ओली-लेखक पक्राउबारे बौद्धिक क्षेत्र के भन्छ ?

१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ परेसँगै नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । नागरिक समाजका अगुवा, कानुनविद् तथा संविधानका जानकार विकसित घटना राजनीतिक प्रतिशोध हो कि न्यायिक प्रक्रिया हो भन्नेमा विमर्श गरिरहेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा र विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शनिबार बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।

सोही जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको सरकारको तर्क छ ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन जाहेरी जस्तो हो । थप प्रमाण नजुटाई पक्राउ गर्नुलाई उनी ‘हतारो’ भन्न रुचाउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्तो ओहोदामा पुगिसकेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ नै नगरी पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्थ्यो’ उनी भन्छन्, अनुसन्धान सुरु गर्न त प्रतिवेदन पनि पर्याप्त छ । जाहेरी अर्को आधार हो । तर कानुनी कारवाही अघि बढाउन अरू अनुसन्धान गर्नैपर्छ, यत्तिको भरमा पुग्दैन ।’

जरुरी पक्राउ पुर्जी किन ?

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार थुनछेक सम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तमा मान्छे भाग्ने, लुक्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम रहेमा मात्रै थुन्ने हो । नभए थुन्ने आवश्यकता पर्दैन ।

तर, अधिवक्ता समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपाने फरक मत राख्दछन् । ओली र लेखकको हकमा जारी भएको जरुरी पक्राउ पुर्जीका विषयमा अनावश्यक बहस गर्न खोजिएको उनको टिप्पणी छ ।

उनी भन्छन्, ‘जब अपराधको आशंका गम्भीर हुन्छ, प्रमाण नष्ट हुने, अभियुक्त फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने तथा दलबल देखाएर अवरोध गर्न खोज्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राज्यले ढिलाइ सहन सक्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘ओली–लेखक पक्राउ कानुनसम्मत छ, राजनीतिक मुद्दा नबनाऔं’

नेपालको कानुनले मात्र होइन, विश्वका प्राय: सबै विधि प्रणालीहरूले यस्तै आपतकालीन अधिकारलाई मान्यता दिएका छन् । ‘विधि भनेको व्यक्ति हेरेर चल्ने होइन, परिस्थिति र प्रमाण हेरेर चल्ने हो’ न्यौपाने थप्छन्, ‘केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक हुन् वा साधारण नागरिक, कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन् भन्ने सिद्धान्त यहीँ परीक्षण हुन्छ ।’

जरुरी पक्राउ पुर्जीको आवश्यकता व्यक्ति विशेषका लागि होइन, न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘यसलाई राजनीतिक चश्माबाट हेर्ने होइन, विधिको शासन अर्थात् ‘रूल अफ ल’को आधारभूत अंगको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नयाँ सरकारले अध्ययन नै नगरी कार्यान्वयनको नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको भन्ने तर्कसँग न्यौपाने सहमत छैनन् ।

‘ठीक कि बेठीक भन्नेर भन्नेहरू हुन सक्छन् । फरक कोणबाट पनि हेर्नेहरू हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘अन्यथा, छिटो भयो भन्नुको अर्थ केही समयपछि पक्राउ गरेको भए हुन्थ्यो, खादा माला लगाइसकेपछि पक्राउ गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ । अनि छिटो र ढिलो पक्राउ हुनुपर्छ भन्ने तर्कको कुनै अर्थ हुन्छ त ?’

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा ?

जेनजी आन्दोलनमा दमन भएको निष्कर्ष निकालेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । यसपछि अबका प्रक्रिया के हुन ? यो विषयमा पनि कानुनविद् र संविधानविद्हरू विमर्श गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमाले निकट कानुनविद् पनि परामर्शमा छन् । उनीहरूले मुख्यत: तीन कोणबाट हेरेका छन् ।

पहिलो : अदालतको अनुमतिबेगर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । यो विधिबमोजिम होइन । सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति नलिएर कसैलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन ।

दोस्रो : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ गर्नु उचित नरहेको तर्क गरिएको छ ।

तेस्रो : अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको भनिएको प्रतिवेदन नै सही हो भने पनि त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको स्पष्ट प्रमाण छैन । ओली र लेखक आफैँ घटनास्थलमा उपस्थित भएको पनि देखिँदैन ।

तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्ने भनेपछि त्यसक्रममा व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हुनसक्ने बताउँछन् । रायमाझी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वाभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन’

