिजकीकरणको अन्त्य

धेरै आयातकर्ताले भन्सारमा वस्तुको मूल्य वास्तविकभन्दा निकै कम देखाएर कर छली गर्ने गर्छन् । यदि भन्सारमै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने र सोही मूल्यको निश्चित प्रतिशतका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुने हो भने राजस्वमा भारी वृद्धि हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा न्यून बिजकीरणको समस्या हल गर्नसमेत ठूलो सहयोग पुग्छ ।

​अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण

बिलविनाको कारोबार र हुन्डीमार्फत हुने भुक्तानीलाई यसले निरुत्साहित गर्छ । जसको माध्यमबाट औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बढ्न गई समग्र देशको आर्थिक अवस्था सबल र सक्षम बन्छ ।

तथ्यांक व्यवस्थापन

बजारमा कति मूल्यका वस्तु कुन परिमाणमा भित्रिएका छन् भन्ने सही तथ्यांक राज्यसँग रहन्छ, जसले आगामी आर्थिक नीति बनाउन मद्दत पुग्छ । स्वदेशी उत्पादनको माग र आपूर्ति सम्बन्धमा राज्यसँग वैज्ञानिक तथ्यांक हुन्छ जसको कारण माग र आपूर्तिको बेमेल भई बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि आपूर्ति शृङ्खलामा हुने अवरोध नियन्त्रण गर्न राज्यलाई सजिलो हुन्छ ।

३. उपभोक्ताको सुरक्षा र अधिकार

​उपभोक्ता अधिकारकर्मीका नातामा हामीले हेर्ने मुख्य पक्ष भनेको आम नागरिकको खल्ती हो । हुँदा खाने वर्ग मजदुर, विद्यार्थी, किसानका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको महसुस हुन्छ ।

​मूल्यमा पारदर्शिता

भन्सारमा घोषित एमआरपी वस्तुको प्याकेटमै अनिवार्य प्रिन्ट वा नमेटिने गरी स्टिकर लगाउँदा खुद्रा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिन पाउँदैनन् । जसका कारण लेबलिङ अध्ययन गर्न नसक्‍ने पसलैपिच्छे अनुहार हेरेर मूल्य लिने प्रथा अन्त्य गर्न नियमन गर्न सजिलो हुन्छ ।

​बार्गेनिङ अन्त्य

मूल्यमा एकरूपता भएपछि उपभोक्ताले ठाउँ अनुसार फरक मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । एकै वस्तु किन्‍न आफू बसेको स्थानबाट विभिन्‍न पसल चहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।

​छनोट अधिकार

प्याकेटमा मूल्य स्पष्ट भएपछि उपभोक्ताले आफ्नो क्रयशक्ति अनुसार वस्तु छनोट गर्न पाउँछन् ।

४. आयातकर्ता र व्यवसायीलाई लाभ

​सुरुमा झन्झटिलो देखिए पनि यो व्यवस्थाले इमान्दार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्छ । जसले गलत गर्ने मनसाय राखेको छ, उसलाई मात्र अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

​स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

न्यून बिजकीकरण गरेर सस्तोमा सामान भित्र्याउने र बजार बिगार्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन्, जसले गर्दा पारदर्शी व्यवसाय गर्नेहरूबीच मात्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जसले बजारको अराजकता कम गर्छ ।

​व्यावसायिक मर्यादा

वस्तुको मूल्य पहिले नै स्पष्ट हुँदा व्यापारी र उपभोक्ताबीच हुने विवाद कम हुन्छ र व्यवसायको विश्वसनीयता बढ्छ । व्यापारीमाथि लागिरहेको विभिन्‍न आरोप खण्डन हुन्छन् ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हामीले सिक्नुपर्ने पाठ

​अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘कन्जुमर प्रोटेक्सन थ्रो ट्यारिफ एन्ड लेबलिङ’ अवधारणा निकै बलियो छ ।

