‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वाभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन’

१४ चैत, काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्राउ कानुनी कि गैरकानुनी वा राजनीतिक प्रतिशोधको हो कि होइन भन्नेमा फरक फरक विचार संविधानविद् र कानुनविद्हरूबाट आइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष पूर्व पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ओली र लेखक पक्राउको सम्बन्धमा अनलाइनखबरसँग यस्तो धारणा राखे :

सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्ने भनेपछि त्यसक्रममा पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको होला । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उहाँलाई लिएर गएको छ, अदालतबाट म्याद थप गर्ला । अनि सोधपुछ र बयान होला । के कसो भएको हो ? बुझ्ने प्रयास गर्ला ।

हाम्रो न्यायप्रणालीमा कसैलाई पनि हचुवाको भरमा मुद्दा चल्दैन, चलाउन पनि हुँदैन । मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको प्रहरीले सबै पक्ष हेर्छ, प्रमाणहरु खोज्छ, अनि त्यसको विश्लेषण गरेर आवश्यक निर्णय लिने होला । सरकारी वकिलहरुले पनि प्रमाण पुगेर भने थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिन सक्छन् ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया गलत हुन भएन । तर छिटो वा ढिलो, हतारो वा सुस्त के भयो भन्ने कुराको त अर्थ हुँदैन । पहिले पनि जाँचबुझ आयोगहरु गठन भएको थियो, प्रतिवेदन दिएका थिए । ती प्रतिवेदनहरु काम नगरेर, तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेर त यो मुलुक बिग्रिएको हो । अहिले काम गर्छु भनेका छन् भने हामीले किन गलत भन्नु र ?

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नै छ त चुप लागेर बस्न त भएन नी । कतिपयले सरकारमा रहेका बेलामा, त्यहाँ बसेर काम गरेकै बेलामा मुद्दा चल्नुपर्ने हो त भनेका छन् ।

मुद्दा चल्नुपर्ने हो कि चल्नु नपर्ने हो ? त्यो त प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ नी । अनुसन्धानबाट प्रमाण भेटिएमा मात्रै मुद्दा चल्ने हो ? अनुसन्धान अघि बढाउँदैमा के फरक पर्छ र ? प्रमाण भेटियो भने सरकारले मुद्दा दायर गर्छ ।

प्रमाण भेटियो भने अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले त्यसको विश्लेषण गर्छ । अनि मुद्दा चलाउने राय अनुसार सरकारी वकिलहरुले मुद्दा दायर गर्ने हुन् । अहिले त पक्राउ गरेर बयान लिने, अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउने त हो नी ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भनेको तथ्य र प्रमाणहरुको विवरण हो । यसमा तथ्यको फेहरिस्त बाहेक के हुन्छ र ? आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई सजाय गर्न मिल्ने होइन, त्यसका लागि त थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

अहिलेका लागि सरकार प्रतिवेदन लागू गर्ने बाटोमा जान थालेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यत्तिको भरमा प्रक्रिया मिचियो, धरपकड भयो भन्न मिल्दैन । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नभेटिएसम्म मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएकाले गल्ती नगरेकाहरुले सजाय पाउँदैनन् ।

र, मुद्दा चलेछ भने पनि भोलि अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो । कुनै प्रमाण विना नै मुद्दा चलेको रहेछ भने अदालतले दोषी ठहर गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सिलसिलामा कसैले पनि प्रश्न उठाउने वा के कसो हुने हो भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘हिजो राजा जसरी बिग्रिए, आज तीन नेता त्यही गतिमा छन्’