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेपछि अदालतबाट म्याद थप गर्नुपर्ने अनि सोधपुछ र बयान हुने प्रक्रिया रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो न्यायप्रणालीमा कसैलाई पनि हचुवाको भरमा मुद्दा चल्दैन, चलाउन पनि हुँदैन । मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको प्रहरीले सबै पक्ष हेर्छ, प्रमाण खोज्छ, अनि त्यसको विश्लेषण गरेर आवश्यक निर्णय लिने होला’, उनी भन्छन्, ‘सरकारी वकिलहरूले पनि प्रमाण पुगेर भने थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिन सक्छन् ।’

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया गलत नहुने हो भने छिटो वा ढिलो, हतारो वा सुस्त के भयो भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन ।

‘पहिले पनि जाँचबुझ आयोग गठन भएका थिए, प्रतिवेदन दिएका थिए । ती प्रतिवेदन काम नगरेर, कार्यान्वयन हुन नसकेर त यो मुलुक बिग्रिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले काम गर्छु भनेका छन् भने हामीले किन गलत भन्नु र ?’

पक्राउ परेकाउपर अब मुद्दा चल्नुपर्ने हो कि चल्नु नपर्ने हो ? त्यो प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि टुंगो लाग्छ । अनुसन्धानबाट प्रमाण भेटिएमा मात्रै मुद्दा चल्ने हो । प्रमाण भेटियो भने अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले विश्लेषण गर्छ । अनि मुद्दा चलाउने राय अनुसार सरकारी वकिलहरूले मुद्दा दायर गर्ने हुन् ।

‘अहिले त पक्राउ गरेर बयान लिने, अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउने त हो नी’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेका लागि सरकार प्रतिवेदन लागू गर्ने बाटोमा जान थालेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यत्तिको भरमा प्रक्रिया मिचियो, धरपकड भयो भन्न मिल्दैन ।’

नागरिकको चाहना- शान्ति र समृद्धि

ओली र लेखकको पक्राउलाई फौजदारी कसुरको अनुसन्धान प्रक्रिया कि राजनीतिक घटना भनेर बौद्धिक वर्ग एकमत देखिँदैन ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई सत्ता परिवर्तन भए लगत्तैको पक्राउलाई फौजदारी भन्दा राजनीतिक घटनासँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुने ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी नीतिभन्दा माथि राजनीति हुन्छ भन्छौँ नि त्यो यस्तै बेला हो । यसलाई राजनीति तहबाट हेरिनुपर्थ्यो । राजनीति तहबाट निकास खोजिनुपर्थ्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन’

जाँचबुझ आयोगले नामै तोकेर कारबाही सिफारिस गरेको भए पनि कारबाही गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । राई थप्छन्, ‘तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनका नजर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि एउटा अनुसन्धान टिम बनाएर काम अघि बढाउनुपर्थ्यो ।

‘चेन अफ कस्टडीको कुरा हुन्छ । घटनास्थल मुचुल्काहरूको विषय आउँछन् । त्यसपछि घटना घटाउने पात्र होलान्, बयानका काम होला । अनि बल्ल न पक्राउको कुरा हुन्छ’, राई भन्छन्, ‘देशको प्रमुख कार्यकारी भएर शासन सत्ता चलाइसकेका मान्छे तुरुन्तै भाग्ने अवस्था पनि थिएन । जसमा प्रक्रिया नपुगेको देख्छु ।’

तत्कालै पक्राउ गरेपछि यसलाई प्रतिशोधको रूपमा लिएर अर्को पक्षले प्रदर्शन गर्ने हुँदा समाज फेरि अर्को द्वन्द्वमा जाने जोखिम बढ्ने उनको चिन्ता छ । राई भन्छन्, ‘हामीलाई चाहिएको त शान्ति र समृद्धि हो ।’

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं जसलाई अभियोग लगाइएको छ, उसको पनि न्याय पाउने अधिकार हुन्छ भन्ने ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाउँछन् ।

‘अभियुक्तको मानवअधिकार र निष्पक्ष सुनुवाइको हकलाई कुण्ठित गरिनुहुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘यदि राजनीतिक प्रतिशोध वा ‘पार्टीजम’ को आधारमा कसैलाई अन्यायमा पारियो भने त्यसले राम्रो गर्दैन ।’

प्रसाईंका नजरमा व्यक्ति पक्राउ गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने बुझाइ सही होइन । ‘हामीले निर्मला पन्तको केसमा पनि देख्यौँ, धेरै मान्छे पक्राउ परे । तर वास्तविक अपराधी पत्ता लागेन’, प्रसाईं भन्छन्, ‘त्यसैले, सरकारले काम गरेको देखाउन मात्र पक्राउ गर्नुभन्दा पनि अनुसन्धान कति विश्वसनीय छ र अदालतमा कत्तिको प्रमाणित हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।’