भारतको उदाहरण

भारतमा ‘लिगल मेट्रोलोजी (प्याकेज्ड कमोडिटिज) रुल्स’ अनुसार कुनै पनि आयातित वस्तुमा एमआरपी, आयातकर्ताको विवरण र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नम्बर नभई भन्सारबाट सामान बाहिरिन पाउँदैन । यही कारण भारतीय बजार विश्वमै उपभोक्तामैत्री मानिन्छ ।

​विकसित मुलुक

अमेरिका वा युरोपमा ‘युनिट प्राइसिङ’ अभ्यास छ, जहाँ भन्सार र बजारको मूल्य शृङ्खलामा कडा निगरानी हुन्छ । नेपालले विशेषगरी छिमेकी मुलुकहरूको सफल मोडेललाई आफ्ना सन्दर्भमा परिमार्जन गरेर लागु गर्न सक्छ । यसका लागि आवश्‍यक संयन्त्र र सबै पक्ष जिम्मेवार बन्‍नुपर्छ ।

६. कानुनी आधार र व्यावहारिक चुनौती

​नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १८ मा वस्तुको लेबलमा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, व्यावहारिक रूपमा केही जटिलता छन् ।

​प्राविधिक समस्या

धेरै देशबाट आउने सामानमा एकै पटक नेपाली रुपैयाँमा मूल्य छाप्न कठिन हुन सक्छ । यसका लागि भन्सारमा ‘बन्डेड वेयरहाउस’ भित्रै स्टिकर लगाउने सुविधा दिनुपर्छ । जसका लागि आवश्‍यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

​खुला सीमाना

भारतसँगको खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा आउने सामानले एमआरपी भएका सामानलाई विस्थापित गर्न सक्छन् । यसका लागि सीमा सुरक्षा र आन्तरिक बजार अनुगमन एकीकृत गर्नुपर्छ । गैरकानुनी व्यापारिक क्रियाकलाप पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

​डलर भाउ

आयात गर्दाको अमेरिकी डलर भाउ र सामान बजार पुग्दाको भाउमा आउने अन्तर व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक सूत्र आवश्यक पर्छ । जसका लागि नेपाल सरकारसँग मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने स्थायी संयन्त्र आवश्‍यक पर्दछ ।

​७. निष्कर्ष र आगामी बाटो

​भन्सार बिन्दुमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्नु भनेको बजारलाई अराजकताबाट अनुशासनमा ल्याउनु हो । यसका लागि निम्न बुँदामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ :

​नीतिगत कडाइ

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निश्चित मितिदेखि एमआरपीविनाका वस्तु भन्सार पास नगर्ने नीति लिनुपर्छ । सुशासनको द्वार नै बजार भएकाले बजार पूर्ण पारदर्शी कानुनी र उपभोक्तामैत्री हुनुपर्दछ ।

​डिजिटाइजेसन

भन्सार डाटा र आन्तरिक राजस्व विभागको डाटा एकीकृत गरी बजारको मूल्य ट्र्याक गरिनुपर्छ ।

​उपभोक्ता जागरण

‘मूल्य हेरौं, बिल लिऔं र लेबल नभएका सामान बहिष्कार गरौं’ भन्ने अभियान गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउनु पर्छ । जसले ऐनकानुन पूर्ण कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

​अन्त्यमा, भन्सार बिन्दुमा एमआरपीको सुनिश्चितता नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आर्थिक जग हो । यसले राज्यको ढुकुटी भर्नेमात्र होइन, आम उपभोक्तालाई न्यायको महसुस गराउने छ । हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू यस अभियानमा सरकारको साथमा छौं र खबरदारी पनि जारी राख्ने छौं । सरकारका सबै निकायबीच आपसी समन्वय एकीकृत रूपमा सशक्त र प्रभावकारी रूपमा अस्पष्ट लेबल भएका वस्तु भन्सार जाँचपास नगरी संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक हक संरक्षणका लागि क्रियाशील रहनुपर्दछ । जसमध्ये एक एमआरपी कार्यान्वयनमा लाग्‍नुपर्छ ।